हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करने और स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के रास्ते मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा विधायी कदम उठाया है। सदन ने शनिवार को एक नए औद्योगिक विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके तहत राज्य में कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए अपने कुल कार्यबल में से कम से कम 80 प्रतिशत पद हिमाचल के मूल निवासियों को देना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में 'हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण विधेयक, 2026' प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।
उद्योगों के लिए कानूनी ढांचा और सिंगल विंडो व्यवस्था
सदन में पेश किए गए 'हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण विधेयक, 2026' का मुख्य ध्येय राज्य में निवेश आकर्षित करने के साथ ही स्थानीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करना है। इस नए कानून के जरिए राज्य में उद्यम स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से त्वरित अनुमतियां हासिल करने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही, यह कानून उद्योगों के संचालन के लिए एक सुदृढ़ वैधानिक ढांचा तैयार करता है।
उद्योग मंत्री ने चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि नए प्रावधान लागू होने के बाद सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। कानून की सबसे प्रमुख शर्त यही है कि किसी भी औद्योगिक इकाई में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का 80 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से हिमाचल प्रदेश के ही निवासी होने चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी।
विधानसभा में विपक्ष के सवाल और सरकार का रुख
विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसके औचित्य पर सवाल खड़े किए गए। बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्य में वर्ष 2019 में पहले से ही एक औद्योगिक नीति लागू की जा चुकी है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि नए उद्यमों को अनापत्ति और मंजूरियां देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली पूर्व से ही कार्य कर रही है। विधायक ने नए कानून की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया।
विपक्ष के इन आक्षेपों का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र औद्योगिक विधान बनाने का अधिकार रखता है। उन्होंने सदन को बताया कि यह विधेयक राज्य के उद्योगों को एक स्पष्ट कानूनी दायरे में लाने और सरकारी शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ही लाया गया है।
वर्ष 2018 के प्रयास और स्थानीय हितों का संरक्षण
उद्योग मंत्री ने सदन में पूर्ववर्ती परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए बताया कि साल 2018 में भी इसी प्रकृति का एक विधायी प्रारूप तैयार किया गया था। हालांकि, उस समय की तत्कालीन सरकार उसे धरातल पर क्रियान्वित करने में सफल नहीं हो सकी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश के व्यापक हितों को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय निवासियों के रोजगार अधिकारों को कानूनी संरक्षण देने के लिए यह नया विधेयक पारित कराया है।
शिमला में यातायात सुरक्षा और तीन साल का वाहन परमिट
औद्योगिक विधेयक के अलावा विधानसभा में एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजधानी शिमला में पैदल चलने वालों और सामान्य नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 'सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2026' सदन के पटल पर रखा।
इस संशोधन विधेयक के माध्यम से शिमला की सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों को राहत देने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के अंतर्गत इन प्रतिबंधित मार्गों के किनारे निवास करने वाले लोगों को अपने निजी वाहनों के आवागमन के लिए 3 वर्ष की अवधि का परमिट प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। सदन ने इस विधेयक को बिना किसी लंबी चर्चा के सर्वसम्मति से पारित कर दिया।



















