उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को गुरुवार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगपतियों से एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को केवल अपनी वित्तीय बैलेंस शीट और मुनाफा बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने पर भी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया कि भारत के आर्थिक विकास की पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती, बल्कि देश की प्रगति में उद्योग जगत की भी बराबर की हिस्सेदारी है।
टैक्स राहत का लाभ अर्थव्यवस्था और आम जनता तक पहुंचे
व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की गई है, व्यक्तिगत इनकम टैक्स प्रणाली में राहत दी गई है और बिजनेस के नियमों व अनुपालन प्रक्रियाओं को काफी सरल बनाया गया है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर खोलने के उद्देश्य से कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट जगत का यह दायित्व बनता है कि वह इन सुधारों का वास्तविक लाभ देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों तक पहुंचाए। ऐसा तभी संभव होगा जब कंपनियां रोजगार सृजन को प्राथमिकता देंगी और कर्मचारियों की आय बढ़ाएंगी।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का लाभ उठाने की रणनीति
प्रधानमंत्री ने भारतीय कारोबारियों से आग्रह किया कि वे भारत के तेजी से बढ़ते एफटीए (FTA) नेटवर्क का अधिकतम लाभ उठाने के लिए स्वयं ठोस रणनीतियां तैयार करें। उन्होंने कहा कि विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करने के नए अवसरों को तलाशने और उन्हें भुनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। कंपनियों को वैश्विक मांग के अनुसार अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए और नए बाजारों में प्रवेश के लिए आक्रामक रुख अपनाना होगा।
भारतीय उपभोक्ताओं को भी मिले एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान
घरेलू बाजार और ग्राहकों के प्रति कंपनियों के नजरिए पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोहरा रवैया खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्यात करती हैं, उन्हें वही बेहतरीन गुणवत्ता भारतीय उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध करानी चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी के नाम पर विदेशी ग्राहकों के लिए बेहतर और घरेलू ग्राहकों के लिए कमतर उत्पाद बनाने की सोच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों को भी सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले सामान का पूरा अधिकार है। उद्योग जगत को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
फार्मा, स्टील और एल्युमीनियम में आयात पर घटे निर्भरता
घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को भले ही दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश अब भी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और अन्य आवश्यक कच्चे माल के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। उन्होंने फार्मा कंपनियों से ऐसे उत्पादों की सूची बनाने और उनका उत्पादन भारत में ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर करने का आह्वान किया। इसी तरह, स्टील और एल्युमीनियम क्षेत्रों में भी कुछ विशेष उत्पादों के आयात को कम करने के लिए निजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं
भारत के कृषि क्षेत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का कुल कृषि उत्पादन बेहद व्यापक होने के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2 से 2.5 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) और वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन) के क्षेत्रों में व्यापक निवेश करें। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप कृषि उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे, जिससे न केवल किसानों की आय में सुधार होगा बल्कि देश का कुल कृषि निर्यात भी काफी हद तक बढ़ाया जा सकेगा।



















