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  "type": "article",
  "title": "पोखरा में अग्निपथ योजना के तहत गोरखा भर्ती शुरू करने की मांग, पूर्व सैनिकों ने नेपाल सरकार को दी चेतावनी",
  "summary": "नेपाल के पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों ने भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत नेपाल के युवाओं की भर्ती तुरंत दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार को दो सूत्री ज्ञापन सौंपा।",
  "content": "नेपाल के पोखरा शहर में पूर्व गोरखा सैनिकों और उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती जल्द से जल्द बहाल करने की जोरदार मांग उठाई। इंडियन एक्स-सर्विसमेन गोरखा ब्रिगेड नेपाल द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व सैनिकों ने नेपाल सरकार के सामने स्पष्ट रुख रखा। उनका कहना था कि भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देना खाड़ी देशों में अत्यधिक गर्मी और कम वेतन वाली खतरनाक नौकरियों की तुलना में नेपाली नौजवानों के लिए कहीं अधिक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित विकल्प है। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का 16 अगस्त से पांच दिवसीय नेपाल दौरा प्रस्तावित है।\n\nभर्ती पर रोक और पूर्व सैनिकों की मांगें\nबुधवार 12 अगस्त को पोखरा में एकत्रित होकर प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय जिला प्रशासन कार्यालय के माध्यम से नेपाल सरकार को एक दो सूत्री ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से दो प्रमुख मांगें शामिल की गई हैं। पहली मांग भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों की गोरखा भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से दोबारा शुरू करने की है। दूसरी मांग उन पूर्व सैनिक संगठनों के प्रशासनिक नवीनीकरण को मंजूरी देने की है जो अपने आधिकारिक नाम में सोल्जर शब्द का प्रयोग करते हैं।\n\nइंडियन एक्स-सर्विसमेन गोरखा ब्रिगेड नेपाल के अध्यक्ष कर्नल कृष्ण बहादुर खत्री ने इस मौके पर ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐतिहासिक सुगौली संधि के बाद से ही नेपाली युवाओं का भारतीय सेना में शामिल होना दो शताब्दियों से भी अधिक समय पुरानी परंपरा रही है। हालांकि, वर्ष 2022 में भारत द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के बाद से यह ऐतिहासिक व्यवस्था पूरी तरह रुकी हुई है। उन्होंने चिंता जताई कि भर्ती प्रक्रिया ठप रहने से नेपाल के युवाओं के समक्ष आजीविका के बड़े अवसर बंद हो रहे हैं और पीढ़ियों से चली आ रही गोरखा सैन्य विरासत पर भी संकट गहरा गया है।\n\nखाड़ी देशों की तुलना में बेहतर विकल्प\nपूर्व सैनिकों का तर्क है कि अग्निपथ योजना नेपाली युवाओं के लिए विदेशों में श्रम मजदूरी करने के बजाय एक उत्कृष्ट सैन्य करियर का अवसर प्रदान करती है। सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान एक युवा विभिन्न भत्तों और सुविधाओं के साथ लगभग 45 से 50 लाख नेपाली रुपये तक संचित कर सकता है।\n\nज्ञापन में खाड़ी देशों के श्रम बाजारों की कठिन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, जहां नेपाली कामगारों को 50 डिग्री सेल्सियस तक के भीषण तापमान में न्यूनतम पारिश्रमिक पर काम करना पड़ता है। पूर्व सैनिकों का मानना है कि ऐसे कठोर वातावरण में मजदूरी करने की तुलना में भारतीय सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना और बेहतर वित्तीय स्थिति हासिल करना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। भर्ती बंद होने से नेपाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है।\n\nअग्निपथ योजना पर नेपाल का संशय\nभारत सरकार ने वर्ष 2022 में सेना, नौसेना और वायु सेना में अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है और उनकी नियमित सेवा अवधि 4 वर्ष तय की गई है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी कैडर में बनाए रखने का प्रावधान रखा गया है, जबकि शेष जवानों को सेवामुक्त कर दिया जाता है।\n\nनेपाल में गोरखा भर्ती की प्रक्रिया कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 के आसपास ही प्रभावित हो गई थी। इसके बाद जब 2022 में नई योजना आई, तो नेपाल सरकार ने अग्निपथ के नियमों पर स्पष्टता न होने का हवाला देते हुए भर्ती पर अस्थायी रोक लगाने की अपील की। नेपाल प्रशासन का मुख्य संशय इस बात को लेकर था कि 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद 75 प्रतिशत युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का क्या खाका होगा और क्या यह व्यवस्था ऐतिहासिक भर्ती समझौतों के अनुकूल है या नहीं।\n\nगोरखा सैन्य इतिहास और भारत का दृष्टिकोण\nगोरखा सैनिकों का इतिहास 1815 का है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो-नेपाली युद्ध के समापन के बाद गोरखा लड़ाकों की क्षमता को देखते हुए उन्हें सेना में भर्ती करना शुरू किया था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश भारतीय सेना की छह गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बनीं।\n\nहाल ही में 3 अगस्त को भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अब यह फैसला काठमांडू प्रशासन को करना है कि वह अपने युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भेजना चाहता है या नहीं। जनरल चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय सेना में भर्ती के नियम सभी के लिए समान रहेंगे और नेपाल के नागरिकों के लिए कोई अलग या विशेष भर्ती ढांचा तैयार नहीं किया जा सकता।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: गोरखा रेजिमेंट की परंपरा और सेना की संरचना पर द्विपक्षीय फैसले का सीधा असर पड़ता है।\n• नेपाल में: भारतीय सेना में भर्ती फिर शुरू होने पर नेपाली युवाओं को खाड़ी देशों की कठिन मजदूरी के बजाय बेहतर वित्तीय अवसर और सैन्य करियर मिलेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. नेपाल के पोखरा में पूर्व सैनिक प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?\nपूर्व सैनिक भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत नेपाली युवाओं की गोरखा भर्ती प्रक्रिया को तुरंत दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं।\n\n2. पूर्व सैनिकों ने नेपाल सरकार को क्या मुख्य मांगें सौंपी हैं?\nउन्होंने भारतीय सेना में भर्ती शुरू करने और अपने नाम में 'सोल्जर' शब्द का उपयोग करने वाली पूर्व सैनिक संस्थाओं के नवीनीकरण की मांग रखी है।\n\n3. अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा में कितनी संभावित आय बताई गई है?\nज्ञापन के अनुसार, 4 साल की सेवा अवधि के दौरान एक अग्निवीर विभिन्न सुविधाओं के साथ लगभग 45 से 50 लाख नेपाली रुपये तक की आय अर्जित कर सकता है।\n\n4. भारत और नेपाल के बीच गोरखा भर्ती की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?\nगोरखा भर्ती की शुरुआत 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी और 1947 के त्रिपक्षीय समझौते के तहत स्वतंत्र भारत की सेना में यह व्यवस्था जारी रही।\n\n5. अग्निपथ योजना पर भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा था?\nजनरल अनिल चौहान ने 3 अगस्त को स्पष्ट किया था कि नेपाल को फैसला करना है कि वह युवाओं को भेजना चाहता है या नहीं, क्योंकि भर्ती नियम सभी के लिए समान रहेंगे।",
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  "category": "दुनिया",
  "publishedAt": "2026-08-14",
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