भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर होने वाली गड़बड़ियों, फर्जी डिस्काउंट और भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से देशभर में लागू किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में आवश्यक संशोधन किया है। इस फैसले से अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अन्य ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्मों से खरीदारी करने वाले ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ेगी और उनकी जेब पर इसका सीधा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।
फर्जी छूट और 30 दिनों का न्यूनतम मूल्य नियम
अक्सर ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर त्योहारों या विशेष सेल के दौरान 50 फीसदी या उससे अधिक की भारी छूट का दावा किया जाता है। कई बार ग्राहक इस छूट को देखकर सामान खरीद लेते हैं, लेकिन असलियत यह होती है कि सेलर पहले उस प्रोडक्ट का मूल दाम बढ़ाकर दिखाता है और फिर उस पर बड़ा डिस्काउंट घोषित करता है। नए नियमों के लागू होने के बाद कंपनियां इस तरह से ग्राहकों को भ्रमित नहीं कर सकेंगी।
नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई सेलर या ई-कॉमर्स कंपनी किसी सामान पर डिस्काउंट देने का दावा करती है, तो उसे उस छूट वाली कीमत के साथ-साथ प्रोडक्ट की पुरानी कीमत भी साफ तौर पर प्रदर्शित करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी 1,000 रुपये वाले प्रोडक्ट पर 50 फीसदी की छूट दी जा रही है, तो ग्राहकों को यह भी देखने की सुविधा मिलेगी कि बीते 30 दिनों में उस सामान का सबसे कम दाम क्या रहा है। इस पारदर्शिता से ग्राहकों को यह समझने में आसानी होगी कि मिलने वाला ऑफर वास्तव में फायदेमंद है या केवल एक मार्केटिंग हथकंडा है।
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की पारदर्शी पहचान
ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स या ऐप्स पर जब ग्राहक मोबाइल फोन, कपड़े, जूते या कोई अन्य सामान खोजते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। इनमें से कई प्रोडक्ट्स को कंपनियां पैसे देकर ऊपर प्रमोट करवाती हैं, जिन्हें तकनीक की भाषा में स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग कहा जाता है। आम ग्राहक अक्सर इन्हें सबसे लोकप्रिय या सबसे बेहतरीन उत्पाद समझ बैठते हैं।
नए नियमों के तहत अब ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए ऐसी लिस्टिंग की स्पष्ट पहचान उजागर करना अनिवार्य होगा। अगर किसी विक्रेता ने पैसे देकर अपने प्रोडक्ट को सर्च रिजल्ट में ऊपर भिजवाया है, तो उस प्रोडक्ट के साथ Sponsored या स्पॉन्सर्ड का टैग लगाना जरूरी होगा। इससे ग्राहकों को यह समझ आ जाएगा कि वह लिस्टिंग जैविक यानी ऑर्गेनिक है या फिर विज्ञापन के तहत ऊपर दिखाई गई है।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से अनिवार्य एकीकरण
ई-कॉमर्स के जरिए खरीदारी करते समय ग्राहकों को अक्सर क्षतिग्रस्त उत्पाद मिलने, गलत सामान की डिलीवरी होने, रिफंड मिलने में अकारण देरी होने या अचानक ऑर्डर रद्द होने जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कस्टमर केयर से संपर्क करना या अपनी शिकायत दर्ज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है।
इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) से जुड़ना अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी 2027 से सभी ऑनलाइन कंपनियों को सरकार के इस हेल्पलाइन सिस्टम से एकीकृत होना पड़ेगा। इस व्यवस्था से ग्राहकों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे संबंधित कंपनी तक पहुंचाने और उनका त्वरित समाधान पाने में काफी सहूलियत मिलेगी।
उत्पाद की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य
वर्तमान में कई सेलर वेबसाइटों पर केवल प्रोडक्ट की फोटो और कीमत डालकर सामान बेचते हैं, जिससे ग्राहकों को सामग्री की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। नए ई-कॉमर्स नियमों के तहत विक्रेताओं और डिजिटल प्लेटफार्मों को सामान से जुड़ी हर आवश्यक जानकारी साफ और स्पष्ट भाषा में देनी होगी।
अब केवल मूल्य और तस्वीर दिखाना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। विक्रेताओं को प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट, रिटर्न और रिफंड की शर्तें, एक्सचेंज की सुविधा, वारंटी और गारंटी का विवरण, डिलीवरी चार्ज, शिपिंग का समय तथा भुगतान के सभी उपलब्ध विकल्पों का विवरण पहले ही उजागर करना होगा। इससे ग्राहक खरीदारी करने से पहले ही सभी नियम व शर्तों से पूरी तरह अवगत हो सकेंगे।
डार्क पैटर्न पर पाबंदी और वार्षिक ऑडिट
नए नियमों में डार्क पैटर्न यानी डिजिटल धोखाधड़ी के तरीकों पर विशेष सख्ती बरती गई है। डार्क पैटर्न का तात्पर्य उन चालाकियों और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनों से है, जिनके जरिए ग्राहकों को बिना उनकी स्पष्ट सहमति के किसी सामान की खरीदारी करने, अतिरिक्त शुल्क देने या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए चुपके से प्रेरित किया जाता है। कई बार ऐप या वेबसाइट पर ऐसे बटन बनाए जाते हैं जिससे ग्राहक अनजाने में महंगी सेवाएं चुन लेते हैं।
सरकार ने अब सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डार्क पैटर्न से संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही, हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हर साल अपने सिस्टम और ऐप का स्वतंत्र ऑडिट कराना होगा। कंपनियों को यह प्रमाणित करने वाला आधिकारिक सर्टिफिकेशन भी प्रस्तुत करना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार के डार्क पैटर्न या ग्राहकों को गुमराह करने वाले डिज़ाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है।


















