निकट रक्त संबंधियों और चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच होने वाले विवाह से बच्चों में होने वाले आनुवंशिक नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस संबंध में दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर विचार करने को कहा है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वह सरकार को कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं दे रही है, बल्कि उसका उद्देश्य विधायिका को इस विषय के प्रति जागरूक करना और जन जागरूकता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है।
बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों और मृत्यु दर के जोखिम पर चिंता
यह जनहित याचिका बेंगलुरु की लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. ने वकील अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में अदालत से इस बात पर विचार करने की गुहार लगाई गई है कि क्या कानून को ऐसी प्रथाओं की अनुमति देते रहना चाहिए जो होने वाले बच्चों को गंभीर और रोके जा सकने वाले आनुवंशिक खतरों में डालती हैं। सुनवाई के दौरान पेश की गई मेडिकल रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया गया कि निकट रक्त संबंधियों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकार, जन्मजात बीमारियां और शिशु मृत्यु दर की संभावना काफी बढ़ जाती है।
अदालत में दलील देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसी शादियों का चलन खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। ग्रामीण इलाकों में लोग आनुवंशिक परिणामों और स्वास्थ्य जोखिमों से पूरी तरह अनजान होकर अपने चचेरे-ममेरे या मौसेरे भाई-बहनों से शादी कर लेते हैं। वकील ने जोर देकर कहा कि व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियानों के जरिए आम लोगों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके।
याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव और कानूनी मांगें
इस मामले से याचिकाकर्ता का गहरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित चार्वी एस. खुद अपने समुदाय की पुरानी प्रथा के तहत चचेरे-ममेरे भाई-बहन के बीच हुए विवाह की संतान हैं। याचिका में कहा गया है कि उनके अपने अनुभव को देखते हुए ऐसे मामलों में तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि अन्य बच्चों को आनुवंशिक जटिलताओं का सामना न करना पड़े।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और धारा 5(5) की ऐसी व्याख्या करने का अनुरोध किया गया है, जिससे 'सपिंड' और निकट रक्त संबंधों के भीतर होने वाले विवाह केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियों के साथ ही संपन्न हो सकें। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऐसे विवाहों से पहले जेनेटिक काउंसलिंग, स्वास्थ्य जोखिमों की स्पष्ट जानकारी, मेडिकल जांच और डॉक्टरों का प्रमाणन अनिवार्य किया जाना चाहिए।
अदालत का रुख: निजी पसंद और विधायिका का अधिकार क्षेत्र
मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि याचिका में उठाए गए बिंदु महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विवाह को पूरी तरह नियंत्रित करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शादी करना किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद का मामला है। अदालत ने एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से विवाह से जुड़े एक पुराने मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने हमेशा विवाह को व्यक्तिगत निर्णय माना है। इसलिए अदालत का काम लोगों को सही जानकारी देना है ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें, न कि उन पर सीधे प्रतिबंध लगाना।
शीर्ष अदालत ने दोहराया कि केंद्र सरकार को नोटिस केवल इस सीमित उद्देश्य से दिया गया है कि वह उपयुक्त कानून बनाने की आवश्यकता पर विचार करे या विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे। पीठ ने कहा कि विवाह संबंधी नियमों में बदलाव का अंतिम अधिकार केवल विधायिका के पास है और अदालत सरकार को कोई सीधा आदेश नहीं दे सकती।
क्या है 'सपिंड' संबंध की परिभाषा?
हिंदू कानून के तहत 'सपिंड' संबंध का तात्पर्य एक ही वंश या रक्त रेखा से जुड़े व्यक्तियों से होता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, माता के पक्ष की ओर से ऊपर की तीन पीढ़ियों तक और पिता के पक्ष की ओर से ऊपर की पांच पीढ़ियों तक के रिश्ते सपिंड संबंध के अंतर्गत आते हैं। इसमें विवाह करने वाले व्यक्ति को पहली पीढ़ी मानते हुए ऊपर की पीढ़ियों की गणना की जाती है।
कानूनन सपिंड संबंधों में विवाह वर्जित है, जब तक कि किसी समुदाय की रूढ़ि या प्रथा इसकी अनुमति न देती हो। याचिका में तर्क दिया गया है कि पारंपरिक प्रथाओं के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जांच और जागरूकता को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।



















