संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, कहा- सेना ही वहां की वास्तविक शासक

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वहां की सेना ही देश की वास्तविक शासक है और फॉर्म 47 सरकार सेना के निर्देशों के खिलाफ नहीं जा सकती। भारत ने देश की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए झूठे आरोप लगाने का जिम्मा उठाने की बात कही।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तानी सेना ही देश की वास्तविक शक्ति और वास्तविक शासक है, तथा वहां की तथाकथित 'फॉर्म 47 सरकार' में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सेना के निर्देशों को दरकिनार कर सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में अल्पसंख्यक मुद्दों पर विशेष प्रतिवेदक के साथ संवाद सत्र के दौरान भारत ने यह कड़ा रुख अपनाया। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघु पुरी ने पाकिस्तान के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि पड़ोसी देश अपनी घरेलू असफलताओं और आंतरिक अराजकता से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है।

 

पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और अर्थव्यवस्था पर प्रहार
 रघु पुरी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलते हुए बताया कि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा चुकी है और देश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन तमाम घरेलू संकटों और विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान लगातार भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उसकी छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश में लगे हैं। पुरी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में केवल सशस्त्र बलों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है और देश के शासन पर सेना का सीधा और निर्णायक प्रभाव रहता है।

 
 

क्या है फॉर्म 47 सरकार का असली मतलब?
 इस संबोधन के दौरान चर्चा में आए 'फॉर्म 47' शब्द को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया। फॉर्म 47 दरअसल पाकिस्तान का वह आधिकारिक चुनावी दस्तावेज है जिसमें किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के अनंतिम और समेकित नतीजे दर्ज किए जाते हैं। फरवरी 2024 में संपन्न हुए देश के आम चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताएं देखने को मिली थीं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों और आलोचकों द्वारा वर्तमान आधिकारिक नतीजों पर सवाल उठाने के लिए इसी फॉर्म 47 शब्द का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। रघु पुरी ने इसी संदर्भ का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी पृष्ठभूमि से बनी सरकार कभी भी सेना के प्रभाव से बाहर नहीं जा सकती और न ही उसकी अवहेलना कर सकती है।

  

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन पर घेराव
 पाकिस्तान द्वारा अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिशों के बीच भारत ने उसी के रिकॉर्ड की याद दिलाई। रघु पुरी ने कहा कि यह जगजाहिर तथ्य है कि पाकिस्तान में देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी में भारी गिरावट आई है, जो उनके हनन का स्पष्ट प्रमाण है। भारत ने आग्रह किया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने ही नागरिकों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अल्पसंख्यक मुद्दों के विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना संबंधित देशों की अपनी संप्रभु जिम्मेदारी होती है और आंतरिक मामलों को देश के नियमों के तहत ही सुलझाया जाना चाहिए।

 

जम्मू-कश्मीर और विविधता पर भारत का दोटूक रुख
 अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार जम्मू-कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अब वहां केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कराया जाना ही शेष बचा है। रघु पुरी ने गर्व के साथ कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बहुधार्मिक, बहुजातीय और बहुभाषी समाज है जहां विविधता सभ्यता के मूल में है। इसके विपरीत, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय है। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को खरी-खोटी सुनाई थी और कारगिल युद्ध का जिक्र किया था।

इसका आप पर असर
संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी बयानबाजी का सीधा असर कूटनीतिक संबंधों और दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति पर पड़ता है।

• भारत में: नागरिकों पर इस कूटनीतिक संघर्ष का कोई सीधा और नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत होती है। कड़े रुख से सरकार की आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीतियों को घरेलू स्तर पर समर्थन मिलता है।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: इस प्रकार के बयानों से वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड और राजनीतिक अस्थिरता पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। इससे वैश्विक निवेशकों और कूटनीतिक साझेदारों के बीच पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।

ऐसा क्यों हुआ
संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ यह कड़ा रुख अपनाने के पीछे पड़ोसी देश की तरफ से लगातार भारत विरोधी दुष्प्रचार और घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति मुख्य वजह रही है।

• घरेलू संकट से ध्यान भटकाना: पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों के हनन और अराजकता से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ निराधार मुद्दे उठाए जाते हैं।
• सैन्य प्रभाव: देश की राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता पर पाकिस्तानी सेना का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण वहां की चुनी हुई या तथाकथित फॉर्म 47 सरकार स्वतंत्र फैसले लेने में पूरी तरह असमर्थ है।
• अल्पसंख्यकों की स्थिति: देश की आजादी के बाद से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी में लगातार भारी गिरावट आई है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार उजागर किया जाता है।

सवाल-जवाब

1. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर किसने पलटवार किया?
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघु पुरी ने पाकिस्तान पर तीखा पलटवार किया।

2. भारत ने पाकिस्तान की सरकार को क्या नाम दिया?
भारत ने पाकिस्तान की सरकार को 'फॉर्म 47 सरकार' करार दिया और कहा कि सेना ही देश की वास्तविक शासक है।

3. 'फॉर्म 47' का क्या मतलब है?
फॉर्म 47 पाकिस्तान का वह आधिकारिक चुनावी दस्तावेज है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र के अनंतिम और समेकित नतीजे दर्ज होते हैं, जिस पर फरवरी 2024 के चुनावों में धांधली के आरोप लगे थे।

4. भारत ने पाकिस्तान के किस क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन का जिक्र किया?
भारत ने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक मानवाधिकारों के उल्लंघन का जिक्र किया।

5. जम्मू-कश्मीर पर भारत का क्या रुख है?
भारत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और अब केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कराया जाना बाकी है।

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