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  "type": "article",
  "title": "पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून पर फिर घमासान, आधे से ज्यादा मुकदमे निकले झूठे",
  "summary": "पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि बीते पांच साल में दर्ज ईशनिंदा के आधे मामले फर्जी थे, जिनका शिकार सबसे ज्यादा ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक बने हैं।",
  "content": "पाकिस्तान में धर्म की आड़ में कानून का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है, इस बात का खुलासा संसद के पटल पर रखे गए सरकारी दस्तावेजों से हुआ है। प्रांतीय प्रशासन और पुलिस महकमे की तरफ से मानवाधिकार समिति को जो आंकड़े सौंपे गए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। बीते पांच वर्षों के अंतराल में कुल 333 मामले ईशनिंदा के नाम पर दर्ज किए गए, जिनमें से करीब आधे मुकदमे पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठे साबित हुए। इन फर्जी मुकदमों की मार सबसे अधिक ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को झेलनी पड़ी है, जिन्हें व्यक्तिगत रंजिश या अन्य विवादों के चलते निशाना बनाया गया।\n\nगौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में यह कानून दुनिया के सबसे कठोर प्रावधानों में शुमार है। इसके तहत किसी भी धर्म, धार्मिक ग्रंथ, पैगंबर या फिर पवित्र प्रतीकों का अपमान करने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि, कड़े कायदे-कानून होने के बावजूद इसके बेजा इस्तेमाल को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ताजा आंकड़ों के सामने आने के बाद इस संवेदनशील मसले पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है और कानूनी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग गए हैं।\n\nविभिन्न प्रांतों के आंकड़े और क्षेत्रीय स्थिति\nसंसदीय समिति के सामने रखे गए ब्योरे के मुताबिक, देश के अलग-अलग हिस्सों में इन मामलों की संख्या में बड़ा अंतर देखने को मिला है। सिंध प्रांत इस मामले में सबसे आगे रहा, जहां कुल 125 मामले दर्ज किए गए। इसके तुरंत बाद पंजाब प्रांत का नंबर आता है, जहां 116 लोगों को इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 90 से अधिक मामले सामने आए, जबकि बलूचिस्तान में यह आंकड़ा 28 दर्ज किया गया। इन सभी क्षेत्रों में जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कई मामलों में आरोपी बनाए गए लोग ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक समूहों से ताल्लुक रखते थे।\n\nप्रांतीय गृह सचिवों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय पैनल को अवगत कराया कि ज्यादातर फर्जी शिकायतें दुर्भावना से प्रेरित थीं। इनमें आपसी मनमुटाव, पारिवारिक कलह, जमीन-जायदाद के पुराने झगड़े या फिर व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। पुलिस जांच के दौरान जब इन शिकायतों की गहराई से पड़ताल की गई, तो आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सुबूत हाथ नहीं लगा, जिसके बाद कई मामलों को बंद करना पड़ा।\n\nमानवाधिकार संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया और चिंताएं\nविभिन्न मानवाधिकार समूहों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में इन कानूनों का दुरुपयोग दशकों से चला आ रहा है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदायों को प्रताड़ित करने, उनकी संपत्तियों पर गैरकानूनी कब्जा जमाने और उनमें डर का माहौल पैदा करने के हथियार के रूप में किया जाता है। जब तक फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना नामुमकिन सा लगता है।\n\nअल्पसंख्यक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले संगठन वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि झूठे आरोप लगने के बाद कई बार आरोपी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उग्र भीड़ का शिकार बन जाते हैं। अदालत का फैसला आने से पहले ही लोगों का गुस्सा इन पर फूट पड़ता है। संगठन का यह भी मानना है कि झूठी शिकायतें दर्ज कराने वालों को कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ अमूमन नरमी बरतता है, जिससे समाज में अराजकता का माहौल और ज्यादा गहराता चला जाता है।\n\nरिम्शा मसीह का पुराना मामला फिर चर्चा में आया\nइस पूरी बहस के बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने रिम्शा मसीह के चर्चित प्रकरण को एक बार फिर याद किया है। उन पर पवित्र कुरान के अपमान का गंभीर आरोप मढ़ा गया था, लेकिन बाद की पुलिसिया जांच में यह पूरी तरह साफ हो गया कि वह कहानी पूरी तरह गढ़ी गई थी। हालांकि कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन उस दौरान उस परिवार को मानसिक प्रताड़ना, भारी सामाजिक दबाव और अमानवीय मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।\n\nमानवाधिकार संगठनों का यह भी कहना है कि देश का मौजूदा न्याय तंत्र बेकसूर लोगों को इन दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से वक्त रहते बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। जब तक झूठे इल्जाम लगाने वालों को सजा नहीं मिलती, तब तक आम जनता का न्याय व्यवस्था पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा और कानून का डर केवल कमजोरों को दबाने का जरिया बनकर रह जाएगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. पाकिस्तान में पिछले 5 वर्षों में कितने ईशनिंदा के मामले दर्ज किए गए?\nपिछले पांच वर्षों के दौरान पाकिस्तान में कुल 333 ईशनिंदा के मामले सामने आए हैं।\n\n2. संसदीय समिति के सामने पेश आंकड़ों में कितने प्रतिशत मामले फर्जी निकले?\nआंकड़ों के मुताबिक दर्ज किए गए मामलों में से लगभग आधे मामले फर्जी और मनगढ़ंत पाए गए हैं।\n\n3. इन फर्जी मामलों का सबसे ज्यादा शिकार कौन बना?\nइन झूठे मामलों का सबसे बड़ा शिकार ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बने हैं।\n\n4. किस प्रांत में ईशनिंदा के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए?\nसिंध प्रांत में सबसे ज्यादा 125 मामले दर्ज किए गए, जबकि पंजाब में 116 मामले सामने आए।",
  "url": "https://trendkia.com/world/blasphemy-law-in-pakistan-faces-scrutiny-after-half-of-all-cases-proved-fake-11126",
  "category": "दुनिया",
  "publishedAt": "2026-07-27",
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    "पाकिस्तान ईशनिंदा कानून",
    "मानवाधिकार समिति",
    "अल्पसंख्यक उत्पीड़न",
    "फर्जी मामले",
    "रिम्शा मसीह"
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