दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आधिकारिक सरकारी आवास जल्द ही आम नागरिकों के देखने के लिए उपलब्ध होगा। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को घोषणा की है कि इस बंगले, जिसे 'शीशमहल' के नाम से जाना जाता है, को सार्वजनिक दर्शन के लिए खोला जा रहा है। आगंतुकों के लिए दर्शन का समय और प्रवेश टिकट बुक करने की पूरी व्यवस्था अगले सप्ताह तक शुरू कर दी जाएगी।
चरणबद्ध तरीके से मिलेगी प्रवेश की अनुमति
इस आलीशान बंगले को जनता के सामने प्रस्तुत करने की योजना को दो अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है। शुरुआती चरण में इस परिसर के दरवाज़े केवल मीडियाकर्मियों के लिए खोले जाएंगे ताकि वे वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा ले सकें। इसके पश्चात आम नागरिकों को निर्धारित शुल्क पर टिकट खरीदकर बंगले के भीतर प्रवेश करने और उसके विभिन्न हिस्सों को करीब से देखने की सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत लोग आवास के अंदरूनी हिस्सों को भी जाकर देख सकेंगे।
'शीशमहल' विवाद की पृष्ठभूमि और राजनीतिक बहस
फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित बंगला नंबर छह में अरविंद केजरीवाल वर्ष 2015 से लेकर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे। इस आवास के पुनर्निर्माण और कायाकल्प में हुए भारी खर्च का खुलासा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कड़ा रुख अपनाया था। विपक्ष का आरोप था कि सामान्य जीवनशैली की बात करने वाले नेता ने अपने व्यक्तिगत निवास के लिए जनधन का भारी उपयोग किया। इसी कारण से राजनीतिक चर्चाओं में इस इमारत को 'शीशमहल' का नाम दिया गया था।
सार्वजनिक प्रदर्शन का उद्देश्य और मंत्री का वक्तव्य
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार, इस इमारत को लोगों के लिए खोलने का निर्णय आम जनता की मांग के आधार पर लिया गया है। मंत्री ने कहा, "जनता की मांग को देखते हुए हम 'शीशमहल' को लोगों के देखने के लिए खोलेंगे। हम लोगों को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण दिखाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति, जिसने कहा था कि वह सरकारी वाहन तक का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसने कई अन्य घरों को ध्वस्त करके अपने लिए यह आलीशान आवास बनवाया।"
वित्तीय आंकड़े और कैग की रिपोर्ट
इस बंगले के नवीनीकरण में हुए खर्च की आधिकारिक पुष्टि बीते वर्ष दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से हुई थी। कैग रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, इस सरकारी आवास के रेनोवेशन कार्य पर कुल 33.66 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह राशि इस कार्य के लिए तैयार की गई शुरुआती अनुमानित लागत से लगभग 342 प्रतिशत अधिक पाई गई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व रेखा गुप्ता ने भी इस परिसर के भविष्य और इसके उपयोग को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे।



















