आईटीआर फाइलिंग में देरी से बचना है तो सिर्फ रिटर्न भरना काफी नहीं, ये काम करना है बेहद जरूरी

सत्यापन क्यों है अनिवार्य

आयकर कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसे सत्यापित करना अनिवार्य है। जब तक आप यह सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं करते, विभाग उस फॉर्म को अपूर्ण या इनवैलिड की श्रेणी में रखता है। यदि आप समय सीमा के भीतर इसे वैलिडेट नहीं करते हैं, तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सत्यापन वास्तव में एक तरह का हलफनामा है जो यह पुष्टि करता है कि आपके द्वारा दी गई सभी वित्तीय जानकारी पूरी तरह से सटीक और प्रामाणिक है।

रिफंड और सत्यापन का संबंध

कई करदाताओं को यह गलतफहमी होती है कि जैसे ही आईटीआर का डेटा ऑनलाइन भर दिया गया, विभाग द्वारा रिफंड जारी कर दिया जाएगा। वास्तविकता यह है कि इनकम टैक्स विभाग रिफंड प्रक्रिया को शुरू ही तब करता है जब करदाता द्वारा ई-वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाता है। यदि आपका रिफंड बनता भी है, तब भी विभाग उसे तब तक नहीं भेजेगा जब तक आप आईटीआर को वैलिडेट नहीं कर लेते। यह छोटी सी लापरवाही आपके हजारों रुपए के रिफंड को अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है।

जुर्माने और दंड के प्रावधान

यदि आप निर्धारित 30 दिनों की विंडो मिस कर देते हैं, तो धारा 234एफ के तहत दंड की कार्रवाई शुरू हो सकती है। यदि आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक है, तो 30 दिन की डेडलाइन के बाद आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है, तो यह दंड 1000 रुपए का होगा। इतना ही नहीं, यदि आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी यानी बकाया कर बनता है, तो जुर्माने के साथ-साथ आपको उस बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा, जो आपकी कुल वित्तीय देनदारी को काफी बढ़ा सकता है।

चूक होने पर अगला कदम क्या हो

यदि अनजाने में आप 30 दिनों की समय सीमा पार कर चुके हैं, तो घबराने के बजाय तुरंत आयकर प्राधिकरण से संपर्क करें। आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दर्ज करा सकते हैं या संबंधित विभाग को ईमेल के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। आपको देरी का स्पष्ट और उचित कारण बताना होगा। यदि कर अधिकारी आपकी दलील और चूक की प्रकृति से संतुष्ट होते हैं, तो वे वैलिडेट न कर पाने की आपकी समस्या पर विचार कर सकते हैं और आपके आवेदन को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।