श्रीगंगानगर जिले की घड़साना तहसील में ग्राम पंचायत मुख्यालय के चयन को लेकर स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों के बीच टकराव गहराता जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर तैयार किए गए उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध शुरू हो गया है, जिसके तहत वर्तमान में पंचायत केंद्र के रूप में काम कर रहे 3 जेएम का दर्जा समाप्त कर 1 एनडब्ल्यूएम को नया पंचायत मुख्यालय घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रशासनिक फेरबदल की सूचना सामने आते ही इलाके के लोगों में तीखा असंतोष फैल गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया, तो वे आने वाले पंचायती राज चुनावों में मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे।
जनसंख्या के आंकड़ों को नजरअंदाज करने का आरोप
प्रशासनिक कदम के विरोध में उतरे ग्रामीणों ने नियम और व्यावहारिक तर्कों के आधार पर अपनी बात रखी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी ग्राम पंचायत के मुख्यालय का निर्धारण करते समय सबसे बड़ा पैमाना स्थानीय आबादी और आमजन की दैनिक सहूलियत होना चाहिए। जनसंख्या के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए स्थानीय नागरिकों ने स्पष्ट किया कि 3 जेएम की कुल आबादी 1300 से अधिक दर्ज है। इसके ठीक उलट, जिसे नया प्रशासनिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, उस 1 एनडब्ल्यूएम गांव की आबादी केवल 757 के आसपास है।
ग्रामीणों का साफ कहना है कि लगभग दोगुनी आबादी वाले 3 जेएम जैसे बड़े गांव की अनदेखी कर कम जनसंख्या वाले गांव को पंचायत मुख्यालय का दर्जा देना जमीनी हकीकत के साथ खुला अन्याय है। जहां अधिक लोग निवास करते हैं, वहीं प्रशासनिक ढांचा स्थापित होने से ज्यादातर परिवारों को सरकारी कार्यालयों, विकास परियोजनाओं और जरूरी दस्तावेजों के काम के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आबादी के इस बड़े अंतर को दरकिनार कर लिया गया फैसला किसी भी पैमाने पर तार्किक नहीं ठहराया जा सकता।
रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों में बढ़ेगी परेशानी
स्थानीय बाशिंदों ने इस मसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि योजना बनाते समय स्थानीय भूगोल और जनता की वास्तविक दिक्कतों को पूरी तरह अनदेखा किया गया। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो 3 जेएम के 1300 से ज्यादा लोगों को अपने सामान्य सरकारी कामकाज, प्रमाण पत्र बनवाने, योजनाओं के सत्यापन और पंचायत बैठकों में शामिल होने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। बहुसंख्यक आबादी को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूरी तय करनी होगी, जिससे न केवल उनका समय और धन खर्च होगा, बल्कि पंचायत स्तर पर चलने वाले विकास कार्यों की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी।
इलाके के लोगों का आरोप है कि नीतिगत फैसलों में जब जनहित की जगह बिना सोचे-समझे बदलाव किए जाते हैं, तो उसका सीधा खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से गांव के सभी वर्ग के लोग एक मंच पर आकर इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान
अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए 3 जेएम के निवासियों ने अब निर्णायक संघर्ष की राह पकड़ ली है। प्रशासन और राज्य सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी गई है कि यदि 3 जेएम को पूर्ववत पंचायत मुख्यालय बनाए रखने का फैसला नहीं हुआ, तो आने वाले पंचायती राज चुनावों में कोई भी ग्रामीण मतदान केंद्र की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। ग्रामीणों ने इस मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक सहभागिता से जोड़ते हुए कहा है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था उनकी बुनियादी सहूलियतों को ही नजरअंदाज कर रही है, तो उनके लिए चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
प्रस्ताव पर पुनर्विचार और रद्द करने की मांग
आंदोलनकारी ग्रामीणों ने मांग की है कि 3 जेएम को ही यथावत ग्राम पंचायत का केंद्र बनाए रखा जाए और मुख्यालय परिवर्तन से जुड़े पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा की जाए। उनका कहना है कि जनभावनाओं का आदर करना ही व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए इस त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव को बिना किसी देरी के वापस लिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी दोहराया है कि जब तक उनकी जायज मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक उनका यह शांतिपूर्ण प्रतिरोध जारी रहेगा और यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो यह विरोध और व्यापक रूप ले सकता है।
