गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ अमेरिका और कनाडा की जांच एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई को भारत के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने इस बात का खुलासा किया है कि यह एक्शन रातों-रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे भारत की लंबी और निरंतर कूटनीतिक कोशिशें थीं। उनका कहना है कि भारत ने इस मामले को हर मंच पर उठाया और बराड़ की आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ उसके कथित संपर्कों के पुख्ता दस्तावेज लगातार कनाडा के समक्ष रखे। सीएनएन न्यूज18 के साथ हुई एक खास बातचीत में वर्मा ने स्पष्ट किया कि अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और विदेशी जांच निकायों के बीच तालमेल का सकारात्मक असर साफ नजर आ रहा है।
इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से लेकर वांटेड सूची तक का सफर
संजय कुमार वर्मा के अनुसार, भारत ने गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसने के लिए कूटनीतिक और कानूनी मोर्चे पर कई स्तरों पर ठोस कदम उठाए थे। इस मुहिम के तहत इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके साथ ही, देश की विभिन्न अदालतों से उसके नाम गैर-जमानती वारंट भी जारी कराए गए ताकि उस पर कानूनी दबाव बनाया जा सके। कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत उसे व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में भी अधिसूचित किया गया था। वर्मा ने जानकारी दी कि भारत ने बराड़ के ठिकानों, उसकी गतिविधियों और उसके सिंडिकेट से जुड़ी हर बारीक जानकारी कनाडाई अधिकारियों को सौंपी थी। उनके अपने कार्यकाल के दौरान भी इस गंभीर मुद्दे पर लगातार उच्चस्तरीय बातचीत का दौर जारी रहा था। इसी का परिणाम था कि कनाडाई प्रशासन ने अंततः बराड़ का नाम बीओएलओ यानी मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल कर लिया था, हालांकि उस समय तकनीकी या अन्य कारणों से उसकी तत्काल गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई थी।
अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमाई चुनौतियां
बातचीत के दौरान वर्मा ने अमेरिका और कनाडा के बीच अपराधियों की आवाजाही को एक बड़ी और गंभीर चुनौती के रूप में रेखांकित किया। उनके मुताबिक, भौगोलिक स्थिति और ढीली व्यवस्था के कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पार करना कई बार बेहद आसान हो जाता है। जो अपराधी दोहरी नागरिकता रखते हैं या फिर किसी एक देश का वैध पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, वे इस कानूनी और प्रशासनिक隙 का फायदा उठाकर आसानी से एक देश से दूसरे देश में छिप जाते हैं और अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं।
एफबीआई और कनाडाई एजेंसियों के साथ बढ़ता आपसी तालमेल
गोल्डी बराड़ पर हुई कार्रवाई को संजय कुमार वर्मा ने भारतीय एजेंसियों और पश्चिमी देशों के जांचकर्ताओं के बीच सुधरते हुए आपसी सहयोग का सीधा नतीजा बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल के दिनों में भारत की खुफिया और जांच एजेंसियों का दायरा एफबीआई, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और सीएसआईएस जैसी शीर्ष विदेशी एजेंसियों के साथ काफी मजबूत हुआ है। जब उनसे कनाडा में मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान आए राजनीतिक बदलावों के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसे एकदम से कोई बड़ा नीतिगत बदलाव मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि, उन्होंने इस बात को जरूर स्वीकार किया कि अब जमीनी स्तर पर जांच और कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग और संवाद पहले की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और प्रभावी हो गया है।
उन्होंने अतीत के राजनीतिक नेतृत्व के दौर का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उनके अनुसार, पहले के समय में भारत और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस तरह की आपसी समझ और सहज संवाद का अभाव देखने को मिलता था। लेकिन अब समय के साथ बदलाव आया है और संगठित अपराध तथा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े संवेदनशील मामलों में दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं और सहयोग में इजाफा हुआ है।
सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना जरूरी
संजय कुमार वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि गोल्डी बराड़ का प्रकरण केवल एक व्यक्ति या एक अकेले गैंगस्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और फैला हुआ नेटवर्क काम कर रहा है। इसी खतरनाक नेटवर्क के जरिए कथित तौर पर देश-विदेश में आतंकवाद, अवैध वसूली और जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। यही वजह है कि केवल एक मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इस पूरी आपराधिक श्रृंखला और उसके स्लीपर सेल को जड़ से खत्म करना उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित कनाडा यात्रा के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर वर्मा ने साफ किया कि इस बड़ी कार्रवाई को सीधे तौर पर किसी हाई-प्रोफाइल यात्रा से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। उनके मुताबिक, कनाडा के प्रशासन ने आखिरकार भारत की जायज शिकायतों और प्रत्यर्पण से जुड़े तमाम अनुरोधों को पूरी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। पूर्व उच्चायुक्त को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों मित्र देशों के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान और अधिक तेज होगा, साथ ही आतंकवादियों और अपराधियों के प्रत्यर्पण के मामलों में भी ठोस और निर्णायक प्रगति देखने को मिलेगी।



















