दिवाली की छुट्टियों के दौरान जब क्षितिज आनंद बिहार स्थित अपने गांव पहुंचे, तो पुरानी यादों के साथ-साथ उनके मन में एक नया विचार कौंधा। अपने पुश्तैनी घर के पास कभी चलने वाली अंटा फैक्ट्री के खंडहरों को देखकर उन्होंने फैसला किया कि इस जगह को ग्रामीण महिलाओं के लिए एक कौशल विकास और रोजगार केंद्र में बदला जाए। हालांकि, किसी भी बंद पड़े पुश्तैनी कारोबार को दोबारा शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती पूंजी और सरकारी प्रक्रियाओं की समझ होती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी मदद से बंद पड़े ग्रामीण उद्यमों को फिर से शुरू किया जा सकता है।
पुश्तैनी अंटा फैक्ट्री से महिला सशक्तीकरण का नया संकल्प
क्षितिज आनंद का बचपन बिहार के इसी ग्रामीण घर में अपने दादा-दादी के साये में बीता था, जब उनके माता-पिता मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वर्ष 1987 में वे पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल चले गए और फिर उच्च शिक्षा व करियर के सिलसिले में विभिन्न शहरों में रहे। इसके बावजूद वे हर साल दिवाली पर अपने गांव का दौरा करते रहे। उनके घर के ठीक बगल में एक छोटी सी धागा प्रसंस्करण इकाई थी, जिसे स्थानीय लोग 'अंटा फैक्ट्री' कहते थे। इस इकाई को उनके दादाजी, जो मुख्य रूप से एक किसान थे, और उनके चाचा मिलकर चलाते थे।
उस दौर में इस फैक्ट्री में धागे के बड़े-बड़े लच्छों को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित करके आसपास के गांवों में वितरित किया जाता था। इस काम में लगभग 15 स्थानीय लोगों को नियमित रोजगार मिला हुआ था। समय के साथ यह कुटीर उद्योग बंद हो गया, लेकिन आज बिहार के ग्रामीण इलाकों को ऐसे ही छोटे और मध्यम उद्यमों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस दिवाली क्षितिज और उनके परिवार ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे इस पुश्तैनी मकान को 'ग्रामीण महिला रोजगार और कौशल केंद्र' का रूप देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार की समृद्ध हस्तशिल्प और शिल्प परंपरा को नई डिजाइनों के साथ जोड़ना और ग्रामीण महिलाओं को तैयार उत्पादों का एक गुणवत्तापूर्ण ब्रांड बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है।
ग्रामीण महिला रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र का मॉडल
गांवों में इस प्रकार के कौशल केंद्रों की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके घर के आसपास ही आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाए जाने वाले इन कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावहारिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
इन केंद्रों में मुख्य रूप से सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर संचालन, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग), डेयरी एवं मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, पैकेजिंग तकनीक और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाओं को स्थानीय स्तर पर काम करने या स्वयं का छोटा कारोबार शुरू करने में सहायता दी जाती है।
बंद कारोबार को दोबारा शुरू करने में मददगार सरकारी योजनाएं
अगर आप भी अपने गांव में बंद पड़े किसी पुश्तैनी उद्योग को दोबारा शुरू करना चाहते हैं या महिलाओं का रोजगार केंद्र बनाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित सरकारी योजनाएं आपकी मदद कर सकती हैं
- दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन): इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित किया जाता है। इन समूहों को कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा तैयार माल की बिक्री के लिए सरकार मार्केटिंग मंच भी प्रदान करती है।
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI): इस पहल के अंतर्गत महिलाओं और युवाओं को सिलाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और ब्यूटी केयर जैसे कार्यों का मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए लोन और मार्गदर्शन दिया जाता है।
- ग्रामीण स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम: यह योजना गांव के स्तर पर छोटे उद्योगों को दोबारा चालू करने और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके जरिए स्वयं सहायता समूहों को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें प्रमाण पत्र और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है।
संस्था गठन और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
सरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक वैध संस्थागत ढांचा होना आवश्यक है। इसके लिए आप एक गैर-सरकारी संगठन (NGO), ट्रस्ट, सोसाइटी या पात्र स्वयं सहायता समूह संगठन (SHG Federation) का पंजीयन करा सकते हैं। संस्था का पंजीकरण होने के बाद आप उसके मुख्य उद्देश्यों के आधार पर संबंधित सरकारी विभागों में आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी योजनाओं के तहत न केवल प्रशिक्षण का खर्च उठाया जाता है, बल्कि काम करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करने, जरूरी उपकरण खरीदने और बैंकों से क्रेडिट लिंक कराने में भी पूरी मदद दी जाती है। इस तरह एक व्यवस्थित योजना बनाकर बंद पड़े पुश्तैनी कारोबार को फिर से एक सफल और लाभदायक सामाजिक उद्यम में बदला जा सकता है।



















