अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की क्रीमी लेयर से जुड़े नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की अर्जी को निरस्त कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने 11 मार्च को दिए गए अपने पिछले आदेश को पूरी तरह कायम रखा है। अदालत ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि किसी भी उम्मीदवार के परिवार की कृषि आय और वेतन को क्रीमी लेयर तय करने की आय गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही देश के शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को निर्देश दिया है कि वे उन सभी पात्र सिविल सेवा अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत पूरी करें जिन्हें नियमों की गलत व्याख्या के कारण सेवा में शामिल होने से रोक दिया गया था।
वंचित सिविल सेवकों को मिलेगी तुरंत नियुक्ति
अदालत के इस फैसले का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सफलता के साथ उत्तीर्ण की थी, लेकिन DoPT द्वारा क्रीमी लेयर संबंधी नियमों की गलत व्याख्या के आधार पर उनकी नियुक्तियां रोक दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार, IAS, IPS, IRS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के वे तमाम सफल उम्मीदवार अब नियुक्ति पाने के हकदार हो गए हैं जिन्हें पहले बाहर कर दिया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता शशांक रत्नू ने इस फैसले को OBC समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का यह निर्णय पिछले एक दशक से अधिक समय से जारी अन्यायपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का हमेशा के लिए अंत करता है।
कृषि और वेतन की आय गणना से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान साफ किया कि OBC आरक्षित वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का आकलन करते समय माता-पिता अथवा परिवार की कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय को बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका के जरिए वेतन और खेती-किसानी से मिलने वाली आय को भी क्रीमी लेयर की सीमा में जोड़ने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद यह पूरी तरह तय हो गया है कि कृषि आय की गणना 8 लाख रुपये की तय वार्षिक क्रीमी लेयर सीमा में किसी भी हाल में नहीं होगी।
8 लाख रुपये की सीमा की गणना का नियम
वर्तमान व्यवस्था के तहत OBC श्रेणी में क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा तय की गई है। हालांकि, इस 8 लाख रुपये के दायरे में आने के लिए किन स्रोतों को गिना जाएगा, इस पर भी नियम बेहद स्पष्ट हैं। अदालत के अनुसार, केवल अन्य व्यावसायिक और वित्तीय स्रोतों से प्राप्त आय ही इसमें शामिल की जाती है। इनमें मुख्य रूप से व्यापार (Business), अचल संपत्ति (Property), मकान से मिलने वाला किराया (Rent) और बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज शामिल हैं। इसके अलावा, इन स्रोतों से होने वाली कुल कमाई का आकलन केवल एक वर्ष के आधार पर नहीं, बल्कि पिछले लगातार 3 वर्षों की औसत आय के आधार पर किया जाता है।
