राजस्थान की सीमा पर स्थित सिरोही जिले की जीवनदायिनी वेस्ट बनास नदी इन दिनों गंभीर उपेक्षा का शिकार हो रही है। गुजरात सीमा से सटे इस इलाके में बहने वाली यह नदी कई जगहों पर कचरे के डंपिंग यार्ड जैसी हालत में पहुंच चुकी है। जिले के सबसे बड़े शहर आबूरोड के बीच से गुजरने वाली इस नदी की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है, जहां प्रशासनिक उदासीनता के कारण लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है।
मानपुर एसटीपी प्लांट के पास अनधिकृत डंपिंग
नदी के करीब ही नगरपालिका द्वारा मानपुर एसटीपी प्लांट के पास कचरा संग्रहण के लिए एक डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जो समस्याओं की जड़ बनता जा रहा है। यहां शहर के विभिन्न वार्डों का कचरा लाकर जमा किया जाता है। नियमों के मुताबिक, साफ-सफाई के बाद इस कचरे को देलदर में स्थित मुख्य नगरपालिका डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जाना अनिवार्य है। हालांकि, संबंधित ठेकेदार की भारी लापरवाही के कारण कचरे के विशाल ढेर यहीं नदी के पास जमा होते जा रहे हैं, जिससे जल स्रोत गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहा है।
खुले में कचरा जलाना और मृत पशुओं का फेंका जाना
बनास नदी के किनारों पर प्लास्टिक, घरेलू कचरा और यहाँ तक कि मृत पशु भी धड़ल्ले से फेंके जा रहे हैं। लंबे समय से पड़े इस कचरे में अक्सर आग लगा दी जाती है, जिससे उठने वाला जहरीला धुआँ आसपास रहने वाले नागरिकों के लिए मुसीबत बन जाता है। आग के बाद बचा हुआ कचरे का मलबा और अधजला प्लास्टिक सीधे नदी के पानी में मिलकर उसे और अधिक विषैला बना रहा है।
श्मशान घाट मार्गों पर बदहाली और प्रशासनिक अमले की चुप्पी
मानपुर श्मशान घाट और अमरापुरी श्मशान घाट के रास्तों पर भी नदी के किनारे भारी मात्रा में कचरा जमा देखा जा सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कचरा निस्तारण की ठोस व्यवस्था न होने और अधिकारियों द्वारा नियमित देखरेख न करने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अमरापुरी श्मशान घाट पर नगरपालिका ने कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का चेतावनी बोर्ड तो लगा रखा है, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता है। पिछले नगरपालिका बोर्ड के कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में पौधे लगाकर ग्रीन बेल्ट विकसित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में वे सभी पौधे सूख चुके हैं।
ठेकेदार की मनमानी और पार्षदों के गंभीर आरोप
नगरपालिका पार्षद दिनेश मेघवाल ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि कचरा उठाने का ठेका दिए जाने और नियमित भुगतान होने के बावजूद सारा कचरा नदी के किनारे ही फेंका जा रहा है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मसला करार देते हुए इसमें प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका भी जताई है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई हो तथा नदी किनारे पड़े कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जनता बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
अदालतों के सख्त निर्देशों के बावजूद अनदेखी
राज्य की नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट दोनों ही पहले कई बार कड़े निर्देश दे चुके हैं। कुछ समय पहले ही जोधपुर की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में फैल रहे औद्योगिक कचरे और गंदगी को लेकर अदालतों ने प्रशासन को फटकार लगाई थी और सुधार के पुख्ता आदेश दिए थे। ऐसे में आबूरोड की बनास नदी की यह बदहाल तस्वीर भी स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम दावों और सफाई अभियानों के बाद भी नदी को कौन मैला कर रहा है और इस लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा?



















