पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को परीक्षाओं में सामने आ रही कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर जोरदार हमला बोला। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले ये विवाद जम्मू-कश्मीर के युवाओं और छात्रों के भविष्य को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करने में मौजूदा प्रशासन की विफलता पर खुलकर सवाल खड़े किए।
छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
महबूबा मुफ्ती ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि हम अपने बच्चों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली भी उपलब्ध नहीं करा सकते, जहां वे अपनी कड़ी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ सकें, तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि छात्र सालभर रात-दिन मेहनत करते हैं, भारी-भरकम फीस भरते हैं, लेकिन परीक्षा तंत्र में गड़बड़ियों के कारण उन्हें लगातार नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोटालों का सिलसिला थम नहीं रहा है और पूर्व के गवर्नर शासन से लेकर आज की चुनी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार तक हालात में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया है।
नीट विवाद और प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का उदाहरण दिया और नीट विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जनता के भारी रोष के बाद एक मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया था, जबकि जम्मू-कश्मीर में इस बेहद गंभीर मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसे अत्यंत संवेदनशील मामला करार देते हुए चेतावनी दी कि सरकार को नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है और गड़बड़ियों के हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
माफिया और सिंडिकेट की पहचान की मांग
परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों पर शिकंजा कसने की मांग करते हुए पीडीपी प्रमुख ने कहा कि प्रशासन को किसी भी सतही कार्रवाई से पहले इस पूरी व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे कथित सिंडिकेट और माफिया का पर्दाफाश करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक इस बड़े घोटाले के असली चेहरों और इसके पीछे सक्रिय माफिया का पता नहीं चल जाता, तब तक केवल खानापूर्ति के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कश्मीरियों को जुल्म के बजाय इज्जत, न्याय और अधिकार मिलने चाहिए तथा बल प्रयोग की नीति को छोड़कर बातचीत का मार्ग अपनाया जाना चाहिए।



















