मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई अब 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से नई अर्जी पर तुरंत नोटिस जारी करने का आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
यह मामला 17 नवंबर को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। इंडी गठबंधन की ओर से उठाई गई इस याचिका में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और चुनाव आयोग से 48 बिंदुओं पर जवाब तलब करने की मांग की गई है। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख तय करते हुए अब 9 दिसंबर मुकर्रर की है।
न्यायालय के रिकॉर्ड के मुताबिक, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाएं भी पहले से ही विचार के अधीन लंबित हैं। अदालत ने इंडी गठबंधन की इस ताजा अर्जी को भी इन्ही पुरानी याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया है। अब इन सभी मामलों पर एक साथ ही सुनवाई की जाएगी, जिसमें 48 सवालों वाली यह नई अर्जी भी शामिल होगी।
कपिल सिब्बल की नाराजगी और पूर्व प्रतिक्रियाएं
वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को इस मामले में झटका लगा है, क्योंकि अदालत ने उनकी नोटिस जारी करने की मांग ठुकरा दी। इससे पहले भी सिब्बल ने अदालत के रुख और कार्यशैली को लेकर अपनी निराशा सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी। एसआईआर से जुड़े मामलों को लेकर बार-बार शीर्ष अदालत आने और बिना किसी ठोस राहत के खाली हाथ लौटने पर उन्होंने अपनी हताशा व्यक्त की थी।
उन्होंने कहा था कि वह बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाते-जाते थक गए हैं।
मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे कपिल सिब्बल की इन टिप्पणियों और गहरी हताशा पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी प्रतिक्रिया दी थी। एक विशेष सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ा और संवेदनशील रुख अपनाते हुए सिब्बल को यह भरोसा दिलाया था कि अदालत संस्था में उनका डगमगाता विश्वास फिर से कायम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


















