नेपाल और भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के अवसर पर दोनों देशों को जोड़ने वाली एक नई अंतरराष्ट्रीय रेल सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया जा रहा है। यह ट्रेन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या को माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम से सीधे जोड़ेगी। 604 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के शुरू होने से न केवल श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, बल्कि यह कदम उस 150 साल से भी पुराने ऐतिहासिक संदर्भ को भी सामने लाता है, जिसने उत्तर भारत में रेल नेटवर्क की नींव रखी थी।
अयोध्या से जनकपुर तक का रेल रूट और समय सारणी
रेलवे की योजना के अनुसार यह नई साप्ताहिक ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी। इसके बाद यह ट्रेन अयोध्या धाम, मनकापुर, बस्ती और गोरखपुर होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करेगी। बिहार में इसका मार्ग नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शिशो और मधुबनी से होकर गुजरेगा। भारत की सीमा में इसका अंतिम ठहराव जयनगर स्टेशन पर रखा गया है। जयनगर से सीमा पार करने के बाद ट्रेन मात्र 28 किलोमीटर की दूरी तय करके नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुर धाम पहुंचेगी।
ट्रेन के परिचालन समय के अनुसार यह हर शनिवार को नेपाल के जनकपुर धाम से रवाना होगी और सोमवार को अयोध्या कैंट से अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगी। इस ट्रेन में यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए एसी डिब्बों के साथ-साथ स्लीपर श्रेणी के कोच भी लगाए जा रहे हैं। किराए की दरें, ट्रेन संख्या और सटीक समय सारणी के संबंध में औपचारिक ब्योरा रेलवे द्वारा जारी किया जा रहा है।
जयनगर स्टेशन पर क्यों बदला जाएगा ट्रेन का इंजन?
इस रेल यात्रा का एक दिलचस्प तकनीकी पहलू इसका इंजन बदलाव है। अयोध्या से जयनगर तक का 576 किलोमीटर का पूरा सफर इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए तय किया जाएगा, क्योंकि भारत में इस पूरे रूट पर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। हालांकि, जयनगर पहुंचने के बाद ट्रेन में भारतीय बिजली वाले इंजन को हटाकर डीजल इंजन जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि नेपाल वाले 28 किलोमीटर के रेल मार्ग पर फिलहाल ओवरहेड बिजली की लाइनें नहीं बिछाई गई हैं।
अंग्रेजों के काल में क्यों नहीं हुआ नेपाल में रेल का विस्तार?
यह सवाल अक्सर उठता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के मैदानी इलाकों से लेकर दार्जिलिंग, शिमला और नीलगिरि जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक रेल पटरियां बिछा दी थीं, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल में उन्होंने व्यापक रेल नेटवर्क क्यों तैयार नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण नेपाल का स्वतंत्र राजनीतिक दर्जा था। अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुए युद्ध के समापन पर वर्ष 1816 में ऐतिहासिक सुगौली की संधि हुई थी। इस संधि के तहत नेपाल पर शाह राजवंश का शासन बना रहा और अंग्रेजों ने नेपाल को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया।
ब्रिटिश साम्राज्य हिमालयी क्षेत्र में अपनी सेनाओं को स्थायी रूप से तैनात करने से बचना चाहता था, क्योंकि पहाड़ के दूसरी ओर तिब्बत पर चीन के राजवंशों की नजरें टिकी हुई थीं। ऐसे में ब्रिटिश रणनीतिकारों ने नेपाल को भारत और तिब्बत के बीच एक बफर स्टेट के रूप में बनाए रखने में अपनी भलाई समझी। काठमांडू में ब्रिटिश रेजीडेंट का कार्यालय जरूर था, लेकिन उनका सीधा प्रशासनिक हस्तक्षेप सीमित था।
राणा परिवार की नीतियां और नेपाल का अलगाव
वर्ष 1825 में इंग्लैंड में रेल परिचालन शुरू हुआ था और 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेल लेकर आई। इसके बाद पूरे भारत में तेजी से पटरियां बिछाई जाने लगीं। इसी अवधि के दौरान नेपाल में शाह राजवंश की शक्तियां कमजोर होने लगीं और शासन की पूरी बागडोर राणा परिवार के हाथ में आ गई। राणा परिवार के लोग नेपाल के प्रधानमंत्री बनने लगे और वही देश की असली सत्ता चलाने लगे।
राणा प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध बनाए रखे और उन्हें गोरखा सैनिक भी उपलब्ध कराए, लेकिन अपनी आंतरिक सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने नेपाल को बाहरी दुनिया से अलग-थलग रखने की नीति अपनाई। उन्हें अंदेशा था कि अगर भारत से नेपाल के लिए बेहतर सड़कें या रेल लाइनें बन गईं, तो वहां विदेशी प्रभाव और आम लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी। यही वजह रही कि उन्होंने काठमांडू तक पक्की सड़कें भी नहीं बनने दीं, जिससे नेपाल के भीतर व्यापक रेलवे नेटवर्क का विकास रुक गया।
नेपाल के जंगलों से बिछा उत्तर भारत में पटरियों का जाल
भले ही नेपाल के भीतर रेलवे की पटरियां नहीं बिछीं, लेकिन उत्तर भारत में आज जो रेलवे का विशाल नेटवर्क दिखाई देता है, उसके निर्माण में नेपाल का योगदान बेहद निर्णायक था। 19वीं सदी में जब रेलवे पटरियों का निर्माण हो रहा था, तब दो लोहे की पटरियों को आपस में जोड़े रखने और हजारों टन वजनी ट्रेनों का भार सहने के लिए पटरियों के नीचे लकड़ी के भारी स्लीपर बिछाए जाते थे। आज के दौर में जिन जगहों पर सीमेंट के स्लीपरों का उपयोग किया जाता है, उस समय वहां अत्यंत मजबूत लकड़ी की आवश्यकता होती थी।
इसके लिए सबसे आदर्श लकड़ी 'साल' (जिसे साखू या सखुआ भी कहा जाता है) की मानी जाती थी। साल की लकड़ी अत्यधिक कठोर, वजनदार और लंबे समय तक मौसम की मार सहने में सक्षम होती थी। अंग्रेजों को उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर रेल लाइन बिछाने के लिए लाखों स्लीपरों की जरूरत थी। इसकी पूर्ति के लिए नेपाल के तराई क्षेत्रों में फैले विशाल साल के जंगलों से भारी मात्रा में लकड़ी हासिल की गई। नेपाल से आई इसी साल लकड़ी के स्लीपरों पर लोहे की पटरियां कसकर पूरे उत्तर भारत में रेल नेटवर्क तैयार किया गया था। इस प्रकार, जिस नेपाल के जंगलों की लकड़ी से भारत में ट्रेन दौड़ी, वहां अब 150 साल बाद अयोध्या से जनकपुर धाम तक सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो रही है।



















