विमानन कंपनी स्पाइसजेट के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उड़ानों में अत्यधिक देरी और अंतिम समय पर कैंसिलेशन के कारण यात्रियों की नाराजगी झेल रही एयरलाइन के सामने अब आंतरिक विरोध भी खड़ा हो गया है। पायलटों के प्रमुख प्रतिनिधित्व संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने विमानन नियामक DGCA से संपर्क कर स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति और सुरक्षा मानकों का तुरंत विस्तृत ऑडिट कराने का आग्रह किया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री और नियामक को लिखा पत्र
पायलट एसोसिएशन ने इस मामले में सीधे नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। DGCA और मंत्रालय को भेजे ज्ञापन में FIP ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या कंपनी की आर्थिक तंगी का असर उड़ान सुरक्षा और विमान क्रू के कामकाजी माहौल पर तो नहीं पड़ रहा है। पायलट संगठन ने मांग रखी है कि देश की सभी शेड्यूल्ड एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की हर साल नियमित आधार पर जांच की जानी चाहिए।
शो-कॉज नोटिस और सात दिन की समयसीमा
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब स्पाइसजेट पहले से ही नियामक के कड़े रुख का सामना कर रही है। DGCA ने 17 नवंबर को एयरलाइन को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में फ्लाइट्स के बार-बार कैंसिल होने, बकायों के भुगतान में देरी के चलते परिचालन प्रभावित होने और तय नियमों की अनदेखी पर कंपनी से जवाब मांगा गया था। एयरलाइन को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था। अब पायलटों की इस नई मांग ने स्पाइसजेट प्रबंधन के लिए स्थिति को और जटिल बना दिया है।
संकटग्रस्त एयरलाइंस के लिए तिमाही जांच का सुझाव
FIP ने अपने पत्र में विमानन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दूरगामी सुझाव भी दिए हैं। संगठन का कहना है कि सामान्य एयरलाइंस की सालाना जांच होनी चाहिए, लेकिन जो कंपनियां पहले से गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं, उनकी हर तीन महीने यानी तिमाही (क्वार्टरली) आधार पर गहन समीक्षा की जानी चाहिए। पायलटों के मुताबिक किसी एयरलाइन की खराब आर्थिक स्थिति केवल बैलेंस शीट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सीधा असर मेंटेनेंस, ग्राउंड ऑपरेशन्स, कर्मचारियों के वेतन और सेफ्टी सिस्टम पर पड़ता है।
सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और फटीग की जांच
पायलट संगठन ने स्पाइसजेट की आंतरिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) की गहराई से जांच करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही पायलटों और क्रू मेंबर्स की थकान (फटीग) से जुड़ी समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। FIP का कहना है कि एयरलाइन के भीतर एक ऐसा खुला और निर्भीक माहौल होना जरूरी है जहां कर्मचारी बिना किसी डर या दबाव के सुरक्षा संबंधी खामियों और परेशानियों को प्रबंधन व नियामक के सामने रख सकें।
नौकरी के डर से सुरक्षा समझौते का जोखिम
कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा उठाते हुए FIP ने चेतावनी दी है कि जब कर्मचारियों में नौकरी गंवाने का डर होता है या वे भारी वित्तीय दबाव में काम करते हैं, तो वे थकान, परिचालन की कमियों या तकनीकी गड़बड़ियों की जानकारी देने से कतराने लगते हैं। पायलटों ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायत करने पर नौकरी खतरे में पड़ने का भय बना रहेगा, तो यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र की समग्र सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है।



















