ईरान पर नए हमले की साजिश! मोसाद प्रमुख रोमन गोफ़मैन की सीक्रेट अमेरिकी यात्रा से बढ़ी हलचल

इज़राइली खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक रोमन गोफ़मैन ने वाशिंगटन का दौरा किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अलग है।

इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक रोमन गोफ़मैन ने शुक्रवार को वाशिंगटन की यात्रा की। इस गुप्त दौरे का मुख्य उद्देश्य ईरान में चल रहे संघर्ष को लेकर अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करना है। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तेहरान के खिलाफ एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया जाए।

 

सीआईए और व्हाइट हाउस के अधिकारियों से मुलाकात
 रोमन गोफ़मैन इस यात्रा के दौरान सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा उनके मियामी जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे व्हाइट हाउस के पश्चिम एशिया मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ से मिलेंगे। हालांकि मोसाद, सीआईए और अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इस गोपनीय दौरे पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।

 

अमेरिका और इज़राइल के रुख में मतभेद
 यह कूटनीतिक हलचल ऐसे समय में हो रही है जब तेहरान के खिलाफ भावी रणनीति को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच वैचारिक दूरी बनी हुई है। नेतन्याहू तुरंत सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुनना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक इस तरह के किसी भी नए हमले की मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया है।

 

ट्रंप की क्षेत्रीय कूटनीति और नाकेबंदी
 दोनों नेताओं के बीच 5 नवंबर को टेलीफोन पर हुई बातचीत में भी ईरान को लेकर चर्चा हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले में खाड़ी के देशों की सलाह को तरजीह दे रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात चाहते हैं कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों और नौसैनिक घेराबंदी का दबाव बरकरार रखा जाए ताकि कूटनीतिक समझौतों के रास्ते भी खुले रहें।

 डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे इस तनाव को तुरंत समाप्त करने में सक्षम हैं, लेकिन जिन मित्र देशों की वे सुरक्षा करना चाहते हैं, उनके विशेष अनुरोध पर इस प्रक्रिया को अधिक संयमित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब का आकलन है कि तेहरान अंदरूनी रूप से कमजोर हो रहा है, इसलिए कुछ समय तक मौजूदा स्थिति को बनाए रखना बेहतर होगा।

 

इजरायली राजनीति में उथल-पुथल
 इज़राइल के भीतर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चरम पर है। गत 27 अक्टूबर को हुए चुनावों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में अपना बहुमत गंवा दिया है। इसके बाद उनके प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट को देश में नई सरकार के गठन का औपचारिक जनादेश मिल चुका है, हालांकि उनके लिए आवश्यक संख्या बल जुटाना अभी बाकी है।

 इज़राइली विपक्षी खेमे को यह आशंका सता रही है कि राजनीतिक संकट से ध्यान भटकाने या आइसेनकोट के प्रयासों को असफल करने के लिए नेतन्याहू ईरान पर हमला करवा सकते हैं। इस सिलसिले में नेतन्याहू ने आइसेनकोट के साथ दो घंटे लंबी बैठक कर उन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया।

 

गादी आइसेनकोट की कड़ी चेतावनी
 गादी आइसेनकोट ने अपने एक सार्वजनिक बयान में जोर देकर कहा कि राजनीतिक बदलाव के इस नाजुक दौर में प्रधानमंत्री के कदमों पर पूरी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका उपयोग किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इसका आप पर असर
इस भू-राजनीतिक हलचल का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे भारत समेत कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है।

• वैश्विक स्तर पर: पश्चिम एशिया में किसी भी नए सैन्य संघर्ष से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों और तेल आपूर्ति में भारी व्यवधान आ सकता है। इससे उपभोक्ताओं के लिए ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं।
• भारत में: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर आयातित ऊर्जा का वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिससे घरेलू मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
यह तनाव इज़राइल और अमेरिका के बीच ईरान की परमाणु व सैन्य क्षमताओं को बेअसर करने के तरीकों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक मतभेदों का परिणाम है।

• सैन्य दबाव बनाम कूटनीति: इज़राइली नेतृत्व तेहरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य प्रहार चाहता है, जबकि व्हाइट हाउस क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर आर्थिक प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकेबंदी को प्राथमिकता दे रहा है।
• घरेलू राजनीतिक संकट: इज़राइल में नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार के बहुमत खोने के बाद राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई ने रणनीतिक फैसलों को और अधिक पेचीदा बना दिया है।
• खाड़ी देशों का प्रभाव: सऊदी अरब और कतर जैसे क्षेत्रीय देश चाहते हैं कि ईरान पर आर्थिक दबाव की नीति जारी रखी जाए क्योंकि उनका आकलन है कि प्रतिबंधों से तेहरान की व्यवस्था भीतर से कमजोर हो रही है।

सवाल-जवाब

1. रोमन गोफ़मैन कौन हैं?
रोमन गोफ़मैन इज़राइली खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक हैं।

2. रोमन गोफ़मैन वाशिंगटन क्यों गए हैं?
वे ईरान में युद्ध और भावी सैन्य रणनीतियों को लेकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने गए हैं।

3. डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ किस रणनीति के पक्ष में हैं?
डोनाल्ड ट्रंप नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक दबाव बनाए रखने के पक्ष में हैं।

4. इजराइल में वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है?
27 अक्टूबर के चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है और गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने का जनादेश मिला है।

5. गादी आइसेनकोट ने क्या चेतावनी दी है?
उन्होंने कहा कि सरकारों के बदलाव के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यों की निगरानी में कोई ढील नहीं दी जाएगी और सुरक्षा का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए।

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