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  "type": "article",
  "title": "अमेरिका की मध्यस्थता से यूरोप में क्यों मचा हड़कंप, पुतिन की पुरानी शर्तों ने बढ़ाई चिंता",
  "summary": "डोनाल्ड ट्रंप के दूतों की तरफ से यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिशों और यूरोपीय सुरक्षा ढांचे पर चर्चा के प्रस्ताव से यूरोपीय देशों और कीव में भारी बेचैनी है।",
  "content": "यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त कराने के लिए अमेरिका की हालिया कोशिशों ने यूरोपीय राजधानियों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी प्रतिनिधियों की ओर से युद्ध रोकने के साथ साथ महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था पर भी नए सिरे से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से मॉस्को को अपनी पुरानी शर्तें फिर से उठाने का मौका मिल गया है, जिन्हें उसने इस सैन्य अभियान की शुरुआत से पहले रखा था। दूसरी तरफ, कीव और उसके यूरोपीय सहयोगी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल पश्चिमी सैन्य गठबंधन के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा सकता है।\n\n \n\nसाल 2021 की पुरानी शर्तें फिर से चर्चा में\n दिसंबर 2021 में रूस ने अमेरिका और पश्चिमी सैन्य गठबंधन को कुछ समझौते के मसौदे सौंपे थे। उस समय मॉस्को की मुख्य मांग यह थी कि यूक्रेन, जॉर्जिया और पूर्व सोवियत संघ के अन्य राष्ट्रों को संगठन की सदस्यता न दिए जाने की लिखित गारंटी दी जाए। इसके अलावा, उन क्षेत्रों में पश्चिमी हथियारों की तैनाती और सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी जहां 1997 के बाद सेना की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि, पश्चिमी देशों ने उन प्रस्तावों को पूरी तरह ठुकरा दिया था, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का कदम उठाया था। कीव और उसके सहयोगियों ने इस हमले को पूरी तरह से अनुचित और बिना किसी उकसावे के बताया था।\n\n \n\nत्रिपक्षीय बैठक और रूस की नई कूटनीति\n चीन के शेनझेन शहर में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ इस संकट के समाधान पर विचार-विमर्श किया। तीनों नेताओं के बीच हुई इस पहली त्रिपक्षीय बैठक के बाद से यूक्रेन की यह चिंता बढ़ गई है कि उसके भविष्य का फैसला उसकी गैर-मौजूदगी में ही तय न कर दिया जाए। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी दूतों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को याद दिलाया कि उनके पुराने प्रस्ताव अब भी मेज पर हैं। इन प्रस्तावों में मध्य और पूर्वी यूरोप से पश्चिमी सैन्य बलों को हटाना भी शामिल था, जिन्हें अब कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, मॉस्को ने यूरोपीय देशों के साथ संवाद की इच्छा तो जताई है लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि यूक्रेन की धरती पर यूरोपीय सैनिकों की मौजूदगी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी।\n\n \n\nयूरोप की प्राथमिकता और युद्धविराम की मांग\n यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काया कालास का कहना है कि किसी भी तरह की व्यापक राजनीतिक चर्चा से पहले जमीन पर युद्धविराम लागू होना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का भी यही रुख है कि शांति समझौते में ऐसी ठोस सुरक्षा गारंटियां होनी चाहिए जो भविष्य में किसी भी संभावित आक्रमण को रोक सकें। यूरोपीय नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि यदि युद्ध समाप्त होने से पहले सुरक्षा ढांचे पर बात शुरू हुई, तो इसका फायदा उठाकर महाद्वीप की सीमाओं को बदला जा सकता है और सैन्य गठबंधन को कमजोर किया जा सकता है।\n\n \n\nसुरक्षा गारंटी और अमेरिका का रुख\n जर्मनी की राजधानी बर्लिन में वोलोदिमिर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक करने के बाद जेरेड कुशनर ने स्पष्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप सभी यूरोपीय सहयोगियों को साथ लेकर ही किसी समझौते तक पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने यह संकेत भी दिए कि शत्रुता समाप्त होने के बाद यूक्रेन को सैन्य गठबंधन के समकक्ष सुरक्षा गारंटी देने के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। इसके बावजूद, यूरोपीय देशों के भीतर इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि इस संभावित समझौते के तहत कीव को मिलने वाली सुरक्षा वास्तव में कितनी मजबूत होगी और इसका असर मौजूदा रक्षा संतुलन पर क्या पड़ेगा।\n\nइसका आप पर असर\nअमेरिका की इस नई पहल से वैश्विक कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है, जिसके परिणाम अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ स्थानीय स्तर पर भी महसूस किए जाएंगे।\n\n• भारत में: इस उच्चस्तरीय कूटनीतिक हलचल का असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ सकता है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए चीजें प्रभावित हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत के रुख को लेकर भी नई रणनीतिक चर्चाएं तेज हो सकती हैं।\n• यूरोप में: महाद्वीप के देशों के लिए सुरक्षा के पारंपरिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को रक्षा बजट और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर नई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। सीमावर्ती यूरोपीय क्षेत्रों में सैन्य तैनाती को लेकर स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहना होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कूटनीतिक हलचल और तनाव इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अमेरिका ने युद्ध विराम के साथ-साथ यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी सीधे चर्चा शुरू कर दी है, जिससे रूस को अपनी पुरानी मांगें फिर से उठाने का मौका मिल गया है।\n\n• अमेरिकी पहल: अमेरिकी दूतों द्वारा संघर्ष रोकने के प्रयासों के तहत सुरक्षा ढांचे पर बात करने के प्रस्ताव से कूटनीतिक समीकरण बदल गए हैं।\n• रूस की पुरानी शर्तें: मॉस्को ने दिसंबर 2021 की अपनी उन मांगों को फिर से सामने रखा है जिसमें पश्चिमी सैन्य गठबंधन के विस्तार पर रोक और सैनिकों की वापसी शामिल है।\n• त्रिपक्षीय बैठक: शेनझेन में हुई नेताओं की बैठक के बाद से यूक्रेन और यूरोपीय देशों में इस बात का डर बैठ गया है कि उनके हितों की अनदेखी की जा सकती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यूक्रेन युद्ध रोकने की पहल किसने शुरू की है?\nयह पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों द्वारा शुरू की गई है।\n\n2. रूस ने बातचीत में कौन सी पुरानी मांगें फिर से उठाई हैं?\nरूस ने दिसंबर 2021 के अपने प्रस्तावों को दोहराया है जिसमें पूर्व सोवियत देशों को सदस्यता न देने और मध्य तथा पूर्वी यूरोप से सैनिकों को हटाने की मांग शामिल है।\n\n3. किन नेताओं ने शेनझेन में यूक्रेन संकट पर चर्चा की?\nव्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने शेनझेन में इस मुद्दे पर त्रिपक्षीय बैठक की।\n\n4. यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काया कालास की क्या मांग है?\nकाया कालास का कहना है कि किसी भी राजनीतिक चर्चा से पहले जमीन पर युद्धविराम होना चाहिए।\n\n5. जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किन नेताओं की बैठक हुई?\nबर्लिन में वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की मुलाकात जेरेड कुशनर से हुई।",
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