राजस्थान के कोटा शहर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर का सपना अधूरा रहता नजर आ रहा है। शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास विकसित की जा रही सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया है। इस पूरी योजना के तहत कुल 733 भूखंड तैयार किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआती प्रस्तावों और नियामक संस्था में जमा किए गए दस्तावेजों में इन वर्गों के लिए कोटा तय किया गया था, लेकिन अंतिम बिक्री विवरणिका यानी ब्रोशर जारी होते ही इस प्रावधान को हटा दिया गया। इस बदलाव ने अब एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।
भूखंडों की एक समान दर पर उठे गंभीर सवाल
आवासीय योजना में भूखंडों के मूल्य निर्धारण को लेकर भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्राधिकरण ने सभी 733 प्लॉट्स की कीमत 850 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से समान रखी है। इसका सीधा मतलब यह है कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जमीन का भाव एक ही रहेगा। आमतौर पर सरकारी आवासीय योजनाओं में EWS और LIG श्रेणियों के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने का नियम होता है। जब हर श्रेणी के आवेदक के लिए एक ही दर तय कर दी गई है, तो कमजोर तबके को मिलने वाली सरकारी मदद और छूट पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह निर्णय गरीब परिवारों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है।
नीतिगत नियमों और रेरा दस्तावेजों में अंतर
इस फैसले की आलोचना करते हुए टीम नायक के शशांक शर्मा और कई सामाजिक संगठनों ने प्रशासनिक मंशा पर सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि यह कदम राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015 के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य में विकसित होने वाली हर आवासीय योजना में जरूरतमंदों को कम कीमत पर आवास की सुविधा मिले। जब योजना के शुरुआती प्रस्तावों और RERA में जमा कराई गई जानकारी में EWS तथा LIG श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित थीं, तो अंतिम ब्रोशर में से इसे किस आधार पर निकाला गया? यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस बड़े नीतिगत बदलाव के लिए उच्च अधिकारियों से कोई अनुमति ली गई थी या नहीं।
सामाजिक दायित्व और प्राधिकरण का रुख
नागरिक समूहों का मानना है कि किसी भी शहरी विकास प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल जमीन का सौदा करके मुनाफा कमाना नहीं होती। सरकारी विकास प्राधिकरणों को सामाजिक कल्याण और हर वर्ग को आश्रय देने की मंशा के साथ काम करना चाहिए। यदि 733 प्लॉट्स की इस बड़ी योजना में से गरीबों का कोटा पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है, तो सरकारी नीतियों की प्रासंगिकता पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण अपने सामाजिक दायित्वों को किनारे रखकर विशुद्ध रूप से व्यावसायिक मॉडल पर काम कर रहा है। अब स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि प्राधिकरण प्रशासन इस विसंगति पर अपना पक्ष स्पष्ट करे और आरक्षण हटाने के पीछे के प्रशासनिक कारणों को सार्वजनिक करे।
