देश भर में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को कड़ाई से लागू न किए जाने पर सर्वोच्च अदालत ने गहरा असंतोष व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि भारत अब एक समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो चुका है, लेकिन स्वच्छता और साफ सफाई के पैमाने पर देश का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक बना हुआ है। अदालत का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई आर्थिक और तकनीकी प्रगति कचरा प्रबंधन की विफलता के कारण फीकी पड़ जाती है। स्वच्छता के मोर्चे पर नागरिकों और प्रशासनिक एजेंसियों की लापरवाही का सीधा असर समाज के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख पर भी पड़ता है। पीठ ने इस मामले में विभागों के बीच समन्वय की कमी पर सवाल उठाए और अब नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी के लिए तय की गई है।
सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक तालमेल पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि समान संसाधनों और एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले कई अन्य क्षेत्रों या देशों ने स्वच्छता के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। भारत में भी मौजूदा संसाधनों के जरिए ऐसे बेहतर परिणाम पाना पूरी तरह संभव है, बशर्ते जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां नियमों का पालन पूरी सख्ती से कराएं और नागरिक अपनी नागरिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकारी विभागों के बीच तालमेल की भारी कमी है, जिसके कारण नीतियां केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं। सरकार का हर विभाग अलग थलग होकर काम कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता। नागरिकों और प्रशासनिक तंत्र को जोड़ने वाली कड़ियों को एक साझा उद्देश्य के साथ काम करने की आवश्यकता है।
एनजीटी के आदेश और संवैधानिक ढांचे का संदर्भ
यह पूरा मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने समीक्षा के बाद पाया कि ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम, 2025 के तहत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करने और शुरुआती प्रक्रियाओं को शुरू करने के दो चरण पूरे किए जा चुके हैं। अदालत ने याद दिलाया कि भारतीय संविधान में 'शक्तियों के पृथक्करण' का सिद्धांत मूल ढांचे का हिस्सा है। इसी व्यवस्था के तहत संसद ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया था और सरकार ने ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम, 2026 तैयार किए थे। हालांकि, इन विधायी प्रयासों और ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 तथा 2026 के मौजूद होने के बावजूद संसद के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका है।
पर्यावरण अधिकार के रक्षक के रूप में अदालत की भूमिका
अदालत ने कहा कि नागरिकों के प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका को निगरानी समिति के माध्यम से स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश जारी करने जैसा कठिन कार्य करना पड़ रहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति के माध्यम से अदालत का यह हस्तक्षेप किसी व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश नहीं है। अदालत ने कहा,
यह प्रयास ऐसा नहीं है कि कोई पांचवां पहिया बाकी चार पहियों को चलाने का प्रयास कर रहा हो।सर्वोच्च अदालत के अनुसार यह 'अभी या कभी नहीं' वाली स्थिति है। इस निगरानी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य एक ऐसी स्वचालित व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें सभी संबंधित पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वयं नियमों का पालन करने लगें।
जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी और सीएसआर फंड का मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जिलाधिकारियों (डीएम) की कार्यप्रणाली पर भरोसा जताया है। अदालत ने पाया कि जिन राज्यों में जिलाधिकारियों के माध्यम से नियमों को लागू किया गया, वहां कई अधिकारियों ने बेहद सटीक और सराहनीय कार्य किया है। इसी अनुभव के आधार पर पीठ ने अब जिलाधिकारियों को ही कचरा प्रबंधन नियमों को लागू कराने का मुख्य केंद्र बनाया है। इसके साथ ही अदालत ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि निगरानी समिति की रिपोर्ट में बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए कानूनी ढांचे का उल्लेख नहीं है। उद्योग जगत पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि कंपनियां यह रवैया नहीं अपना सकतीं कि वे प्रदूषण किसी एक स्थान पर फैलाएं और अपने सीएसआर फंड का योगदान किसी अन्य दूरस्थ स्थान पर दें। अदालत ने कई अन्य तकनीकी कमियों को दूर करने के निर्देश देते हुए 12 जनवरी की अगली तारीख तय की है।



















