देश भर के 7.5 करोड़ से अधिक भविष्य निधि खाताधारकों के हित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने नियमों में व्यापक बदलाव करने का फैसला किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक में इन महत्वपूर्ण सुधारों को हरी झंडी प्रदान की गई। इन नए फैसलों के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पैसों की निकासी प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने के साथ-साथ खाते में अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली न्यूनतम शेष राशि की सीमा में भारी कटौती की गई है। इसके अलावा, नौकरी के दौरान भी आपात स्थिति में पैसे निकालने और स्वैच्छिक योगदान जमा करने से जुड़े प्रावधानों को अधिक लचीला बना दिया गया है।
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से मिलेगा नियमित आय का विकल्प
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा स्वीकृत की गई नई नियमित किस्त निकासी योजना यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को अब एक नया और फायदेमंद विकल्प मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था में सेवानिवृत्ति के समय सदस्यों को अपनी पूरी जमा राशि एकमुश्त निकालने की बाध्यता होती है, लेकिन नई योजना के माध्यम से खाताधारक अपनी इच्छानुसार मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में पैसे वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि खाते में बची हुई शेष राशि पर ईपीएफओ द्वारा तय किया गया ब्याज लगातार मिलता रहेगा।
यह नई पहल सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन के अलावा नियमित आय का एक अतिरिक्त जरिया प्रदान करेगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक बचत भी सुरक्षित रहेगी। यह सुविधा पूरी तरह से वैकल्पिक होगी और किसी भी खाताधारक पर जबरन लागू नहीं की जाएगी। शुरुआती चरण में इस योजना का लाभ 55 वर्ष से अधिक आयु वाले उन 6.32 लाख ईपीएफ सदस्यों को मिलने का अनुमान है, जिनके पीएफ खातों में 5 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा है। यदि किस्तों में भुगतान प्राप्त करने की अवधि के दौरान किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उसके नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) या आश्रितों को यह अधिकार होगा कि वे बची हुई पूरी राशि एकमुश्त निकाल लें या फिर नियमित किस्तों में भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया को जारी रखें।
न्यूनतम balance की सीमा में कटौती और निकासी की प्रतीक्षा अवधि घटी
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने खाताधारकों के हाथों में अधिक नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ईपीएफ खातों में अनिवार्य रूप से बनाए रखी जाने वाली न्यूनतम जमा राशि (मिनिमम बैलेंस) की सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद अंशधारकों को जरूरत के समय अपने खाते से अधिक पैसा निकालने की स्वतंत्रता मिलेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत की राशि उनकी सामाजिक सुरक्षा के रूप में खाते में सुरक्षित बनी रहेगी।
इसके साथ ही, अपने पीएफ खाते से पूरी जमा राशि निकालने के लिए लागू की गई अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि में भी भारी कटौती की गई है। पहले जहां पूरी राशि की निकासी के लिए खाताधारकों को 12 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब इस अवधि को घटाकर महज 2 महीने कर दिया गया है। इस कदम से नौकरी बदलने या आपातकालीन परिस्थितियों में सदस्यों को अपनी कुल जमा पूंजी तक तेजी से पहुंच मिलेगी और प्रशासनिक देरी से मुक्ति मिलेगी।
यूएएन के माध्यम से स्वैच्छिक और तीसरे पक्ष के योगदान को मंजूरी
बैठक में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़ी स्वैच्छिक अंशदान प्रणाली और तीसरे पक्ष द्वारा किए जाने वाले छोटे-छोटे अंशदान की नई व्यवस्था को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत सेवाओं के दौरान ग्राहकों से मिलने वाली 'टिप' यानी स्वैच्छिक अतिरिक्त भुगतान जैसी छोटी राशियों को सीधे पीएफ खाते में जमा कराया जा सकेगा। यह अतिरिक्त अंशदान नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले नियमित वेतन भुगतान और वैधानिक पीएफ कटौती के ढांचे से पूरी तरह अलग रखा जाएगा।
ईपीएफ योजना में प्रस्तावित इन आवश्यक संशोधनों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था के तहत कर संबंधी प्रावधानों को सुचारू बनाने के लिए आय कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन हेतु वित्त मंत्रालय के साथ वार्ता की प्रक्रिया जारी है।
ईडीएलआई योजना 2026 में संशोधन और संस्थानों को राहत
पुराने और लंबित छूट संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा करने के उद्देश्य से सीबीटी ने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 2026 में संशोधनों को मंजूरी दी है। नए नियमों का उद्देश्य पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में बदलाव के दौरान नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। इसके तहत पात्र प्रतिष्ठानों को अपनी समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए 6 महीने की अतिरिक्त समय-सीमा प्रदान की जाएगी।
इस छूट अवधि के दौरान सत्यापित बदलाव प्रक्रिया से गुजरने वाले संस्थानों को निर्धारित शर्तों के अधीन अंशदान, ब्याज और हर्जाने की देनदारी से राहत दी जाएगी। हालांकि, यह राहत केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने वैधानिक ईडीएलआई योजना के समान या उससे बेहतर लाभ प्रदान करने वाला ग्रुप इंश्योरेंस कवर लगातार बनाए रखा है और अपने कर्मचारियों के पात्र बीमा दावों का निपटान समय पर किया है।
एआईएफ में 3 प्रतिशत तक नए निवेश की सैद्धांतिक मंजूरी
ईपीएफओ ने अपने निवेश पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करने और बेहतर रिटर्न हासिल करने के उद्देश्य से पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) में नया निवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया है। बोर्ड ने कुल स्वीकृत निवेश सीमा के भीतर रहते हुए नए निवेश प्रवाह का 3 प्रतिशत तक एआईएफ में लगाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शुरुआती चरण में जोखिम प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह निवेश केवल सरकार समर्थित संस्थानों और विश्वसनीय माध्यमों के जरिए ही संचालित किया जाएगा।
2996 करोड़ रुपये की पीएफ राशि सीधे ईपीएफओ के पास आएगी
बैठक के दौरान केंद्रीय बोर्ड ने भविष्य निधि प्रबंधन से जुड़े 27 ऐसे प्रतिष्ठानों के प्रस्तावों की समीक्षा की, जिन्होंने अपनी पीएफ छूट को स्वेच्छा से वापस लौटाने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके साथ ही 4 अन्य प्रतिष्ठानों की छूट को नियमों का पालन न करने के कारण समाप्त करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया। इन फैसलों के परिणामस्वरूप लगभग 5,996 करोड़ रुपये की विशाल भविष्य निधि जमा राशि और संबंधित कर्मचारियों के खाते अब सीधे ईपीएफओ के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
सीआईटीईएस 2.0 से दावों का निपटान हुआ तेज और खारिज दर घटी
बोर्ड को ईपीएफओ की अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सीआईटीईएस 2.0 (CITES 2.0) के क्रियान्वयन में हुई प्रगति से अवगत कराया गया। इस नई डिजिटल प्रणाली के लागू होने के बाद संगठन की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी सुधार देखे गए हैं। स्वचलित दावों के निपटान (ऑटोमेटेड क्लेम सेटलमेंट) की दर जो पहले 39 प्रतिशत थी, वह अब बढ़कर 71 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, तकनीकी सुधारों के चलते पीएफ दावों के खारिज होने की कुल दर में नाटकीय गिरावट आई है, जो पहले के 23 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 7.82 प्रतिशत रह गई है। इसके अलावा, दावों के निपटान में लगने वाला औसत समय भी 11.15 दिनों से उल्लेखनीय रूप से घटकर केवल 2.57 दिन रह गया है। बैठक के समापन पर सीबीटी ने ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और ईडीएलआई योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमानों और वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों को भी औपचारिक स्वीकृति दी।



















