झारखंड में कम उम्र में गर्भवती होने वाली किशोरियों की संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में टीनेज प्रेग्नेंसी यानी किशोरावस्था में मां बनने की दर पहले के 9.8 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर अब 11.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। आंकड़ों का सीधा अर्थ यह है कि प्रदेश की प्रत्येक 100 में से लगभग 12 किशोरियों को बहुत कम उम्र में गर्भावस्था का सामना करना पड़ रहा है। इस आंकड़े का सबसे डरावना पहलू यह है कि ग्रामीण इलाकों में यह समस्या शहरों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक गंभीर रूप ले चुकी है। इस संकट के मूल में केवल बाल विवाह ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक ताना-बाना, लड़कियों की पढ़ाई में रुकावट और सुरक्षा से जुड़े कई पेचीदा कारण शामिल हैं।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का बड़ा फासला
यूनिसेफ की झारखंड राज्य प्रमुख डॉ. कनिनिका मित्रा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों में भारी विषमता देखने को मिलती है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में जहां टीनेज प्रेग्नेंसी की दर 4.7 प्रतिशत के निचले स्तर पर है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा बढ़कर 13.3 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच दर्ज किया गया यह 8.6 प्रतिशत का अंतर सिर्फ चिकित्सा तंत्र की कमियों की तरफ इशारा नहीं करता। इसके पीछे शिक्षा की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह और किशोरियों के बेहतर भविष्य से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्राथमिक वजह बनकर उभरा है।
बाल विवाह की निरंतरता और परिवार बढ़ाने का दबाव
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के जारी आंकड़ों से यह बात साफ होती है कि राज्य में बाल विवाह के मामलों में कुछ गिरावट तो आई है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। झारखंड में बाल विवाह की दर पूर्व के 32 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत पर आ गई है। इसके बावजूद, 20 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड स्थिति के मामले में देश भर में चौथे स्थान पर बना हुआ है। यूनिसेफ के विश्लेषण के मुताबिक, राज्य के 28 प्रतिशत बाल विवाह सीधे तौर पर कम उम्र की गर्भावस्था का रूप ले लेते हैं। विवाह संपन्न होते ही कम उम्र की वधुओं पर जल्द से जल्द परिवार बढ़ाने का पारिवारिक और सामाजिक दबाव बना दिया जाता है।
शिक्षा, आर्थिक तंगी और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां
ग्रामीण पृष्ठभूमि में इस समस्या के गहराने के पीछे विशेषज्ञों ने कई धरातलीय कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकतर गांवों में हाई स्कूल काफी दूर स्थित होते हैं, जिसकी वजह से माता-पिता अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दराज तक रोजगार के स्पष्ट अवसर नजर नहीं आते। अधिकांश परिवारों में यह धारणा भी घर कर चुकी है कि कम उम्र में शादी कर देने से दहेज और अन्य शादी-ब्याह के खर्च कम लगते हैं, जिससे माता-पिता अपनी बेटियों का विवाह जल्दी करने के लिए प्रेरित होते हैं।
पारंपरिक प्रथाएं और स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर खतरे
राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में धुकू जैसी पारंपरिक लिव-इन व्यवस्थाएं भी चल रही हैं, जो स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक अलग चुनौती खड़ी करती हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं में रहने वाली किशोरियों को अक्सर अपनी गर्भावस्था का प्रारंभिक चरण में पता नहीं चल पाता है। इस अनभिज्ञता के कारण वे समय पर शुरुआती एंटीनेटल चेकअप यानी गर्भावस्था जांच सेवा से वंचित रह जाती हैं। समय पर चिकित्सा सलाह न मिलने के कारण उन्हें आवश्यक पोषण, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां तथा जरूरी टीकों की खुराक नहीं मिल पाती, जिससे नवजात और मां दोनों में गंभीर कुपोषण का खतरा मंडराने लगता है।
दूसरी तरफ, इस विकराल समस्या से निपटने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने सुमन रोडमैप 2030 के तहत प्री-कंसप्शन केयर यानी गर्भधारण से पूर्व स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष बल देने की योजना बनाई है। यह कदम इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि राज्य की लगभग 65 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। विषय विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानून के भरोसे बाल विवाह रोकना संभव नहीं है। जब तक किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मौकों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक टीनेज प्रेग्नेंसी के आंकड़ों में कमी लाना कठिन बना रहेगा।
























