झारखंड के पलामू जिले में महिलाओं की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, मारपीट और अन्य प्रकार के शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को अब लंबे समय तक सुरक्षित आश्रय देने के लिए शक्ति सदन की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य संकट के दौर से गुजर रही महिलाओं को एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल प्रदान करना है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी इस पहल का प्रमुख लक्ष्य है। विभाग की तरफ से इसके संचालन की औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद इसे धरातल पर उतार दिया गया है।
पचास बेड की क्षमता और मेदिनीनगर में लोकेशन
पलामू में पहले से ही सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन हो रहा है, जहां हिंसा की शिकार महिलाओं को फौरन मदद मुहैया कराई जाती है। हालांकि, वहां महिलाओं के ठहरने की सीमा अधिकतम 10 दिनों तक की ही होती है। इसके विपरीत, नव-स्थापित शक्ति सदन में महिलाओं को लंबे समय तक सुरक्षित आश्रय देने का प्रावधान किया गया है। मेदिनीनगर के कांदु मोहल्ला में ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। इस परिसर में कुल 50 बेड की व्यवस्था की गई है। यहां मुख्य रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु की पीड़ित महिलाओं के साथ-साथ मानव तस्करी से रेस्क्यू की गई महिलाओं को भी शरण दी जाएगी।
तीन साल तक मुफ्त निवास और हर महीने मिलेंगे पाँच सौ रुपये
शक्ति सदन में शरण लेने वाली महिलाओं को तीन साल की अवधि तक रहने, खाने-पीने और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है। महिलाओं की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें चिकित्सीय सेवाएं और मानसिक परामर्श जैसी जरूरी सहायता भी दी जाएगी, ताकि वे प्रताड़ना के बुरे दौर से उबरकर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकें।
कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भरता की राह
शक्ति सदन के संचालन से जुड़े केयर टेकर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ महिलाओं को केवल आश्रय ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार का कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का मकसद यह है कि महिलाएं भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और उनके लिए रोजगार या स्वरोजगार के रास्ते खुल सकें। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी पुलिस प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। जरूरत पड़ने पर महिलाओं के परिजनों से बातचीत कर उनके सुरक्षित पुनर्वास की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इस कदम से उन महिलाओं को बहुत बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है जो घरेलू हिंसा या प्रताड़ना के चलते घर छोड़ने के लिए विवश हैं और जिनके पास सिर छुपाने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है।



















