छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पूरी तरह समाप्त होने और सुरक्षा स्थिति में आए उल्लेखनीय सुधार के बाद राज्य प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने कई मौजूदा मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की वीआईपी सुरक्षा श्रेणी में कटौती कर दी है। गृह विभाग के सी-अनुभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह फेरबदल प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप (PRG) की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद अमल में लाया गया है।
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नए सिरे से खतरों का आकलन
नक्सलवाद के मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य के नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए संभावित खतरों का नए सिरे से मूल्यांकन किया था। इसी व्यापक समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा घेरे में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों के संसाधनों को तार्किक रूप से री-डायलूट करना और उनका उपयोग अन्य आवश्यक तथा आंतरिक सुरक्षा कार्यों में करना है।
किन दिग्गज नेताओं की सुरक्षा हुई कम?
इस नई व्यवस्था के तहत कई सत्तापक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं की सुरक्षा कम की गई है। मंत्री केदार कश्यप की सुरक्षा श्रेणी को अब जेड प्लस से घटाकर सीधे जेड श्रेणी का कर दिया गया है। इसी तरह कोंटा से विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की सुरक्षा भी जेड प्लस से कम करके जेड श्रेणी में तब्दील कर दी गई है। बस्तर के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दीपक बैज को भी इस फेरबदल का सामना करना पड़ा है, जिनकी सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर जेड श्रेणी कर दी गई है।
अन्य सांसदों और विधायकों पर भी असर
दिग्गज नेताओं की सूची में खरसिया से विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल का नाम भी शामिल है, जिनकी सुरक्षा में भारी कटौती की गई है। उन्हें अब जेड श्रेणी के बजाय वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम की सुरक्षा व्यवस्था को भी वाई प्लस से घटाकर केवल वाई श्रेणी तक सीमित कर दिया गया है। इन सभी बदलावों से साफ है कि सरकार ने सुरक्षा के पारंपरिक मानकों को मैदानी हकीकत और मौजूदा खतरों के आधार पर पूरी तरह अपडेट कर दिया है।



















