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भारत के ऑपरेशन सिंदूर से सहमे आतंकी संगठन, लश्कर और जैश ने बदली रणनीतिभारत
17 नव॰ 2026, 10:43 am (25 मिनट पहले)· 0

भारत के ऑपरेशन सिंदूर से सहमे आतंकी संगठन, लश्कर और जैश ने बदली रणनीति

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कड़ी कार्रवाई से पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा एजेंसियों के दबाव के कारण इन संगठनों ने भर्ती, फंडिंग और हमलों के तरीकों में बड़ा बदलाव किया है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की जमीन से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की पूरी कार्यप्रणाली को हिलाकर रख दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कड़े एक्शन और वैश्विक स्तर पर बढ़ते दबाव के चलते इन संगठनों को अपनी पुरानी रणनीतियों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अब ये संगठन अपनी भर्ती प्रक्रिया, फंडिंग के तरीकों और हमलों की योजना में बड़े बदलाव कर रहे हैं ताकि सुरक्षा तंत्र की नजरों से बच सकें। कम लागत में अधिक तबाही मचाने और आसानी से पकड़े न जाने के लिए इन समूहों ने नए और खतरनाक रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। खुफिया महकमों से मिली जानकारी के मुताबिक, इन संगठनों ने अब हरकत अशाब अल-यमीन अल-इस्लामिया यानी हाई-वाई मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आम लोगों को हिंसा के रास्ते पर धकेला जा रहा है।

भर्ती का नया डिजिटल और विकेंद्रीकृत तरीका

खुफिया अधिकारियों का कहना है कि मार्च और अप्रैल 2026 से पाकिस्तान के इन आतंकी शिविरों में रिक्रूटमेंट का यह नया पैटर्न पूरी तरह प्रभावी हो चुका है। इस आधुनिक मॉडल को सबसे पहले लश्कर-ए-तैयबा ने आजमाया था और इसके तुरंत बाद जैश-ए-मोहम्मद ने भी इसी राह पर कदम बढ़ा दिए। यह तरीका दशकों पुरानी उस पारंपरिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है जिसमें आतंकी संगठन अपने नेटवर्क के जरिए नए लोगों की तलाश करते थे, उन्हें लंबे समय तक कट्टरपंथी विचार पढ़ाते थे और फिर हथियारों का प्रशिक्षण देते थे। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने बताया कि हाई-वाई मॉडल के तहत किसी भी टारगेट की पहचान करने के लिए जमीन पर अपने आदमियों को तैनात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके विपरीत, आतंकी हैंडलर रोजमर्रा के साधारण डिजिटल संदेशों और कम्यूनिकेशन ऐप के जरिए ऐसे लोगों से संपर्क साधते हैं जिनका किसी कट्टरपंथी विचारधारा से दूर-दूर तक कोई पुराना नाता नहीं होता है। इन लोगों को केवल पैसों का लालच दिया जाता है और मामूली रकम के एवज में इन्हें हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए तैयार किया जाता है। इस पूरी कार्यशैली के तहत सार्वजनिक जगहों पर तोड़फोड़ करना, चाकू से अचानक हमला करना और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाने जैसी घटनाएं शामिल हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ इस खतरनाक रणनीति को हिंसा बतौर सेवा यानी वायलेंस एज ए सर्विस के रूप में देख रहे हैं।

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बिचौलियों का जाल और बचने की चालाक नीति

अधिकारियों के अनुसार, इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आतंकी संगठनों और सीधे वारदात को अंजाम देने वाले मोहरों के बीच कई स्तर के बिचौलिये या मिडलमैन काम करते हैं। यदि हमले के बाद इनमें से कोई गुर्गा कानून की गिरफ्त में आ भी जाता है, तो उसके संपर्कों को सीधे तौर पर जैश या लश्कर जैसे बड़े संगठनों से जोड़ना बेहद मुश्किल साबित होता है। आतंकी संगठनों की भाषा में इसे अपनी भूमिका से साफ मुकर जाने की रणनीति यानी प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहा जाता है। खुफिया महकमे के दस्तावेजों के मुताबिक, इसी खास मॉडल का इस्तेमाल पहले शहजाद भट्टी द्वारा भी किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियों को अब इस बात की भी गहरी आशंका सता रही है कि लश्कर और जैश केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में भी इस हाई-वाई मॉडल के दायरे का विस्तार कर सकते हैं।

घातक हथियारों की जगह चाकू का इस्तेमाल और एआई का खतरा

भारतीय सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधों के कारण हथियारों की अवैध तस्करी और घुसपैठ करना अब इन संगठनों के लिए बेहद कठिन हो गया है। यही कारण है कि आतंकी अब सैन्य श्रेणी के आधुनिक हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय आसानी से मिलने वाले और आम इस्तेमाल के चाकू जैसे साधनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस नए मॉडल के जरिए ऐसे स्थानों को चुना जा रहा है जहां आम जनता की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है ताकि हमलों का मनोवैज्ञानिक और व्यापक असर तुरंत दिखाई दे। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर वारदातों को अंजाम देने के साथ-साथ इन नए रंगरूटों को दुष्प्रचार फैलाने और सूचना युद्ध का हिस्सा बनने के सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का लगातार बढ़ता इस्तेमाल भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को काफी बढ़ा रहा है, क्योंकि आतंकी संगठन अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने तंत्र को मजबूत करने के लिए एआई का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं।

फंडिंग के पारंपरिक स्रोतों पर चोट और डिजिटल वॉलेट का दौर

भर्ती के तौर-तरीकों के अलावा इन आतंकी संगठनों के सामने सबसे बड़ा संकट वित्तीय संसाधनों का खड़ा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आतंकवाद विरोधी सख्त कार्रवाइयों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी संस्थाओं के शिकंजे के कारण इनके लिए धन जुटाना लगभग असंभव सा हो गया है। खासतौर पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी एफएटीएफ के बढ़ते कड़े दबाव ने इनकी पूरी पुरानी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। इसी मजबूरी के चलते अब ये संगठन किसी एक केंद्रीय बैंक खाते या भारी-भरकम वित्तीय भंडार पर निर्भर रहने के बजाय पूरी तरह विकेंद्रीकृत डिजिटल वॉलेट्स और छोटे-छोटे फंड स्रोतों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हाई-वाई मॉडल भी इसी आर्थिक रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है क्योंकि इसमें नए लोगों को बहुत थोड़ी सी रकम चुकानी पड़ती है और किसी भी हमले से पहले लंबी रेकी या महंगे प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। इससे इन संगठनों का कुल परिचालन खर्च भारी मात्रा में घट जाता है और बड़े पैमाने पर चंदा जुटाने की जरूरत भी कम हो जाती है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद इस समय डिजिटल क्राउडफंडिंग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है और वह पड़ोसी देश में ईजीपैसा और सैडापे जैसे स्थानीय डिजिटल भुगतान मंचों से जुड़े ढाई सौ से ज्यादा अलग-अलग वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की नजरों से धूल झोंकने के लिए उसने अपना नाम बदलकर अल-मुराबितून भी रख लिया है।

लश्कर-ए-तैयबा की आय में आई भारी गिरावट

इन आतंकी संगठनों की कमजोर होती आर्थिक सेहत का सबसे बड़ा प्रमाण लश्कर-ए-तैयबा के वित्तीय कारोबार में आई लगातार गिरावट से मिलता है। साल 2015 के दौरान यह संगठन दुनिया के शीर्ष दस सबसे अमीर आतंकी संगठनों की सूची में सातवें पायदान पर काबिज था और उस समय उसका सालाना कारोबार लगभग दस करोड़ डॉलर के आसपास हुआ करता था। लेकिन साल 2022-23 आते-आते यह आंकड़ा लुढ़ककर सीधे सात-साढ़े सात करोड़ डॉलर तक सिमट गया। मौजूदा समय के ताजा अनुमानों के मुताबिक, इस संगठन का सालाना कारोबार अब गिरकर मात्र चार से पांच करोड़ डॉलर के बीच ही सिमटकर रह गया है। दूसरी तरफ, अल-कायदा जैसे अन्य संगठन अपने इस चरमराते वित्तीय नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए पूरी तरह अपने अफ्रीकी सहयोगी संगठनों पर निर्भर हो चुके हैं। इसके अलावा, इस्लामिक स्टेट आज के समय में स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली, लोगों का अपहरण करने, अवैध চোराबाज़ारी और क्रिप्टोकरेंसी के डिजिटल लेनदेन के जरिए अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटा रहा है। खुफिया अधिकारियों का यही मानना है कि लश्कर और जैश जैसे संगठनों के लिए मौजूदा हालात में हाई-वाई मॉडल ही सबसे अधिक उपयोगी और सुरक्षित साबित हो रहा है, जिसमें कम खर्च, न्यूनतम तैयारी और हमलावरों व मुख्य नेतृत्व के बीच लंबी दूरी का फासला बना रहता है।

सवाल-जवाब

ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के बाद शुरू किया गया था?
यह अभियान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से शुरू किया गया था।
किन आतंकी संगठनों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है?
इस कार्रवाई से पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा है।
हाई-वाई मॉडल क्या है?
यह डिजिटल माध्यमों से आम लोगों को जोड़कर मामूली रकम के बदले हिंसक गतिविधियां कराने का एक नया तरीका है।
लश्कर और जैश ने पारंपरिक हथियारों की जगह किस पर जोर देना शुरू किया है?
सीमा पर कड़ी निगरानी के चलते इन संगठनों ने आसानी से मिलने वाले चाकू जैसे साधनों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है।
अंतरराष्ट्रीय निगरानी से बचने के लिए जैश ने क्या किया है?
अंतरराष्ट्रीय निगरानी से बचने के लिए जैश ने अपना नाम बदलकर अल-मुराबितून रख लिया है।
लश्कर के सालाना कारोबार में कितनी गिरावट आई है?
साल 2015 में 10 करोड़ डॉलर कमाने वाले लश्कर का कारोबार अब घटकर चार से पांच करोड़ डॉलर के बीच रह गया है।
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टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·5 मिनट पहले

डिजिटल भर्ती और 'हवाई' मॉडल की बात ठीक है, पर मुझे शक है कि बिना ज़मीनी नेटवर्क के ये लोग इतने बड़े हमले कर पाएंगे।

Arjun Mehta@arjun-mehta·5 मिनट पहले

करण भाई, ज़मीनी नेटवर्क की ज़रूरत ही कहाँ है जब चंद पैसों के लालच में आम लोगों से ही चाकू चलवाए जा रहे हैं?

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