देवघर में कई ऐसे युवा और युवतियां हैं जो औपचारिक शिक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी खोजने के बजाय अपने खुद के उद्यम की शुरुआत करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर पर ही एक छोटी दुकान स्थापित करने की योजना बनाता है, तो कोई सिलाई कार्य, ब्यूटी पार्लर संचालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग या किसी अन्य प्रकार के लघु व्यवसाय को धरातल पर उतारना चाहता है। हालांकि, जब भी कोई नया व्यवसाय शुरू करने का कदम उठाया जाता है, तो सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधनों की कमी बनती है। कई बार पर्याप्त कौशल और कार्य करने के प्रति अटूट इच्छा होने के बावजूद केवल आवश्यक पूंजी के अभाव में युवाओं के सपने अधूरे ही रह जाते हैं।
यदि आप भी कुछ इस तरह की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक सकारात्मक समाचार है। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार दोनों की तरफ से कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर आप अपने खुद के रोजगार की बुनियाद रख सकते हैं। इन कार्यक्रमों की सबसे खास विशेषता यह है कि इनमें से कुछ विशेष योजनाओं के तहत बिना किसी गारंटर के भी ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे युवाओं को प्रक्रियागत जटिलताओं से राहत मिलती है।
जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों की राय
देवघर जिला उद्योग केंद्र में कार्यरत पीयूष ने एक बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य ध्येय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार की ओर से अलग-अलग मंचों और माध्यमों से योजनाएं चलाई जा रही हैं। यदि कोई इच्छुक युवक या युवती अपना खुद का कारोबार आरंभ करना चाहता है, तो वह सीधे जिला उद्योग केंद्र पहुंचकर इन तमाम योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी आवश्यकता के अनुरूप आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है.
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी पीएमईजीपी के अंतर्गत भी नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों और प्रोजेक्ट की प्रकृति के अनुसार 20 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा का प्रावधान बताया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए किसी भी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की शर्तें और पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जिनमें बैंक में सभी आवश्यक दस्तावेजों को समय पर जमा कराना शामिल है। ऋण चाहने वाला व्यक्ति पहले से किसी भी बैंक का डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध होने चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम आयु को लेकर कोई पाबंदी तय नहीं की गई है। इसके साथ ही, प्रस्तावित प्रोजेक्ट की लागत के अनुसार आवेदक का कम से कम आठवीं कक्षा पास होना भी अनिवार्य किया गया है.
झारखंड सरकार की योजना से बिना गारंटी पाएं आर्थिक सहायता
दूसरी तरफ, झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी स्थानीय युवाओं के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। इस योजना के माध्यम से पात्र युवक-युवतियों को बिना किसी जमानत या गारंटी के 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलने की बात कही गई है। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शुरुआती चरण में छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं को भारी-भरकम राशि जुटाने की मानसिक या वित्तीय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भी कुछ बुनियादी शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है.
इस योजना के तहत आवेदक का झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। सामान्य तौर पर उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के दायरे में होनी चाहिए, हालांकि कुछ दस्तावेजों या स्रोतों में आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच भी बताई गई है। इसके अतिरिक्त, परिवार की कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक किसी भी सरकारी या अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए और वह किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और अन्य विकल्प
इन प्रमुख योजनाओं के अलावा युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, विश्वकर्मा योजना और अन्य स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं भी निरंतर चलाई जा रही हैं। इन पहलों के जरिए पारंपरिक हस्तशिल्प और कला का काम करने वाले कारीगरों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों को भी आगे बढ़ने और अपने काम का विस्तार करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। यदि आप भी इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहले अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र और आवश्यक जाति प्रमाण पत्र को पूरी तरह तैयार रखें.
इसके साथ ही, आप जिस भी व्यवसाय को धरातल पर उतारना चाहते हैं, उससे संबंधित एक सटीक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करवानी पड़ सकती है। यदि प्रोजेक्ट की लागत निर्धारित सीमा से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग भी की जा सकती है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले आवेदकों को ग्रामीण परिवेश से संबंधित वैध प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है, ताकि प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके.



















