जॉन डियर और एफटीसी के बीच समझौते से किसानों को मिला मरम्मत का अधिकार

लंबा संघर्ष और कानूनी कदम

इस अधिकार के लिए किसान पिछले एक दशक से अधिक समय से जॉन डियर की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वर्ष 2021 में एफटीसी ने बाइडन प्रशासन के नेतृत्व में इस मामले में सक्रिय हस्तक्षेप शुरू किया। इससे पहले अप्रैल में, जॉन डियर ने एक अलग क्लास एक्शन मुकदमे में 99 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो वर्ष 2022 में दायर किया गया था। हालांकि, उपभोक्ता अधिकार समर्थकों का मानना है कि एफटीसी के साथ हुआ यह नया समझौता किसी भी वित्तीय मुआवजे की तुलना में किसानों के लिए कहीं अधिक व्यावहारिक और महत्वपूर्ण है।

जॉन डियर का पक्ष और भविष्य की राह

दूसरी ओर, जॉन डियर का कहना है कि वे पहले से ही अपने ग्राहकों को सर्विस मैनुअल और डायग्नोस्टिक उपकरण जैसे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। कंपनी ने अपने एक प्रेस बयान में दावा किया कि यह समझौता उनकी पुरानी कार्यप्रणाली के अनुरूप ही है। उनके अनुसार, यह निर्णय ग्राहकों को अधिक लचीले मरम्मत विकल्प देने और पारदर्शिता बढ़ाने की उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देता है। वहीं, यूएस पीआईआरजी जैसे उपभोक्ता अधिकार समूहों ने इस समझौते का स्वागत किया है। पीआईआरजी के राइट टू रिपेयर अभियान के निदेशक नाथन प्रॉक्टर ने कहा कि अब लोग अपने उपकरणों को खुद ठीक करने में सक्षम होंगे। उनके अनुसार, यह न केवल किसानों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक जीत है जो अधिक टिकाऊ और मरम्मत योग्य दुनिया का निर्माण देखना चाहते हैं।