राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहरीली हवा और लगातार बिगड़ते पर्यावरण से निजात पाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने एक नई और सख्त कार्ययोजना तैयार की है। इस व्यवस्था के तहत दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले सभी संबंधित राज्यों की सरकारों से कहा गया है कि वे वर्ष 2027 के मद्देनजर एक विस्तृत और परिणामोन्मुखी प्रदूषण नियंत्रण एक्शन प्लान को अमलीजामा पहनाएं। खास बात यह है कि इस बार केवल कागजी योजनाओं और प्रस्तावों के सहारे काम नहीं चलाया जाएगा, बल्कि जमीन पर ठोस नतीजे दिखाने की अनिवार्यता तय कर दी गई है ताकि हवा की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार हो सके।
जिला स्तर पर बनेगी रणनीति और तय होगी जवाबदेही
नई व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रत्येक जिले के लिए अलग से विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। सीएक्यूएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य अपने मुख्य स्टेट एक्शन प्लान के भीतर ही इन जिला स्तरीय योजनाओं को भी अनिवार्य रूप से शामिल करें। इस कदम से न केवल हर जिले में प्रदूषण फैलाने वाले विशिष्ट स्रोतों की सटीक पहचान हो पाएगी, बल्कि उन पर नियंत्रण पाने के उपायों को सख्ती से लागू करने और उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने में भी मदद मिलेगी। यदि किसी जिले में योजना के क्रियान्वयन के दौरान कोई प्रशासनिक कमी या अड़चन आती है, तो उसकी तुरंत पहचान कर समय रहते उचित सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
प्रदूषण भार घटाने के लिए तय किए गए स्पष्ट लक्ष्य
आयोग ने वर्ष 2027 तक हवा में मौजूद प्रदूषण के कुल भार को कम से कम 15 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत तक घटाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिकारियों के लिए अब केवल यह दिखा देना काफी नहीं होगा कि उन्होंने रोकथाम के कौन-कौन से उपाय अपनाए हैं, बल्कि उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके इन प्रयासों से प्रदूषण के स्तर में वास्तव में कितनी कमी आई है। इस पूरी प्रक्रिया को मापने योग्य बनाया गया है ताकि हर कदम का वास्तविक प्रभाव जनता के सामने आ सके और तय किए गए न्यूनतम 15 प्रतिशत के लक्ष्य को हर हाल में हासिल किया जा सके।
अधिकारियों के नाम और पद के साथ फिक्स होगी जिम्मेदारी
प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि योजनाएं तो बन जाती थीं लेकिन नाकामी पर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। सीएक्यूएम की इस नई रणनीति में इस खामी को दूर करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही को पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है। प्रदूषण रोकने के लिए जिन भी अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, उनके नाम और उनके पद को आधिकारिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा। इससे यह पहले से ही तय रहेगा कि किस अधिकारी को कौन-सा विशेष लक्ष्य पूरा करना है और यदि कार्य में ढिलाई बरती जाती है तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा।
आयोग खुद भी सुझाएगा प्रदूषण नियंत्रण के अतिरिक्त उपाय
केवल राज्यों द्वारा भेजी गई योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय, सीएक्यूएम खुद भी पिछले कुछ वर्षों के व्यावहारिक अनुभवों, वर्तमान जमीनी जरूरतों और वायु गुणवत्ता में सुधार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उपायों के निर्देश देगा। इन अतिरिक्त सुझावों और दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण नियंत्रण की यह व्यवस्था और अधिक मजबूत तथा प्रभावी बने। इन तमाम पहलों का कुल मिलाकर मकसद यही है कि दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा को साफ करने की कवायद को केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित न रखकर एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था में बदला जाए जहाँ हर प्रगति की कड़ी निगरानी हो सके।



















