दीवाली का जश्न खत्म होने के ठीक बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बार फिर गैस चैंबर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। हवा में फैले इस जहरीले प्रदूषण के पीछे केवल पटाखों का धुआं ही नहीं, बल्कि उन किसानों की बड़ी भूमिका है जिन्होंने दीवाली के शोर और धुएं के बीच पराली जलाने की घटनाओं को अंजाम दिया। इस स्थिति का खामियाजा अब पूरे एनसीआर के करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जहां हवा में सांस लेना तक दूभर हो गया है।
दीवाली के दिन मामलों में अचानक आया बड़ा उछाल
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, धान की कटाई के मौजूदा सीजन के दौरान रविवार को दीवाली के पावन पर्व पर खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक अप्रत्याशित तेजी देखी गई। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स ने 8 नवंबर 2026 को पूरे राज्य में कुल 1,152 सक्रिय आग की घटनाओं को ट्रैक किया और दर्ज किया। यह आंकड़ा पिछले दिनों की तुलना में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि दीवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को राज्यभर में केवल 163 मामले ही सामने आए थे।
संगरूर और तरनतारन बने सबसे बड़े केंद्र
रविवार को अकेले पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले संगरूर जिले से रिकॉर्ड किए गए, जहां एक ही दिन में 194 आग की घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा राज्य के अन्य प्रमुख जिले भी इस सूची में सबसे आगे रहे, जिसमें तरनतारन जैसे इलाके भी शामिल हैं जहां अकेले 654 मामले दर्ज किए गए। जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों ने दीवाली के दिन होने वाली आतिशबाजी के शोर और धुएं का फायदा उठाते हुए जानबूझकर खेतों में पराली जलाई ताकि इन अवैध गतिविधियों पर किसी का ध्यान न जाए और वे पटाखों के शोर में छुप जाएं। हालांकि, आधुनिक सैटेलाइट तकनीक ने इन सभी घटनाओं को स्पष्ट रूप से पकड़ लिया है।
इस सीजन का कुल आंकड़ा और प्रशासनिक कार्रवाई
इस ताजा उछाल के साथ ही पंजाब में इस पूरे सीजन के दौरान पराली जलाने के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब तक 4,459 पर पहुंच गई है। ये इलाके मौजूदा समय में प्रदूषण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जो इस सीजन के कुल मामलों का आधे से ज्यादा हिस्सा हैं। इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर अब तक कुल ₹6,255,000 का पर्यावरण जुर्माना लगाया जा चुका है। इस जुर्माने की राशि में से प्रशासन ने अब तक ₹3,260,000 की वसूली भी कर ली है। इसके अतिरिक्त, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कुल 884 एफआईआर दर्ज की गई हैं और भविष्य के लिए उनकी कृषि भूमि के सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में 1017 'रेड एंट्री' भी की जा चुकी हैं.
