लोकतांत्रिक चुनावों में जीत और हार राजनीतिक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन कई बार चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसे वाकये सामने आते हैं जो व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। यहां पंचायत समिति के एक वार्ड में चुनाव संपन्न होने और परिणाम घोषित होने के मात्र तीन घंटे के भीतर ही दर्जनों रोड लाइटें खंभों से हटवा ली गईं। इस त्वरित कार्रवाई के बाद से ही पूरे इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और स्थानीय स्तर पर जनता के बीच भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिन गलियों और रास्तों में कुछ ही दिन पहले तक दूधिया रोशनी जगमगा रही थी, वहां अचानक से फिर से अंधेरा छा जाने के कारण आम नागरिक ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
विधायक के करीबी की हार और लाइटों का कनेक्शन
इस पूरे प्रकरण के केंद्र में पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 का चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार प्रियंका शर्मा मैदान में उतरी थीं। स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के अनुसार प्रियंका शर्मा निवाई-पीपलू विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा की पत्नी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इस वार्ड में विकास कार्यों को गति देने और क्षेत्र को रोशन करने के नाम पर लगभग पचास रोड लाइटें लगवाई गई थीं। उस समय इन लाइटों के लगने से स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह था और लोगों को लगा कि उनके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हालांकि, चर्चाएं यह भी थीं कि यह सब विधायक के प्रभाव और कहने पर हो रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इन उपकरणों को लगाने के लिए किसने और क्या निर्देश दिए थे, इसकी कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई थी।
परिणाम आते ही हरकत में आया महकमा
जैसे ही पंचायतीराज चुनावों के मतों की गणना पूरी हुई और आधिकारिक नतीजे सामने आए, समीकरण पूरी तरह से बदल गए। वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहीं प्रियंका शर्मा को इस मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। चुनावी हार की घोषणा के महज तीन घंटे के भीतर ही बिजली निगम की टीम सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंच कर खंभों से लाइटें उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इतनी तेजी से और अचानक हुई इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि वहां से गुजरने वाले हर शख्स को चौंका दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मतदान के ठीक बाद इस तरह से रातों-रात या यों कहें कि घंटों के भीतर विकास कार्यों के इन प्रतीकों को समेटने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। देखते ही देखते खंभों पर लगी करीब पचास लाइटें उतार ली गईं और वार्ड की रौनक एक झटके में छिन गई।
ग्रामीणों का फूटा गुस्सा और बुनियादी अधिकारों पर सवाल
रोड लाइटें हटाए जाने के बाद वार्ड की गलियों में पसरे अंधेरे ने ग्रामीणों के गुस्से को और भड़का दिया है। स्थानीय लोगों का खुला आरोप है कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल असल में चुनावी मौसम में मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने और प्रभावित करने के लिए एक हथकंडे के तौर पर किया गया था। जनता का कहना है कि जब प्रत्याशी को मनमुताबिक चुनावी परिणाम नहीं मिला और वह हार गईं, तो बदले की भावना से इन सुविधाओं को वापस छीन लिया गया। ग्रामीणों का यह भी तर्क है कि विकास और बुनियादी सुविधाएं किसी भी राजनीतिक दल या किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार की चुनावी हार-जीत पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। चुनाव में किस मतदाता को वोट देना है और किसे नहीं, यह जनता का पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पानी, बिजली और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का हक हैं जिन्हें राजनीति से परे रखा जाना चाहिए।
प्रशासनिक भूमिका और अनसुलझे सवाल
इस घटनाक्रम ने केवल राजनीतिक दलों की मानसिकता पर ही सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि बिजली निगम जैसी सरकारी संस्थाओं की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर किस अधिकारी के मौखिक या लिखित निर्देश पर ये पचास रोड लाइटें लगवाई गई थीं और फिर किसके आदेश पर इतनी फुर्ती के साथ इन्हें वापस उतार लिया गया। क्या इन दोनों ही प्रक्रियाओं में यानी लाइटों के लगाने और हटाने के दौरान तमाम प्रशासनिक नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया था या यह सब किसी के इशारे पर हो रहा था। इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब फिलहाल मिलने बाकी हैं। पीपलू के वार्ड नंबर 2 में अब खाली खड़े बिजली के खंभे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे चुनावी राजनीति में दावों और वादों का हस्र होता है और आम जनता इन सबके बीच पिसकर रह जाती है।



















