सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में एक प्रशासनिक अधिकारी की आत्महत्या से जुड़े चर्चित मामले में अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है, जबकि इसी मामले में नामजद रहे उनके निजी सहायक दिलबाग सिंह की राहत की मांग ठुकरा दी गई है। इस न्यायिक फैसले के बाद मामले के दो अलग-अलग आरोपियों की कानूनी स्थिति में स्पष्ट अंतर आ गया है, जहां एक पक्ष को उम्र व स्वास्थ्य का लाभ मिला है तो दूसरे पक्ष की मुश्किलें बनी हुई हैं।
उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर मिली राहत
करीब 77 वर्ष की आयु वाले सुखदेव सिंह भुल्लर की तरफ से दी गई दलीलों में उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियों का हवाला दिया गया था। उनके अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष यह पक्ष रखा कि मृतक अधिकारी द्वारा बनाए गए वीडियो में इस नाम का कोई सीधा जिक्र नहीं था, हालांकि उस वीडियो में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी, जिसे जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने की शर्त के साथ जोड़ा गया है। इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 8 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है, तब तक यह सुरक्षा लागू रहेगी।
निजी सहायक की याचिका हुई खारिज
दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के निजी सहायक दिलबाग सिंह के लिए कानूनी राहत के दरवाजे फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सुखदेव सिंह भुल्लर और दिलबाग सिंह दोनों की याचिकाएं नामंजूर कर दी थीं। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि मामले से जुड़े कई अहम साक्ष्य जैसे कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, एक पिस्तौल और मोबाइल फोन अभी बरामद किए जाने बाकी हैं। जांच एजेंसी की ओर से यह आशंका भी व्यक्त की गई थी कि यदि आरोपी बाहर रहते हैं तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसके चलते हिरासत में पूछताछ जरूरी बताई गई थी।
घटना की पृष्ठभूमि और राजनीतिक प्रभाव
यह पूरा कानूनी विवाद इस साल 21 मार्च की एक घटना से उपजा था, जब पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के 45 वर्षीय जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा अपने आवास पर मृत पाए गए थे। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री का नाम सामने आया था। इस वीडियो के सार्वजनिक होते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी और उसी दिन संबंधित मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। घटना के अगले दिन यानी 22 मार्च को मृतक की पत्नी ओपिंदर कौर की शिकायत के आधार पर अमृतसर के रणजीत एवेन्यू थाने में पूर्व मंत्री, उनके पिता, निजी सहायक और अन्य के खिलाफ औपचारिक मुकदमा दर्ज किया गया था।
तय किए गए आरोप और आगे की कानूनी प्रक्रिया
पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए मजबूर करने, आपराधिक धमकी देने और साझा मंशा से अपराध को अंजाम देने जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की थी, और बाद में सबूतों को नष्ट करने से जुड़ी धाराएं भी इसमें जोड़ दी गईं। पीड़ित पक्ष के कानूनी सलाहकार सरबजीत सिंह वेरका ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था, जिस पर सरकार ने अगली तारीख से पहले अपना जवाब दाखिल करने की बात कही है। मृतक की पत्नी ओपिंदर कौर ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अदालत के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और गवाहों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। ओपिंदर कौर ने कहा, 'हम अगली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करेंगे।'


















