अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल ने अपनी हालिया वार्षिक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को जो सैन्य मदद दी गई थी, वह असल में भारत के बढ़ते वर्चस्व और ताकत को दबाने के लिए चीन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। रिपोर्ट में इस बात को लेकर भी गंभीर चेतावनी जारी की गई है कि बीजिंग, नई दिल्ली के रणनीतिक रसूख और प्रभाव को कम करने के लिए सीमा पर सैन्य मोर्चे पर दबाव बनाने के साथ-साथ आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री विस्तार जैसे हथकंडों का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है।
अमेरिका और भारत के बीच गहरे सहयोग की जरूरत
यूएस-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि एशिया क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे चीन के प्रभाव और उसकी विस्तारवादी नीतियों का मजबूती से मुकाबला करने के बेहद जरूरी है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली मिलकर काम करें। आयोग ने दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान, समुद्री सुरक्षा मामलों और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपसी सहयोग को और अधिक गहरा करने की जोरदार वकालत की है। रिपोर्ट में इस तथ्य पर विशेष जोर दिया गया है कि एशिया महाद्वीप में शक्ति संतुलन को कायम रखने और बीजिंग की आक्रामक रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर लगाम कसने के लिहाज से भारत की भूमिका बेहद अहम और निर्णायक है।
भारत के सामने टू-फ्रंट वॉर की गंभीर चुनौती
आयोग की रिपोर्ट के 'चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य' नामक अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि पाकिस्तान और चीन के बीच लगातार प्रगाढ़ होती सुरक्षा साझेदारी के कारण भारत के सामने टू-फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध की आशंका अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष की मिसाल देते हुए रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह साफ दिखा दिया कि किस प्रकार चीन खुले तौर पर युद्ध के मैदान में उतरे बिना भी, किसी भी संकट के वक्त पाकिस्तान की मदद के लिए पीछे से हाथ बढ़ा सकता है। आयोग का मानना है कि इस तरह की परोक्ष सहायता भविष्य में पाकिस्तान के साथ होने वाले किसी भी सैन्य टकराव के दौरान भारत की युद्ध योजनाओं और रणनीतिक तैयारियों को काफी हद तक उलझा सकती है।
भारत की ताकत और वैश्विक स्थिति का आकलन
पैनल ने अपनी रिपोर्ट में भारत की चौतरफा ताकत और उसकी भू-राजनीतिक स्थिति का व्यापक विश्लेषण करते हुए कहा है कि आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के साथ-साथ सबसे बड़ा लोकतंत्र, परमाणु हथियारों से लैस ताकतवर राष्ट्र और दुनिया की सबसे विशाल सेनाओं में से एक का गौरव रखता है। इसके अलावा, चीन के साथ लगती भारत की 2,100 मील लंबी विवादित सीमा और हिंद महासागर के उन बेहद संवेदनशील समुद्री मार्गों पर भारत की मजबूत रणनीतिक स्थिति का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिनसे होकर चीन के व्यापारिक जहाजों और उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का यह कतई मतलब नहीं है कि दोनों देश अमेरिका के हर वैश्विक और व्यापक उद्देश्य पर पूरी तरह एकमत होंगे।

















