जयपुर में सड़क चौड़ीकरण की योजना ने स्थानीय निवासियों और दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 22 गोदाम से बी-2 बाइपास तक फैले करीब 6 किलोमीटर लंबे मार्ग पर इमारतों की पैमाइश करके मार्किंग का काम शुरू कर दिया है। तकनीकी टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर निर्माण कार्यों पर लाल निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। शुरुआती पैमाइश के संकेतों के अनुसार, कुछ जगहों पर 8 फीट तो कुछ हिस्सों में 15 फीट तक का हिस्सा सड़क के दायरे में आ सकता है। इस जमीनी कार्रवाई के शुरू होने के बाद से ही प्रभावित परिवारों और व्यापारियों में अपनी संपत्ति का हिस्सा टूटने का डर समा गया है। हालांकि, अभी केवल मार्किंग का चरण चल रहा है और बुलडोजर या तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
चिह्नित अतिक्रमणों का दायरा और विवरणी
अधिकारियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किए गए अपने शपथ पत्र में इस पूरे मार्ग पर लगभग 310 अतिक्रमणों की पहचान किए जाने का खुलासा किया था। इनमें करीब 160 आवासीय मकान और लगभग 150 दुकानें व अन्य कमर्शियल निर्माण शामिल बताए गए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संभावित प्रशासनिक कार्रवाई की जद में केवल बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही नहीं आएंगे, बल्कि बड़ी संख्या में रिहायशी इलाके भी प्रभावित होंगे। आज की गई मार्किंग के बाद से स्थानीय लोगों के मन में अपनी संपत्तियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
अलग-अलग हिस्सों में तय की गई सड़क की चौड़ाई
जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल विकास योजना के तहत इस पूरे छह किलोमीटर लंबे रास्ते को तीन अलग-अलग खंडों में बांटकर चौड़ाई तय की गई है। पहले हिस्से में 22 गोदाम से महेश नगर फाटक तक सड़क को 40 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, जबकि मौजूदा समय में इसकी चौड़ाई 30 से 35 फीट के बीच है। दूसरे हिस्से में महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाइपास तक सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई 60 फीट है, जबकि धरातल पर यह अभी 50 से 55 फीट चौड़ी है। तीसरे और सबसे बड़े हिस्से में गोपालपुरा बाइपास से बी-2 बाइपास तक सड़क को 80 फीट चौड़ा करने का प्रस्ताव है, जबकि वर्तमान में इसकी चौड़ाई 50 से 55 फीट है। सबसे अधिक चौड़ीकरण इसी अंतिम खंड में होना है और प्राधिकरण ने इसी क्षेत्र में डिमार्केशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।
अदालत में चल रहा है कानूनी मामला
इस मार्ग से अतिक्रमण हटाने से जुड़ा यह विवाद पिछले करीब 9 साल से न्यायालय में विचाराधीन चला आ रहा है। याचिकाकर्ताओं सीताराम देवंदा व अन्य की तरफ से वर्ष 2017 में सिविल रिट याचिका संख्या 8520/2017 दायर की गई थी। इसके बाद 7 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण से सड़क की वास्तविक व प्रस्तावित चौड़ाई के साथ-साथ अतिक्रमणों का पूरा ब्योरा मांगा था। इसके बाद 3 अगस्त 2026 को अदालत ने इस मामले में कार्रवाई की प्रगति और बचे हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्ययोजना पर जवाब तलब किया था। प्राधिकरण ने 19 अगस्त 2026 को अपना शपथ पत्र सौंपकर करीब 310 अतिक्रमण चिह्नित होने की बात आधिकारिक रूप से स्वीकार की थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों को 15 दिन का नोटिस दिया जाए और उनका पक्ष सुना जाए। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव को 25 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी।
आगे की प्रक्रिया और संभावित रुख
मौके पर निशान लगाए जाने के बाद से ही प्रभावित लोगों के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उनके निर्माण का कितना हिस्सा सड़क सीमा के भीतर समाएगा। कुछ जगहों पर 8 फीट तो कुछ स्थानों पर 15 फीट तक का हिस्सा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इन निशानों को अंतिम तोड़फोड़ का आदेश नहीं कहा जा सकता है और आगे की हर कार्रवाई पूरी तरह से अदालत के आदेशों, नोटिस और सुनवाई की वैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। आगामी 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई में एक तरफ जहां प्राधिकरण को अपनी कार्ययोजना का जवाब देना है, वहीं दूसरी तरफ प्रभावित लोग अपने आशियाने और दुकानें बचाने के लिए अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे।



















