फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करने वाले श्रमिकों के लिए काम का माहौल कई बार बेहद जोखिम भरा साबित होता है। भारी-भरकम मशीनों के बीच पूरे दिन काम करने के दौरान होने वाली जरा सी चूक या तकनीकी खराबी जीवनभर का नासूर बन सकती है। कई बार ऐसी दुर्घटनाओं में श्रमिकों के अंग तक कट जाते हैं या फिर उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही उठता है कि दुर्घटना के बाद पीड़ित के चिकित्सा का पूरा खर्च कौन वहन करेगा और उसे किस पैमाने पर मुआवजा मिलेगा। यदि संबंधित कंपनी या कारखाना प्रबंधन सहायता देने से कन्नी काट ले, तो श्रमिक कहां जाकर न्याय की गुहार लगा सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट के वकील मोहन तिवारी ने अपनी बात रखी है।
चोट की गंभीरता के आधार पर तय होती है भरपाई
कानूनी मामलों के जानकार मोहन तिवारी का कहना है कि किसी भी दुर्घटना के बाद सबसे पहले यह देखा जाता है कि हादसा किस परिस्थिति में हुआ और श्रमिक को शारीरिक रूप से कितना नुकसान उठाना पड़ा है। यदि किसी दुर्घटना में कर्मचारी का हाथ या पैर कट जाता है या वह आजीवन विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो उसकी शारीरिक स्थिति के साथ-साथ उसकी कार्यकुशलता का भी आकलन किया जाता है। इसके अलावा उसकी मासिक आय, काम करने की क्षमता और चोट की तासीर, इन सभी पैमानों को ध्यान में रखकर मुआवजे की रकम तय की जाती है। श्रमिक के तुरंत और बेहतर इलाज का बंदोबस्त करना सबसे पहले फैक्ट्री मालिक का दायित्व होता है। चिकित्सा पर आने वाला पूरा खर्च और विभिन्न विधिक प्रावधानों के अंतर्गत देय मुआवजा सीधे तौर पर प्रबंधन की जवाबदेही के दायरे में आता है।
विकलांगता की स्थिति में वेतन का बड़ा हिस्सा मिलने का प्रावधान
मोहन तिवारी के मुताबिक, घायल कर्मचारी को कितने वक्त तक आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी, यह पूरी तरह से उसके जख्मों की प्रकृति, कंपनी की अंदरूनी पॉलिसी और इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मचारी ईएसआई के तहत बीमित है या नहीं। कई मामलों में लगभग तीन महीने तक पूरा वेतन दिए जाने का प्रावधान है। यदि विकलांगता की स्थिति गंभीर है, तो नियमों के तहत कर्मचारी को उसके वेतन का 60 प्रतिशत तक मुआवजा भी मिल सकता है। हालांकि, इन तमाम आंकड़ों की गणना प्रकरण के विशेष तथ्यों और लागू होने वाले कानूनों के आधार पर की जाती है। यदि दुर्भाग्यवश फैक्ट्री परिसर में दुर्घटना के दौरान श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को भी मुआवजा पाने का पूरा विधिक अधिकार मिलता है। इस प्रक्रिया में मृतक का वेतन, उसका पद, ईएसआई बीमा और परिवार की पात्रता जैसी सभी शर्तों को बारीकी से परखा जाता है, जिसके बाद विधिक प्रावधानों के मुताबिक परिवार को वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है।
प्रबंधन द्वारा आनाकानी करने पर श्रम विभाग में करें अर्जी
यदि कोई फैक्ट्री मालिक घायल कर्मचारी का इलाज करवाने या उसे उचित मुआवजा देने में टालमटोल करता है, तो मजदूरों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीधे श्रम विभाग और संबंधित लेबर कमिश्नर के दफ्तर में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराएं। जरूरत पड़ने पर पीड़ित पक्ष की तरफ से सक्षम अदालत में भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि श्रमिक अपने इलाज से जुड़े सभी मेडिकल पर्चे, अस्पताल के कागजात, दुर्घटना के पुख्ता सबूत और अपनी नौकरी से जुड़े तमाम दस्तावेज संभालकर सुरक्षित रखें। इसके साथ ही फैक्ट्री मालिकों को भी यह समझना चाहिए कि वे कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। मशीनों पर सुरक्षा गार्ड और काम करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माहौल देना उनकी जिम्मेदारी है। मालिक वर्ग को यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी कंपनी के व्यावसायिक मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती एक मजदूर की अनमोल जिंदगी होती है। श्रमिक के नुकसान और उसके परिवार की आजीविका की सुरक्षा करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानवीय कर्तव्य भी है।



















