घरेलू शेयर बाजार में टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों पर निवेशकों की गहरी नजर बनी हुई है, क्योंकि हालिया कारोबारी सत्र में समूह के बाजार पूंजीकरण से 52,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति साफ हो गई। इस भारी बिकवाली के केंद्र में प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा संस के भीतर शीर्ष नेतृत्व का मतभेद और केंद्रीय बैंक द्वारा अनिवार्य की जाने वाली सार्वजनिक लिस्टिंग का दबाव है। कॉरपोरेट प्रशासन और भविष्य के नियंत्रण को लेकर खड़े हुए सवालों ने बाजार के सेंटिमेंट को हिलाकर रख दिया है।
शीर्ष नेतृत्व के विस्तार पर गहराया मतभेद
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस बोर्ड द्वारा एन चंद्रशेखरन को पुनः कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव का खुला विरोध किया। चंद्रशेखरन का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त होने जा रहा है, जिसे आगे पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला बोर्ड स्तर पर लिया गया था। जैसे ही इस निर्णय को लेकर असहमति सार्वजनिक हुई, वैसे ही समूह की होल्डिंग संरचना और आगामी उत्तराधिकार योजनाओं पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे।
टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन तथा टाटा संस बोर्ड में ट्रस्ट के नामित निदेशक नोएल टाटा इस पुनर्नियुक्ति प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले एकमात्र सदस्य रहे। इसके विपरीत, टाटा संस ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव को चार निदेशकों के समर्थन के साथ बहुमत से पारित कर दिया गया है। चूंकि टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की लगभग 66% हिस्सेदारी है, इसलिए उसकी यह असहमति कोई सामान्य कॉरपोरेट मतभेद नहीं मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह गतिरोध कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की व्याख्या और भविष्य के बड़े निर्णयों की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित कर सकता है।
बाजार में बिकवाली का चौतरफा असर
इस कॉरपोरेट विवाद और नियामकीय घटनाक्रम के सामने आते ही 18 सितंबर के कारोबारी सत्र में समूह के कई प्रमुख शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार के दौरान टाटा केमिकल्स का शेयर करीब 10% तक टूट गया, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। इसके अलावा निवेश से जुड़ी प्रमुख कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई।
ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी समूह की कंपनियों पर भी इस दबाव का सीधा असर देखने को मिला। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में करीब 2.6% की कमजोरी आई, जबकि बिजली उत्पादन एवं वितरण से जुड़ी दिग्गज कंपनी टाटा पावर लगभग 1.4% तक फिसल गई। बिकवाली का यह रुख दिखाता है कि जब किसी विशाल कॉरपोरेट घराने के शीर्ष पर विवाद पैदा होता है, तो उसका असर हर संबंधित शेयर पर व्यापक रूप से पड़ता है।
आरबीआई का कड़ा रुख और अनिवार्य लिस्टिंग की चुनौती
शेयरों पर दबाव बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह भारतीय रिज़र्व बैंक का वह निर्णय रहा, जिसमें उसने टाटा संस के उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें कंपनी ने गैर-सूचीबद्ध निजी इकाई बने रहने और अपना पंजीकरण सरेंडर करने की मांग की थी। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होने वाले कड़े मानदंड टाटा संस पर भी लागू रहेंगे, जिसके तहत सार्वजनिक तौर पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना आवश्यक है।
यदि टाटा संस का आईपीओ आता है और वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है, तो इसका सीधा असर उन सहयोगी कंपनियों पर पड़ेगा जिनके पास होल्डिंग फर्म की हिस्सेदारी है। इस कदम से समूह की आंतरिक संपत्तियों, बहीखातों, देनदारियों और पूंजी आवंटन के तौर-तरीकों में पारदर्शिता काफी बढ़ सकती है। साथ ही साथ बाजार को समूह की छिपी हुई परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन तय करने में भी मदद मिल सकती है।
पूंजी आवंटन और मूल्यांकन को लेकर चिंताएं
हालांकि लिस्टिंग से वैल्यू अनलॉकिंग की संभावनाएं जरूर बनती हैं, लेकिन इसके साथ ही पूंजी के इस्तेमाल को लेकर भी नए सवाल खड़े हो रहे हैं। निवेशक इस बात पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं कि क्या टाटा संस भारी पूंजी की आवश्यकता वाले नए और तकनीकी उपक्रमों में बड़ा निवेश जारी रखेगी। यदि ऐसे नए निवेशों से मिलने वाले मुनाफे पर अनिश्चितता बनी रहती है, तो बाजार समूह से जुड़े कुछ शेयरों के मूल्यांकन में कटौती कर सकता है।
एसएस वेल्थस्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा का कहना है कि जब तक निवेशकों को चंद्रशेखरन के नेतृत्व, टाटा संस की संभावित लिस्टिंग और समूह स्तर पर पूंजी के प्राथमिक आवंटन को लेकर स्पष्ट तस्वीर नहीं मिल जाती, तब तक समूह के शेयर खबरों से संचालित होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बने रह सकते हैं। उनका मानना है कि यदि भारी पूंजी को अपेक्षाकृत कम रिटर्न देने वाले व्यवसायों में झोंका जाता है, तो निवेशक पूंजी दक्षता और अतिरिक्त निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल को लेकर बेहद सतर्क हो सकते हैं। इस तरह की चिंताएं अंतर्निहित कारोबार के विस्तार के बावजूद शेयरों के वैल्यूएशन पर दबाव बना सकती हैं।
रिटेल निवेशकों के लिए विश्लेषकों का नजरिया
सेबी-पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता का मानना है कि निवेशकों को मौजूदा माहौल में जल्दबाजी करने के बजाय इंतजार करने की रणनीति अपनानी चाहिए और अलग-अलग कंपनियों के प्रदर्शन व वित्तीय आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा विवाद का मुख्य असर मुख्य रूप से टाटा समूह की गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर केंद्रित है।
बाजार के जानकारों का यह भी मानना है कि खुदरा निवेशकों को पूरे टाटा समूह को एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। समूह की हर कंपनी का अपना मुनाफा चक्र, कारोबारी क्षेत्र, कर्ज की स्थिति और नकदी प्रवाह अलग-अलग है। टाटा पावर, टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स से जुड़ी इकाइयां अलग-अलग उद्योगों में सक्रिय हैं, जहां उनका मध्यावधि प्रदर्शन मांग, मार्जिन, कर्ज घटाने की रफ्तार और परिचालन क्षमता पर निर्भर करेगा।
शेयरधारकों की आगामी बैठकों, टाटा संस के नियमों की कानूनी व्याख्या और लिस्टिंग को लेकर तय होने वाले रास्ते पर आने वाले दिनों में सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। जब तक इन जटिल मुद्दों पर पूरी तरह स्थिति साफ नहीं होती, तब तक शीर्ष नेतृत्व और कॉरपोरेट प्रशासन से जुड़ी खबरों पर बाजार की तीव्र प्रतिक्रियाएं जारी रहने की संभावना है।
