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  "type": "article",
  "title": "ICC वारंट पर गिरफ्तारी की कोशिश हुई तो इजराइली स्पेशल फोर्स करेगी दखल, बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी",
  "summary": "इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर कोई विदेशी देश उन्हें हिरासत में लेता है, तो इजराइली स्पेशल फोर्स हस्तक्षेप करेगी। अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने यह प्रतिक्रिया विदेश यात्राओं के जोखिम और न्यू यॉर्क मेयर विवाद के संदर्भ में दी।",
  "content": "इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा जारी अरेस्ट वारंट को लेकर एक बेहद कड़ा रुख अपनाया है। वर्तमान में अमेरिका की यात्रा पर मौजूद इजराइली प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विदेशी सरकार इस वारंट का हवाला देकर उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास करती है, तो इजरायल की स्पेशल फोर्स तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरह तैयार है।\n\nविदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्पेशल फोर्स की भूमिका\nफॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में बेंजामिन नेतन्याहू से अंतरराष्ट्रीय दौरे के समय बनने वाली आपात स्थितियों और गिरफ्तारी के संभावित खतरों के बारे में सवाल पूछा गया था। इनमें अचानक होने वाली मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियां भी शामिल थीं। इस पर जवाब देते हुए इजराइली प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि वह ऐसी सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल के पास अपनी विशेष सैन्य इकाइयां मौजूद हैं, जो किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। नेतन्याहू ने कहा, \"आप जानते हैं, हमारे पास स्पेशल फोर्स मौजूद हैं।\" इसके साथ ही उन्होंने उल्लेख किया कि वह स्वयं पांच वर्षों तक इन स्पेशल फोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।\n\nICC समर्थित देशों की यात्रा पर नेतन्याहू का रुख\nअंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नवंबर 2024 में बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किया था। यह वारंट युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोपों के आधार पर जारी किया गया था। इस आदेश के बावजूद, नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें उन देशों का दौरा करने में कोई संकोच या हिचकिचाहट नहीं है जिन्होंने 2024 के इस ICC फैसले का समर्थन किया है।\n\nन्यूयॉर्क के मेयर के साथ जुड़ा हालिया विवाद\nयह पूरा मामला उस विवाद की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है जो हाल ही में न्यू यॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के एक बयान के बाद उत्पन्न हुआ था। ममदानी ने पूर्व में कहा था कि यदि नेतन्याहू सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आते हैं, तो वह स्थानीय अधिकारियों के साथ नेतन्याहू की गिरफ्तारी की संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। यद्यपि बाद में ममदानी अपने इस बयान से पीछे हट गए थे, फिर भी माना जा रहा है कि नेतन्याहू का यह ताजा बयान उसी राजनीतिक बयानबाजी के जवाब के रूप में सामने आया है।\n\nइसका आप पर असर\nकूटनीतिक प्रभाव: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के आदेशों को लागू करने और विदेशी यात्राओं के दौरान वैश्विक नेताओं को प्राप्त सुरक्षा विशेषाधिकारों पर नई चर्चा छिड़ सकती है।\n\nअंतरराष्ट्रीय यात्रा नियम: वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश ICC के फैसलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और विजिटिंग नेताओं के साथ कूटनीतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. नेतन्याहू ने विदेश में गिरफ्तारी की संभावना पर क्या कहा?\nउन्होंने कहा कि यदि कोई विदेशी सरकार ICC वारंट के तहत उन्हें हिरासत में लेती है, तो इजरायल की स्पेशल फोर्स हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है।\n\n2. ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट कब जारी किया था?\nअंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नवंबर 2024 में बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों में वारंट जारी किया था।\n\n3. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के साथ क्या विवाद हुआ था?\nममदानी ने कहा था कि यदि नेतन्याहू सितंबर में UNGA बैठक के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो वह उनकी गिरफ्तारी पर चर्चा करेंगे, हालांकि बाद में वह अपने बयान से पीछे हट गए थे।\n\n4. नेतन्याहू ने अपने किस सैन्य अनुभव का जिक्र किया?\nनेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने स्वयं पांच वर्षों तक इजरायल की स्पेशल फोर्स में सेवाएं दी हैं।\n\n5. क्या नेतन्याहू ICC समर्थित देशों की यात्रा करने से बच रहे हैं?\nनेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि उन्हें 2024 के ICC आदेश का समर्थन करने वाले देशों की यात्रा करने में कोई संकोच नहीं है।",
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  "category": "दुनिया",
  "publishedAt": "2026-07-31",
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    "बेंजामिन नेतन्याहू",
    "इजरायल",
    "ICC अरेस्ट वारंट",
    "विशेष सैन्य बल",
    "जोहरान ममदानी",
    "अंतरराष्ट्रीय कानून"
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