तुर्किये के शहर अंताल्या में चल रही संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक जलवायु वार्ता रविवार को किसी भी ठोस और व्यापक समझौते पर पहुंचने में नाकामयाब रही और बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गई। इस वैश्विक सम्मेलन के बेनतीजा खत्म होने के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आखिर तक एक रचनात्मक भूमिका निभाई है और अपने स्तर पर लगातार सार्थक प्रयास किए हैं।
जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त पर गहराया गतिरोध
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में इस बात पर गहरा दुख जताया कि वार्ता के अंतिम मसौदे पर तमाम देशों के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी। यह सालाना जलवायु सम्मेलन जिसे COP31 के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त करने की ठोस प्रतिबद्धता और जलवायु वित्तपोषण के वास्ते नई तथा निश्चित राशि तय करने के मुद्दों पर विभिन्न देशों के बीच बने गहरे मतभेदों के कारण किसी समझौते पर पहुंचे बिना ही समाप्त हो गया।
तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर
भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी वित्तीय और व्यावहारिक साधन भी मुहैया कराए जाने चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की यह पूरी प्रक्रिया हर देश की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल, पूरी तरह न्यायसंगत और समान होनी चाहिए, जिसके लिए विकासशील देशों को पर्याप्त वित्त, उन्नत प्रौद्योगिकी और दक्षता निर्माण के मोर्चे पर ठोस सहयोग दिया जाना बेहद आवश्यक है।
घरेलू मोर्चे पर भारत का मजबूत प्रदर्शन
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंतिम समझौता न हो पाने का यह कतई अर्थ नहीं है कि वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के हमारे प्रयास थम गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि भारत अपने घरेलू स्तर पर लगातार और तेजी से काम कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश के भीतर सौर ऊर्जा की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर अब 170 गीगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है।
COP32 की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प
भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में दोहराया कि भारत आगामी COP32 की दिशा में आपसी सहमति पर टिकी बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भारत ने समान विचारधारा वाले तमाम विकासशील देशों की नुमाइंदगी करते हुए COP31 के मंच पर एक बेहद बुनियादी और अहम सवाल उठाया था कि आखिर हम इस सम्मेलन में क्यों मौजूद हैं और पर्यावरण के मोर्चे पर यह गंभीर जलवायु संकट पैदा कैसे हुआ। अतीत के साथ-साथ वर्तमान समय में भी लगातार हो रहे कार्बन उत्सर्जन ने वैश्विक कार्बन बजट के एक बहुत बड़े हिस्से का असमान रूप से उपभोग कर लिया है।
समानता और जलवायु न्याय को केंद्र में रखने की मांग
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इन तमाम ऐतिहासिक कारणों को देखते हुए समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के हमारे साझा और सामूहिक प्रयासों के बिल्कुल केंद्र में रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी के साथ भी अन्याय न हो।


















