# पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक सुधार, अब सप्ताह में दो बार लगेंगे जनता दरबार

> पश्चिम बंगाल सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए बड़ा फैसला किया है। अब राज्य के सभी जमीनी स्तर के अधिकारियों को हफ्ते में दो दिन अपने कार्यालयों में जनता दरबार लगाना होगा।

**Type:** article · **Category:** पश्चिम बंगाल · **Published:** 2026-08-31 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/west-bengal/west-bengal-men-prashasanika-sudhara-aba-saptaha-men-do-bara-lagenge-janata-darabara-25068 · **Language:** Hindi
**Tags:** पश्चिम बंगाल, शुभेंदु अधिकारी, जनता दरबार, प्रशासनिक सुधार, नबान्न, पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल की जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान निकालने के लिए राज्य प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। अब प्रशासनिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर और अधिक पारदर्शी तथा सुलभ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को अपनी परेशानियां दर्ज कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से पहले शुरू की गई 'आपनार सरकार आपनार पाशे' यानी आपकी सरकार आपके साथ पहल को अब और अधिक व्यापक रूप दिया जा रहा है।

## नबान्न से जारी हुए कड़े निर्देश

राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय नबान्न ने इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कमर कस ली है और फील्ड स्तर के सभी प्रमुख अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तय व्यवस्था के अनुसार, अब राज्यभर के सभी संबंधित कार्यालयों में नियमित रूप से हफ्ते में दो दिन जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। इन विशेष बैठकों के माध्यम से अधिकारी सीधे तौर पर आम जनता से मुखातिब होंगे और उनकी शिकायतों को सुनकर उनका मौके पर ही उचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।

## निर्धारित दिन और समय

जारी किए गए आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह जनता दरबार प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक अनिवार्य रूप से आयोजित होगा। इस तय समय सीमा के दौरान संबंधित अधिकारियों को अपने कार्यालयों में ही मौजूद रहने को कहा गया है। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस निर्धारित अवधि के बीच कोई अन्य आधिकारिक बैठक या अन्य सरकारी कार्यक्रम तय नहीं किए जाएंगे, ताकि जनता की समस्याओं के सुनने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

## किन अधिकारियों को रहना होगा मौजूद

इस नई प्रशासनिक व्यवस्था के दायरे में विभिन्न स्तर के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों को शामिल किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, एसडीओ, बीडीओ, विभिन्न पुलिस अधिकारी और अन्य सभी जमीनी स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को इन जनता दरबारों के दौरान अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। प्रशासन का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शासन की मशीनरी सीधे जनता के करीब पहुंचे और आम आदमी को अपनी बात रखने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें।

## पारदर्शिता और ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था

जनता दरबार में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों के बैठने के दिन, समय, उनके आधिकारिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सरकारी कार्यालयों के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही इन विवरणों को आधिकारिक वेबसाइट पर भी साझा किया जाएगा। अधिकारी जनता से मिलने वाली शिकायतों पर जो भी कार्रवाई करेंगे, उसकी पूरी जानकारी 'आपनार सरकार आपनार पाशे' पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस पूरी कार्यप्रणाली की निगरानी कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की जाएगी।

## डिजिटल पहुंच से दूर लोगों को बड़ी राहत

प्रशासन का मानना है कि यह सुधारात्मक कदम उन नागरिकों के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो इंटरनेट का उपयोग करने या डिजिटल एप्लीकेशन चलाने में सहज नहीं हैं। ऐसे लोग अब बिना किसी तकनीकी झंझट के सीधे सरकारी कार्यालयों का रुख कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों से आमने-सामने मिलकर अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। यह पहल पूर्ण प्रशासनिक जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है और सरकार तथा नागरिकों के बीच की दूरी को पाटने का काम करती है।

## इसका आप पर असर
पश्चिम बंगाल में शुरू की गई इस नई प्रशासनिक व्यवस्था का सीधा असर आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान पर पड़ेगा।

- **भारत में:** देश के अन्य राज्यों के प्रशासनिक तंत्र भी जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए इस तरह के जन-सुनवाई मॉडल को अपने यहां लागू करने पर विचार कर सकते हैं।

- **पश्चिम बंगाल में:** राज्य के आम लोगों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं या लंबे समय से अटके कामों के लिए अब बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि अधिकारी अब खुद मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

- **डिजिटल रूप से असमर्थ लोगों के लिए:** जो नागरिक इंटरनेट, स्मार्टफोन या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे सीधे सरकारी दफ्तर जाकर अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

- **समय की बचत:** अधिकारियों के लिए इन घंटों में किसी भी अन्य बैठक या कार्यक्रम के प्रतिबंध से यह सुनिश्चित होगा कि पूरा समय केवल जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने में ही लगे।

- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** अधिकारियों के मोबाइल नंबर, ईमेल और बैठने के समय की सार्वजनिक जानकारी होने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और पोर्टल पर एक्शन रिपोर्ट दर्ज होने से लापरवाही की गुंजाइश कम होगी।

## सवाल-जवाब

### 1. पश्चिम बंगाल में नए जनता दरबार कब आयोजित किए जाएंगे?
ये जनता दरबार हर हफ्ते मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।

### 2. इस जनता दरबार में कौन-से अधिकारी उपस्थित रहेंगे?
जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, एसडीओ, बीडीओ, पुलिस अधिकारी और अन्य जमीनी स्तर के अधिकारी इन दरबारों में मौजूद रहेंगे।

### 3. अधिकारियों की उपस्थिति के दौरान क्या अन्य बैठकें हो सकती हैं?
नहीं, इस तय अवधि के दौरान कोई भी अन्य बैठक या आधिकारिक कार्यक्रम निर्धारित करने की अनुमति नहीं है।

### 4. शिकायतों और कार्रवाई का रिकॉर्ड कहां दर्ज किया जाएगा?
अधिकारी जनता से मिलने वाली शिकायतों पर की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी 'आपनार सरकार आपनार पाशे' पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करेंगे।

### 5. इस पूरी व्यवस्था पर कौन विभाग नजर रखेगा?
इस पूरी कार्यप्रणाली और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होने वाली जानकारियों पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग नजर रखेगा।

### 6. अधिकारियों के संपर्क विवरण कहां उपलब्ध होंगे?
अधिकारियों के बैठने का दिन, समय, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सरकारी दफ्तरों के बाहर और आधिकारिक वेबसाइट पर साफ-साफ लिखे होंगे।

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