प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 40 करोड़ रुपये के धान घोटाले के मामले में पूर्व विधायक रेखा नाइक के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसी अब तेलंगाना स्थित फर्म M/s ARS Industries के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार यह प्रोपराइटरशिप फर्म रेखा नाइक की है और इसी संस्थान के जरिए धान खरीद से जुड़ी भारी रकम के गबन का संगीन आरोप लगाया गया है। इस पूरी गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के केंद्र में इसी फर्म के कामकाज को मुख्य आधार बनाया गया है।
राजनीतिक सफर और दल-बदल की पृष्ठभूमि
रेखा नाइक ने साल 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए खानापुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने यह चुनाव तेलंगाना राष्ट्र समिति के टिकट पर लड़ा था, जिसे वर्तमान में भारत राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता है। हालांकि समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदले और साल 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में उतारने से इनकार कर दिया। टिकट कटने से नाराज होकर उन्होंने पाला बदल लिया और कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। उनके इस राजनीतिक कदम के बाद उनके पति श्याम नाइक ने भी अपनी पत्नी के नक्शेकदम पर चलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ने उन्हें आसिफाबाद विधानसभा सीट से अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया था, हालांकि चुनावी मुकाबले में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।
घोटाले में मुख्य आरोपी और जांच की दिशा
इस पूरे प्रकरण की एफआईआर में रेखा नाइक को मुख्य आरोपी के तौर पर नामित किया गया है, जिस पर लगभग 40 करोड़ रुपये के धान की कथित हेराफेरी और वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है। जांच एजेंसी का स्पष्ट मानना है कि प्रस्तावित सर्च ऑपरेशन से न सिर्फ इस पेचीदा मामले की जांच को गति मिलेगी, बल्कि अपराध से बनाई गई संपत्ति को छुपाने या ठिकाने लगाने की किसी भी कोशिश पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। एजेंसी के अधिकारी इस बात को लेकर सतर्क हैं कि समय रहते पुख्ता कदम उठाने से आरोपियों को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का मौका नहीं मिलेगा।
अघोषित संपत्तियों और दस्तावेजों की तलाश
आगामी तलाशी अभियान के दौरान जांच अधिकारियों का मुख्य फोकस ऐसी चल और अचल संपत्तियों का पता लगाना है जिनका जिक्र चुनाव आयोग को सौंपे गए आधिकारिक हलफनामे में नहीं किया गया था। इसके साथ ही इस कार्रवाई के जरिए बेनामी संपत्तियों की पहचान करने और उनके असली लाभार्थियों का पर्दाफाश करने में भी मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। जांच टीम को अंदेशा है कि इस छापेमारी के दौरान धान की हेराफेरी से संबंधित गुप्त बिक्री रसीदें, वाउचर, बहीखाते और अन्य अहम कागजात बरामद हो सकते हैं। एजेंसी का पुराना अनुभव यह बताता है कि इस तरह के संवेदनशील दस्तावेज सामान्य पूछताछ या कागजी प्रक्रिया के दौरान आसानी से हाथ नहीं लगते हैं। ऐसे पुख्ता सबूतों को जुटाकर ही जांच एजेंसी इस पूरे मामले को अदालत में कानूनी रूप से बेहद मजबूत बनाना चाहती है, ताकि करोड़ों रुपये के इस घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।



















