सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में अहम बदलाव करते हुए प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता सीमा में संशोधन किया है। इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और कम प्रदूषण फैलाने वाले नए वाहनों के मालिकों को बार-बार जांच कराने की झंझट से राहत दिलाना है। सरकार की इस पहल से आधुनिक तकनीकों से लैस गाड़ियां रखने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें हर साल जांच केंद्र के चक्कर नहीं काटने होंगे।
नए नियमों के दायरे के मुताबिक, छह साल तक पुराने बीएस-6 निजी वाहनों को अब हर तीन साल में एक बार ही पीयूसी सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना होगा। वहीं दूसरी ओर, इसी श्रेणी यानी छह साल तक पुराने बीएस-6 परिवहन वाहनों के लिए यह समय सीमा दो साल निर्धारित की गई है। इस बदलाव से वाहन स्वामियों पर से बार-बार प्रदूषण जांच कराने का प्रशासनिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ पुराने वाहनों की निगरानी पर भी पूरा जोर बना रहेगा।
विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए पीयूसी वैधता की समय-सीमा अलग-अलग तय की गई है। प्रस्ताव के अनुसार, बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के पुराने वाहनों के लिए यह वैधता केवल 3 महीने की होगी। इसके अलावा, 10 साल से ज्यादा पुराने अन्य वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता 6 महीने की तय की गई है, ताकि ज्यादा धुआं छोड़ने वाले पुराने वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित की जा सके।
सरकार ने पीयूसी रिन्यूअल प्रक्रिया से जुड़े नियमों में भी स्पष्ट बदलाव किए हैं। मंत्रालय के प्रस्ताव के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक अपने मौजूदा पीयूसी सर्टिफिकेट की समय-सीमा समाप्त होने से ठीक 10 दिन पहले के भीतर उसका नवीनीकरण करवा लेता है, तो नए सर्टिफिकेट की वैधता पुराने सर्टिफिकेट की समाप्ति की तारीख से ही आगे जोड़ी जाएगी। इसके विपरीत, यदि प्रमाणपत्र की अवधि पूरी तरह समाप्त होने के बाद रिन्यूअल कराया जाता है, तो नई वैधता सिर्फ उसी तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन रिन्यूअल कराया गया है।
इन नए संशोधनों के लागू होने से पहले जो भी पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, उन पर संशोधित वैधता अवधि उनके पिछले रिन्यूअल से ही लागू मानी जाएगी। हालांकि, फिलहाल यह सभी बदलाव एक प्रस्ताव के रूप में सामने आए हैं और आधिकारिक रूप से नियम लागू होने के बाद ही यह नई वैधता अवधि पूरी तरह से प्रभावी मानी जाएगी। इस पूरी व्यवस्था का मकसद पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वाहन चालकों के लिए नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाना है।



















