पश्चिम बंगाल में 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती का फैसला, उच्च शिक्षा ले रहीं युवतियों को 50,000 रुपये की मदद

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने 14,454 रिक्त पदों पर भर्ती और उच्च शिक्षा पाने वाली अविवाहित महिलाओं के लिए 50,000 रुपये की 'भगिनी निवेदिता योजना' को मंजूरी दी है.

पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य के युवाओं और छात्राओं के लिए कई बड़े नीतिगत फैसलों की घोषणा की है. मंत्रिमंडल की ताजा बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि अगले 6 से 8 महीने के भीतर विभिन्न विभागों में कुल 14,454 सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही अविवाहित युवतियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के मकसद से एक नई कल्याणकारी योजना को भी हरी झंडी दी गई है. सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियां मुहैया कराने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि यह कदम उसी लक्ष्य की दिशा में बढ़ाया गया है.

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद, पीएससी और पुलिस बोर्ड को जिम्मा
प्रस्तावित 14,454 भर्तियों के दायरे में राज्य के कई प्रमुख विभाग शामिल किए गए हैं. इनमें वन विभाग, अग्निशमन सेवा, जेल, गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग में खाली पड़े पद भरे जाएंगे. चयन और परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को समय पर निपटाने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग (पीएससी) तथा राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड को सौंपी गई है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पीएससी अपनी पूरी कार्यक्षमता के साथ लंबित भर्ती मामलों के निपटारे में जुटा हुआ है. उन्होंने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक ढिलाई और ओबीसी प्रमाणपत्रों से जुड़ी अड़चनों के चलते योग्य युवाओं को रोजगार से वंचित रखने का आरोप भी लगाया.

पुलिस बल में नियुक्तियों का कार्यक्रम और नियुक्ति पत्रों का वितरण
प्रशासनिक स्तर पर पुलिस महकमे को मजबूत करने की तैयारी भी तय समयसीमा के साथ सामने रखी गई है. जानकारी के मुताबिक, करीब 12,000 पुलिस पदों पर नियुक्ति से जुड़ी बाकी औपचारिकताएं 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रही हैं. इसी तारीख को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां लगभग 5,000 चयनित अभ्यर्थियों को आधिकारिक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे.

भगिनी निवेदिता योजना: छात्राओं को तीन चरणों में 50,000 रुपये
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने ‘भगिनी निवेदिता योजना’ के प्रारूप को स्वीकार कर लिया है. यह योजना अगले साल जनवरी माह से जमीनी स्तर पर प्रभावी होगी. योजना के प्रावधानों के अनुसार, कॉलेज अथवा उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रही अविवाहित महिलाओं को तीन साल की अवधि में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय मदद सीधे दी जाएगी. भुगतान का ढांचा तीन किस्तों में बांटा गया है, जिसके तहत पहले वर्ष 17,000 रुपये, दूसरे वर्ष 17,000 रुपये और तीसरे वर्ष 16,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.

सफाईकर्मियों के मानदेय और एससी-एसटी मेस भत्ते में वृद्धि
कैबिनेट बैठक में राज्य के कमजोर तबकों और संविदा कर्मचारियों के लिए भी राहत भरे निर्णय लिए गए हैं. भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के तहत कार्यरत अंशकालिक सफाईकर्मियों, जिन्हें ‘कर्मबंधु’ कहा जाता है, उनका मासिक मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है. यह बढ़ी हुई दर इसी मौजूदा महीने से लागू मानी जाएगी. इसके अतिरिक्त, सरकारी छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मासिक भोजन भत्ते में उल्लेखनीय इजाफा किया गया है. छात्रों का मेस भत्ता 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था में नई गाड़ियां और आपातकालीन नंबर 112 की शुरुआत
राज्य की कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए 10 अक्टूबर को महालया के मौके पर एकल आपातकालीन नंबर 112 आधिकारिक तौर पर शुरू किया जाएगा. त्वरित गश्त और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से उसी दिन विभिन्न थानों के बेड़े में 400 चार पहिया वाहन और 450 मोटरसाइकिलें शामिल की जाएंगी.

त्योहारी सीजन में महालया ड्रोन शो और विजया सम्मिलनी
आगामी दुर्गा पूजा और उत्सवों के उपलक्ष्य में राज्य सरकार कई बड़े आयोजनों की रूपरेखा तैयार कर चुकी है. महालया के पावन दिन ईडन गार्डन्स में एक भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होगा, जिसमें करीब 45,000 लोगों के जुटने की संभावना है. इस शाम का प्रमुख आकर्षण 3,000 ड्रोनों का विशाल एयर शो होगा. मुख्यमंत्री के अनुसार, महालया से शुरू होने वाले सरकारी उत्सव पूरे त्योहार के दौरान जारी रहेंगे. इसके उपरांत 26 अक्टूबर को दुर्गा पूजा समितियों के सम्मान में विशेष ‘विजया सम्मिलनी’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के अलग-अलग जिलों के पारंपरिक और लोकप्रिय खानपान के स्टॉल सजाए जाएंगे.

इसका आप पर असर
पश्चिम बंगाल में लिए गए इन फैसलों से राज्य के युवाओं, महिला विद्यार्थियों और संविदा कर्मियों पर सीधा आर्थिक और रोजगार संबंधी असर पड़ेगा.

• भारत में: गैर-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए पड़ोसी राज्यों में भी अवसरों की हलचल बढ़ेगी. कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल का अध्ययन अन्य राज्यों में भी नीति निर्माताओं द्वारा किया जा सकता है.
• पश्चिम बंगाल में: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 14,000 से अधिक युवाओं को 6 से 8 महीने में सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. पुलिस विभाग में 11 अक्टूबर से 12,000 पदों की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 5,000 युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र मिलेंगे.
• छात्रा आर्थिक सहायता: उच्च शिक्षा में दाखिला ले चुकी अविवाहित युवतियों को जनवरी से तीन साल में 50,000 रुपये का सीधा वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा. यह राशि पहले और दूसरे साल 17-17 हजार तथा तीसरे साल 16 हजार रुपये के रूप में खातों में पहुंचेगी.
• सफाईकर्मियों की आय: भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के पार्ट-टाइम सफाईकर्मी कर्मबंधुओं का मासिक मानदेय इसी माह से 5,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये हो जाएगा. इससे उनके परिवार के मासिक बजट में 3,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी दर्ज होगी.
• छात्रावास के छात्रों को राहत: सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले एससी और एसटी वर्ग के छात्रों का मेस भत्ता 1,800 से बढ़कर 3,300 रुपये प्रति माह होगा. इससे हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को पौष्टिक खानपान के लिए अपनी जेब से अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा.
• आपातकालीन सुरक्षा: 10 अक्टूबर से पूरे राज्य में 112 नंबर डायल करके तत्काल पुलिस सहायता ली जा सकेगी. थानों को 400 नए वाहन और 450 बाइक मिलने से गश्त और आपात स्थिति में पुलिस का मौके पर पहुंचने का समय घटेगा.

ऐसा क्यों हुआ
राज्य सरकार ने पूर्व में किए गए रोजगार वादों को पूरा करने और लंबित प्रशासनिक नियुक्तियों को गति देने के उद्देश्य से यह कदम उठाए हैं. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा और छात्र कल्याण के दायरे को विस्तारित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी.

• रोजगार का लक्ष्य: सरकार ने पूर्व में राज्य भर में एक लाख सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई थी. 14,454 पदों की इस घोषणा को उसी पूर्व निर्धारित रोजगार लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अगला कदम बताया गया है.
• लंबित प्रक्रियाओं का समाधान: लोक सेवा आयोग में काफी समय से कई भर्तियां अटकी हुई थीं. सरकार का तर्क है कि पिछली व्यवस्था में प्रशासनिक खामियों और ओबीसी प्रमाणपत्रों की जटिलताओं के कारण भर्तियां बाधित थीं, जिन्हें अब पूर्ण क्षमता के साथ निपटाया जा रहा है.
• महिला उच्च शिक्षा को बढ़ावा: उच्च शिक्षा के स्तर पर आर्थिक दिक्कतों की वजह से छात्राओं की पढ़ाई छूटने से रोकने के लिए भगिनी निवेदिता योजना लाई गई है. तीन किस्तों में 50,000 रुपये देकर युवतियों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है.
• महंगाई और न्यूनतम पारिश्रमिक: संविदा कर्मियों और छात्रावासों के छात्रों के पुराने भत्ते वर्तमान खर्चों के मुकाबले कम पड़ रहे थे. इसी असंतुलन को पाटने के लिए कर्मबंधुओं का मानदेय 3,000 रुपये और एससी-एसटी छात्रों का भोजन भत्ता 1,500 रुपये बढ़ाया गया है.

सवाल-जवाब

1. पश्चिम बंगाल सरकार कितने पदों पर नई भर्तियां करने जा रही है?
सरकार ने अगले 6 से 8 महीनों में विभिन्न विभागों में 14,454 पदों पर भर्तियां पूरी करने का फैसला किया है.

2. किन-किन विभागों में यह नई भर्तियां की जाएंगी?
यह नियुक्तियां वन, अग्निशमन सेवा, जेल, गृह एवं पर्वतीय मामलों सहित कई प्रमुख विभागों में की जाएंगी.

3. भगिनी निवेदिता योजना के तहत कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?
उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित युवतियों को तीन वर्षों में कुल 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले और दूसरे वर्ष 17-17 हजार और तीसरे वर्ष 16 हजार रुपये होंगे.

4. भगिनी निवेदिता योजना कब से लागू की जाएगी?
यह कल्याणकारी योजना अगले वर्ष जनवरी महीने से राज्य भर में लागू की जाएगी.

5. पुलिस विभाग में नियुक्ति पत्र कब बांटे जाएंगे?
11 अक्टूबर को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में करीब 5,000 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे.

6. कर्मबंधु सफाईकर्मियों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई है?
भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के अंशकालिक सफाईकर्मियों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

7. एससी और एसटी छात्रों के भोजन भत्ते में क्या बदलाव हुआ है?
सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का मासिक मेस भत्ता 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया है.

8. महालया पर पुलिस विभाग के लिए क्या नई सुविधाएं शुरू होंगी?
महालया पर 10 अक्टूबर को आपातकालीन नंबर 112 शुरू होगा और थानों को 400 गाड़ियां व 450 मोटरसाइकिलें सौंपी जाएंगी.

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