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  "type": "article",
  "title": "उज्बेकिस्तान से यूरेनियम आपूर्ति और यूपीआई विस्तार पर बनी सहमति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में हुए कई बड़े समझौते",
  "summary": "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की वार्ता के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। इस दौरान 11 समझौते हुए, 5 बड़ी घोषणाएं की गईं और 2030 तक व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ।",
  "content": "भारत और उज्बेकिस्तान ने रविवार को अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 11 समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि पांच प्रमुख घोषणाएं भी सामने आईं। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।\n\nयूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों पर बनी सहमति\nभारत और उज्बेकिस्तान ने यूरेनियम की निर्बाध और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था स्थापित करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए भी आधिकारिक समझौता संपन्न हुआ है। कूटनीतिक हलकों में इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और देश की भविष्य की रणनीतिक खनिज आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक बेहद अहम उपलब्धि माना जा रहा है।\n\nडिजिटल पेमेंट और यूपीआई का विस्तार\nभारत की अत्याधुनिक डिजिटल भुगतान व्यवस्था यूपीआई को उज्बेकिस्तान के यूजेडक्यूआर सिस्टम के साथ एकीकृत करने की दिशा में भी एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अब भारतीय यूपीआई ऐप का उपयोग करके उज्बेकिस्तान में स्थानीय व्यापारियों के यूजेडक्यूआर कोड को आसानी से स्कैन किया जा सकेगा और भुगतान पूरा किया जा सकेगा। इस तकनीकी एकीकरण से दोनों देशों के नागरिकों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आपसी कारोबारी लेनदेन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।\n\nविभिन्न क्षेत्रों में हुए अन्य समझौते\nदोनों राष्ट्रों के बीच संपन्न हुए समझौतों के दायरे में कई प्रमुख क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इनमें वर्ष 2026 से 2030 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान, तथा आर्थिक एवं वित्तीय संवाद शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और उजआर्काइव के बीच आपसी सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई है, तथा राजनयिक प्रशिक्षण के वास्ते सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट और उज़्बेक डिप्लोमैटिक एकेडमी के बीच भी साझेदारी तय की गई है।\n\nबौद्ध विरासत और सांस्कृतिक संबंध\nउज्बेकिस्तान के तेरमेज शहर में स्थित ऐतिहासिक फयाज तेपा और कारा तेपा बौद्ध स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापना के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर मुहर लगी है। इस समझौते को भारत और मध्य एशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक तथा सभ्यतागत संपर्कों को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।\n\nइसके अलावा, भारत सरकार द्वारा अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण और हरियाली बढ़ाने के प्रयासों के तहत 10 लाख डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा के अध्ययन और अध्यापन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई है, और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर की संस्कृत चेयर स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अंत में, भारत के गुजरात राज्य और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक समरकंद क्षेत्र के बीच पार्टनरशिप संबंध स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और जन-से-जन संपर्क को नई रफ्तार मिलने की पूरी उम्मीद है।\n\nइसका आप पर असर\nप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान हुए समझौतों से भारत और मध्य एशिया के बीच ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और आर्थिक साझेदारी को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा।\n\n• भारत में: देश को यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक आपूर्ति मिलने से ऊर्जा क्षेत्र को स्थिरता मिलेगी, जबकि द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 2030 तक 5 अरब डॉलर तक पहुंचने पर निर्यातकों और उद्योगों को नए अवसर प्राप्त होंगे।\n• विदेश स्तर पर: उज्बेकिस्तान के बाजार में भारतीय यूपीआई और यूजेडक्यूआर सिस्टम के जुड़ने से वहां यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों और कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान करना बेहद आसान और सुगम हो जाएगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल ही में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए?\nदोनों देशों के बीच कुल 11 समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।\n\n2. द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक और कितने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है?\nदोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।\n\n3. उज्बेकिस्तान में भारतीय पर्यटक किस व्यवस्था के जरिए भुगतान कर सकेंगे?\nभारतीय यूपीआई ऐप से उज्बेकिस्तान में व्यापारियों के यूजेडक्यूआर सिस्टम को स्कैन करके भुगतान किया जा सकेगा।\n\n4. भारत अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए कितनी सहायता देगा?\nभारत अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर की सहायता प्रदान करेगा।\n\n5. हिंदी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए क्या घोषणा की गई है?\nहिंदी के अध्ययन को बढ़ावा देने के वास्ते 100 लाल बहादुर शास्त्री स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है।",
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  "category": "दुनिया",
  "publishedAt": "2026-08-30",
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    "भारत उज्बेकिस्तान संबंध",
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