गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में आजम खान की रिहाई से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए पचास-पचास हजार रुपये के दो जमानती खड़े किए गए हैं और इतनी ही राशि का उनका व्यक्तिगत मुचलका भी भरा गया है।
जमानत की प्रक्रिया और कागजी औपचारिकताएं
अदालत में शहनवाज और जुनैद नाम के व्यक्तियों ने जमानत की राशि जमा कराई है। यह राशि पचास-पचास हजार रुपये की दो अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा की गई है। आजम खान के अधिवक्ताओं की तरफ से जेल से रिहाई के लिए जरूरी सभी कानूनी कदम सफलतापूर्वक उठा लिए गए हैं।
डासना जेल पहुंचेगा रिहाई का परवाना
सीजेएम अदालत की तरफ से आजम खान की रिहाई का परवाना औपचारिक तौर पर डासना जेल भेजा जा रहा है। जेल प्रशासन को इस संबंध में आदेश मिल चुके हैं और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनके आज शाम तक जेल से रिहा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और कानूनीचुनौतियां
प्रवर्तन निदेशालय ने इक्यासी अक्टूबर को आजम खान को तब गिरफ्तार किया था जब वे दो पैन कार्ड से जुड़े एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल परिसर से बाहर आ रहे थे। यह पूरी कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के सिलसिले में की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी
आजम खान ने अपनी इस गिरफ्तारी को वैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनौती दी थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई थी और स्पष्ट रूप से कहा था कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा और उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला और पारिवारिक राहत
इससे पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में भी सर्वोच्च अदालत ने राहत प्रदान की थी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर भी रोक लग गई थी।
वर्ष दो हजार तेईस का मूल फैसला
रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने अठारह अक्टूबर दो हजार तेईस को आजम खान के साथ-साथ तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामलों में दोषी करार दिया था। निचली अदालत ने तीनों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
ईडी की नई याचिका और मौखिक उल्लेख
प्रवर्तन निदेशालय ने इलाहाबाद उच्च अदालत द्वारा मंगलवार को दी गई अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मौखिक रूप से इस प्रकरण का उल्लेख करते हुए तुरंत सुनवाई का आग्रह किया था।



















