मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं और सेवारत कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य सरकार ने शासकीय नौकरियों से जुड़े एक कड़े प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे अब परिवार में बच्चों की संख्या नौकरी पाने या बनाए रखने में बाधा नहीं बनेगी। प्रशासन ने लगभग ढाई दशक से चले आ रहे उस नियम को खत्म कर दिया है, जिसके तहत दो से अधिक संतान होने पर उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के अयोग्य माना जाता था। इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेशभर के उन लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा जो लंबे समय से इस तरह की बाधाओं का सामना कर रहे थे।
गांधी सागर कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
इस अहम बदलाव पर मुहर मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित विशेष डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के दौरान लगाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। सरकार के इस कदम के बाद अब राज्य में तीन या चार बच्चे होने की स्थिति में भी किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरी हासिल करने से नहीं रोका जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि पुराना नियम शासकीय सेवकों के लिए अनावश्यक मानसिक और पारिवारिक कठिनाइयों का कारण बन रहा था। जब राज्य के सामान्य नागरिकों पर इस तरह की कोई रोक टोक नहीं है, तो केवल सरकारी कर्मचारियों को ही इस दायरे में बांधकर रखना न्यायसंगत नहीं था। इसी विसंगति को दूर करने के लिए मोहन यादव सरकार ने इस नियम को समाप्त करने का साहसिक कदम उठाया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस नए संशोधन का दायरा काफी व्यापक है और इसका सकारात्मक असर विभिन्न सरकारी विभागों पर पड़ेगा। प्राप्त अनुमानों के अनुसार, अकेले स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इस फैसले से सीधे तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा समेत अन्य कई प्रमुख प्रशासनिक विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मियों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। यह निर्णय उन तमाम युवाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं और सरकारी सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं। अब अधिक संतान होने की वजह से उनकी उम्मीदवारी पर कोई आंच नहीं आएगी, हालांकि चयन प्रक्रिया के बाकी सभी मानक और शैक्षणिक योग्यताएं पहले की तरह ही पूरी तरह से प्रभावी बनी रहेंगी।
हजारों लंबित विभागीय जांचों और मामलों से मिलेगी मुक्ति
इस नीतिगत बदलाव का एक सबसे बड़ा और राहत भरा पहलू यह है कि इससे उन हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके ऊपर तीसरी संतान होने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के विभिन्न विभागों में इस पुराने नियम के उल्लंघन से जुड़े लगभग 8 से 10 हजार प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े हुए थे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों से ताल्लुक रखने वाले मामलों की थी। नियम में विधिवत संशोधन होने के बाद अब इन तमाम लंबित मामलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे इन कर्मचारियों पर मंडरा रहा सेवा समाप्ति या डिमोशन का खतरा हमेशा के लिए टल गया है।
ढाई दशक पुराने प्रावधान का हुआ अंत
मध्य प्रदेश में लागू यह प्रतिबंध करीब 25 साल पुराना था, जिसे अब मोहन यादव सरकार ने पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बना दिया है। गांधी सागर में संपन्न हुई कैबिनेट की इस बैठक के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि इस तरह के पुराने और अव्यवहारिक प्रावधानों को हटाए जाने से सरकारी तंत्र में काम कर रहे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें अनावश्यक कानूनी झंझटों से मुक्ति मिलेगी। तीसरी संतान के मामलों के निपटारे से प्रशासनिक तंत्र का वह बोझ भी कम होगा जो लंबे समय से इन विवादों को सुलझाने में लगा हुआ था।
























