लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की आपराधिक कार्यप्रणाली और वित्तीय तंत्र को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। विभिन्न जांचों से यह बात उजागर हुई है कि यह कुख्यात आपराधिक संगठन अपनी अवैध गतिविधियों और वसूली गई फिरौती की रकम को छिपाने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल संपत्तियों का सहारा ले रहा है। गिरोह पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के बजाय अब पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपने काले धन को रूट कर रहा है, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पैनी नजर से बचा जा सके। आपराधिक नेटवर्क का यह मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे के स्रोत और उसके अंतिम उपयोग का कोई सीधा सुराग हाथ न लग सके।
हवाला और क्रिप्टो का खतरनाक गठजोड़
जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस गिरोह का वित्तीय नेटवर्क हवाला कारोबार और डिजिटल मुद्राओं के अनूठे मेल पर काम करता है। भारत के भीतर विभिन्न लोगों से जबरन वसूली और फिरौती के रूप में जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसे सबसे पहले पारंपरिक हवाला चैनलों के माध्यम से देश से बाहर भेजा जाता है। इसके बाद यह रकम विदेशों में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े सहयोगियों तक पहुंचती है। विदेशी धरती पर बैठे बदमाश इस धन को यूएसडीटी जैसी डिजिटल करेंसी में बदलते हैं और फिर उसे क्रिप्टो के रास्ते दोबारा भारत में अपने गुर्गों तक पहुंचाते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा आसानी से भारतीय रुपये में तब्दील होकर वापस गिरोह के पास आ जाती है।
क्यूआर कोड और क्रिप्टो एक्सचेंजों का इस्तेमाल
इस पूरे वित्तीय तंत्र को जमीन पर उतारने के लिए गिरोह बेहद शातिर तरीकों का उपयोग कर रहा है। भारत में मौजूद अपराधियों, साजो-सामान मुहैया कराने वालों और स्थानीय हैंडलर्स को भुगतान करने के लिए किसी भी आम दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान का क्यूआर कोड मंगाया जाता है और फिर उस क्यूआर कोड के जरिए पैसों का लेनदेन किया जाता है। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए बिनांस जैसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। यूएसडीटी के माध्यम से आने वाली विदेशी रकम को क्रिप्टो नेटवर्क के जरिए ही भारत में बैठे लोगों तक रुपये के रूप में पहुंचाया जाता है।
जांच एजेंसियों के लिए क्यों है यह बड़ी चुनौती
जांच एजेंसियों के वास्ते इस जटिल वित्तीय जाल को बेनकाब करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि इसमें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस नेटवर्क में बिनांस जैसे प्लेटफार्मों का चयन इसलिए रणनीतिक तौर पर किया गया था क्योंकि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से लेन-देन का पूरा डेटा और यूजर की जानकारी हासिल करने के लिए लंबी और जटिल अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसी कानूनी और तकनीकी पेचीदगी का फायदा उठाकर गिरोह के लोग आसानी से पैसों के इस पूरे ट्रेल को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं।



















