केंद्रीय बजट की तैयारियों के बीच आयोजित परामर्श बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव दिया है कि शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय में आयोजित इस बजट-पूर्व चर्चा की अध्यक्षता खुद निर्मला सीतारमण ने की थी। अर्थशास्त्रियों की यह सलाह उद्योग जगत के दिग्गजों और वैश्विक निवेशकों के रुख के विपरीत है, जो लंबे समय से इस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की मांग खारिज करने का सुझाव
बैठक की कार्यवाही से जुड़े सूत्रों के अनुसार, परिचर्चा में शामिल अधिकांश अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट मत था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) में किसी भी प्रकार की राहत या कटौती नहीं दी जानी चाहिए। यह विषय इसलिए अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि विभिन्न उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्रालय के समक्ष LTCG को 100 प्रतिशत समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान कर नियमों के तहत, लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड्स पर एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाता है, जिस पर लागू सरचार्ज और सेस अतिरिक्त होता है।
कर कानूनों के अनुसार, किसी भी शेयर अथवा इक्विटी म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की श्रेणी में रखने के लिए निवेशक को उसे खरीद की तारीख से कम से कम 12 महीने तक अपने पास रखना अनिवार्य है। इसके विपरीत, यदि कोई निवेशक किसी शेयर को 12 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही बेच देता है, तो उस सौदे से प्राप्त आय को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) माना जाता है और उस पर 20 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित होता है।
विदेशी निवेशकों के लिए अलग कर ढांचे पर विचार की मांग
बैठक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के संदर्भ में कराधान नियमों की समीक्षा करने का मुद्दा भी उठा। कई अन्य उभरते हुए वैश्विक बाजारों में FPIs को इक्विटी निवेश पर प्राप्त होने वाले लॉन्ग टर्म मुनाफे पर पूरी तरह टैक्स छूट दी जाती है। इसी कारण भारत में भी विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अलग नियम तय करने की वकालत की गई है। इसके अतिरिक्त, FPIs के लिए पूंजीगत लाभ की गणना के तरीके में बदलाव करने और उनके मुनाफे का मूल्यांकन भारतीय रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में करने का भी अनुरोध किया गया है।
कराधान समीक्षा और आर्थिक वृद्धि का परिदृश्य
दूसरी ओर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय इक्विटी शेयरों पर लागू कैपिटल गेन्स टैक्स के विभिन्न पहलुओं और नियमों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर रहा है। कर व्यवस्था में किसी भी संभावित संशोधन का असर आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में देखने को मिल सकता है।
बैठक के दौरान अर्थशास्त्रियों ने देश के समग्र आर्थिक वातावरण पर भी विचार साझा किए। उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब मजबूत सुधार के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं और सरकारी नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत निवेश में भी तेजी दर्ज की जा रही है, जो बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छा संकेत है।



















