धर्मशाला में इन दिनों हिमाचल प्रदेश के नए प्रशासनिक जिलों के गठन की योजना को लेकर सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। सुक्खू सरकार की तरफ से नए जिलों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, जिसे छह महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है। इस कदम के बाद से ही सूबे के भीतर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है और कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इस पर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं।
प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक और भौगोलिक जिले कांगड़ा के विभाजन को लेकर कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांगड़ा जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और यह हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र रहा है। फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानियां ने नए जिलों के गठन का स्वागत करते हुए कहा है कि छोटे प्रशासनिक जिले बनने से आम जनता को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। हालांकि, उन्होंने पार्टी की विधायक दल की बैठक में किसी भी तरह की नोंकझोंक से साफ इनकार किया और कहा कि लोकतंत्र में हर प्रतिनिधि के अपने विचार हो सकते हैं।
दूसरी ओर, सुक्खू सरकार में मंत्री यादवेंद्र गोमा ने भी नए जिलों के निर्माण का पुरजोर समर्थन किया है। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भौगोलिक विविधता और स्थानीय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि नगरोटा बगवां से धर्मशाला की दूरी काफी कम है, लेकिन कांगड़ा के दूरदराज इलाकों के लोगों को छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। गोमा ने मांग की कि जयसिंहपुर, पालमपुर, सुलह और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एक नया जिला बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में वह मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखेंगे।
पालमपुर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस विधायक आशीष बुटैल ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के आधार पर पालमपुर नया जिला बनने का पूरा हक रखता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई लोग इस सिलसिले में उनसे मिल चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि प्रशासनिक सहूलियत के लिए ऐसे बदलाव वक्त की जरूरत हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान को ही करना है और सभी नेताओं को उस निर्णय को स्वीकार करना होगा।
कांग्रेस खेमे में चल रही इस चर्चा के बीच पार्टी के अन्य नेता भी अपनी राय रखने लगे हैं। नगरोटा बगवां से विधायक आरएस बाली ने नए जिलों के गठन का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कांगड़ा उनकी पहचान है और इसे खंडित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने विधायक दल की बैठक में किसी भी तरह के टकराव की बात को खारिज किया, लेकिन कांगड़ा की अखंडता के पक्ष में अपनी बात मजबूती से रखी।
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले को विभाजित किए जाने की चर्चाओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिमला जिले को तोड़कर नया जिला बनाने का कोई औचित्य नहीं है और वह इसके बंटवारे को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विक्रमादित्य सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार के भीतर प्रशासनिक पुनर्गठन पर बहस छिड़ी हुई है और सत्ता पक्ष के विभिन्न नेता अपने-अपने क्षेत्रों के हिसाब से बयान दे रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। चंबा के भरमौर से भाजपा विधायक जनक राज ने मांग की है कि पांगी, चुराह और डलहौजी को मिलाकर एक अलग जिला बनाया जाना चाहिए। वहीं, जसवां परागपुर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के नेता खुद ही आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं और उन्हें किसी बाहरी मुकाबले की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।



















