सिरोही जिले में इस बार मानसून के दौरान कम बारिश होने के दूरगामी और गंभीर परिणाम अब अन्नदाताओं के सामने आने लगे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि रबी की मुख्य फसलों की सिंचाई करना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमूमन हर साल दीपावली का त्योहार बीतते ही जिले के सबसे बड़े जल स्त्रोत वेस्ट बनास बांध से किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंच जाता था, लेकिन इस बार तय समय निकल जाने के बावजूद पानी की एक बूंद भी नहरों में नहीं छोड़ी गई है। बांध में इस मर्तबा जल आवक का स्तर पिछले कई वर्षों के मुकाबले सबसे कम दर्ज किया गया है, जिसके चलते किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।
मैदानी हकीकत का जायजा लेने पर सामने आया कि यदि समय रहते खेतों तक पानी नहीं पहुंचा, तो गेहूं जैसी प्रमुख फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है और साथ ही मवेशियों के लिए चारे का भी गंभीर संकट पैदा हो सकता है। कारोली गांव के निवासी मनोहरसिंह राव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अमूमन नवंबर महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में नहर प्रणालियों के माध्यम से रबी फसलों के लिए पानी प्रवाहित कर दिया जाता है। उपलब्ध जल भंडार की स्थिति को देखते हुए किसानों को तीन से चार चरणों या पानी की बारियों में सिंचाई के लिए जल मुहैया कराया जाता है। इस बड़े जल स्त्रोत की कुल भराव क्षमता 1,380 एमसीएफटी है और इसका निर्धारित गेज 24 फीट तक है। इसके कमांड एरिया के तहत पिंडवाड़ा और आबूरोड तहसीलों के कुल 36 गांवों की लगभग 7,952 हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि की सिंचाई पूरी तरह इसी पर निर्भर करती है।
विस्तृत नहर नेटवर्क और उसकी पहुंच
इस बड़े बांध से पानी के सुचारू वितरण के लिए दो प्रमुख नहरों का निर्माण किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती हैं। दाईं ओर की मुख्य नहर की लंबाई लगभग 34.74 किलोमीटर है, जो पिंडवाड़ा क्षेत्र को पार करते हुए आबूरोड तहसील के क्यारिया और रेडवाकला से होते हुए दुनकाकर गांव तक जल पहुंचाती है। दूसरी तरफ, बाईं मुख्य नहर की कुल लंबाई लगभग 21.64 से 22.32 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जिसके माध्यम से गोलियां और उसके आसपास के तमाम ग्रामीण इलाकों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। इन दो मुख्य धमनियों से आगे चलकर पांच अन्य छोटी नहरें भी निकाली गई हैं, जिनमें से तीन पिंडवाड़ा तहसील के गांवों की प्यास बुझाती हैं और शेष दो आबूरोड तहसील के कृषि क्षेत्रों में पानी ले जाती हैं।
जल वितरण प्रणाली और प्रशासनिक निर्णय
नहरों से पानी छोड़े जाने की सटीक तिथि निर्धारित करने और सिंचाई के चक्रों की संख्या तय करने की एक तय प्रक्रिया होती है। इसके लिए हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जल उपभोक्ता संगम एवं वितरण समिति की एक अहम बैठक बुलाई जाती है। जल का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए कई बार अंतिम छोर यानी टेल एंड से लेकर शुरुआती छोर यानी हेड की तरफ सिंचाई का पानी छोड़ा जाता है, ताकि किसी को असुविधा न हो। हालांकि इस बार बांध में पानी की बेहद कम आवक दर्ज किए जाने के कारण प्रशासन और किसानों दोनों के सामने सिंचाई को लेकर काफी जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं।
किसानों की बढ़ती चिंताएं और फसल चक्र
दीपावली का पर्व बीतने के बाद से ही किसान टकटकी लगाए बैठे थे कि अब नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन लंबी प्रतीक्षा के बाद भी पहली पाण नहीं मिलने से उनकी मायूसी और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन बांध में मौजूद सीमित जल भंडार का आकलन करने के बाद कितनी बारियां देने का निर्णय लेता है और कब तक किसानों के खेतों तक पानी पहुंच पाता है। इस पूरी नहर प्रणाली के इर्द-गिर्द बसे अधिकांश किसानों के खेत पूरी तरह इसी के पानी पर आश्रित हैं। इस विशेष सीजन में मुख्य रूप से सौंफ, अरंडी और गेहूं जैसी नकदी व खाद्यान्न फसलों की सिंचाई इसी स्रोत से होती है, और पानी के अभाव में इन सभी पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। इसके अलावा दुधारू पशुओं के लिए चारे की किल्लत की आशंका ने भी किसानों की नींद उड़ा दी है, जिसके चलते वे पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की पुरजोर मांग कर रहे हैं।



















